लक्षवेधी:सिडकोने संपादित केलेली जमीन अधिसूचित क्षेत्रातून वगळणार

मागील ३४ वर्षांपासून सिडको प्रशासनाने नियोजित प्रकल्पासाठी ताब्यात घेऊनही कुठल्याही प्रकारचा विकास न केलेली १२५० एकर जमीन अधिसूचित क्षेत्रातून वगळण्यात यावी किंवा तिचा तत्काळ विकास करावा, अशी लक्षवेधी आमदार सतीश चव्हाण यांनी विधान परिषदेत मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ही जमीन पुढील अधिवेशनापर्यंत अधिसूचित क्षेत्रातून वगळण्यात येईल, अशी घोषणा केली.

सिडको वाळूज महानगर-३ साठी वाळूज, जोगेश्वरी, रामराई या गावातील ४०० शेतकऱ्यांच्या १२५० एकर जमिनीवर सन १९८९ मध्ये आरक्षण टाकले होते. मात्र आजवर सिडको प्रशासनाने या नियोजित प्रकल्पाचा विकास केला नसल्याचे आमदार चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले. बाधित शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता येथील जमीन डिनोटिफाइड करणार का अथवा ही जमीन सरकार संपादित करणार का, असे प्रश्न उपस्थित करून यासंदर्भात आजच निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर उद्योगमंत्री सामंत यांनी यापुढच्या अधिवेशनापर्यंत जमिनी डिनोेटिफाइड करणार असल्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.