आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपाकडून पुन्हा बोळवण:लेखी पत्रात सहा दिवसांआडचा उल्लेख नाही; सहा दिवसांनी पाण्याच्या तोंडी आश्वासनाने आंदोलक शांत

औरंगाबाद8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सिडको-हडकोत सहा दिवसांआड पाणीपुरवठा होईल, या तोंडी आश्वासनावर समाधान मानत भाजप-मनसेने एन-७ जलकुंभावर शुक्रवारी सुरू केलेले मुक्कामी आंदोलन शनिवारी (७ मे) दुपारी मागे घेण्यात आले. यासंदर्भात आंदोलकांना दिलेल्या लेखी पत्रात सहा दिवसांआडचा कोणताही उल्लेख नाही. याविषयी विचारणा केली असता अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या सिडकोतील काही भागांत सहाऐवजी सात, आठ, नऊ दिवसांआडही पाणी मिळते. ते सहा दिवसांआडच मिळेल, असे वेळापत्रक पाळण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. दरम्यान, हे आंदोलन संपले नाही. संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत लढाई सुरूच राहील, असे भाजप आमदार अतुल सावे यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारमुळे औरंगाबादेत पाणी संकट असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्याची तयारी भाजपकडून सुरू आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

शुक्रवारी सकाळी दहाच्या सुमारास हे आंदोलन सुरू झाले. रात्री आंदोलक मुक्कामी होते. शनिवारी पाणीपुरवठा विभागप्रमुख हेमंत कोल्हे, उपअभियंता एन. एम. फालक आंदोलनस्थळी आले. त्यांनी सिडको-हडको भागाला समान पाणी वाटप होईल असे लेखी पत्र दिले. त्यानंतर आमदार अतुल सावे यांच्यासह शहर जिल्हाध्यक्ष केणेकर, माजी नगरसेवक राजगौरव वानखेडे, शिवाजी दांडगे, नितीन चित्ते, महेश माळवदकर, गणेश नावंदर आदींनी माघार घेतली.

नव्या पाइपलाइनसाठी सर्वेक्षण
दरम्यान, हर्सूलचे पाणी नैसर्गिक उतारामुळे शहरात येत असल्याने मनपाला वीज बिलासाठी पैसा मोजावा लागत नाही. उपसा वाढवण्यासाठी नवी पाइपलाइन जटवाडा रोडवरून टाकण्यासाठी सर्वेक्षण केले जात आहे. ते झाल्यानंतर पाइपलाइन टाकण्याचा निर्णय होईल. तलावात सध्या २० फुटांपर्यंत पाणी आहे. ते दिल्ली गेट जलकुंभापर्यंत जाताना अनेकांनी जोडणी घेतली आहे. त्यातून एक ते दोन एमएलडी पाण्याची चोरी होते, असे सूत्रांनी सांगितले.

सहाशे कोटी रुपयांच्या वाट्यामुळे औरंगाबादकर संकटात
नवीन सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे औरंगाबादेत पाणी संकट उभे राहिले आहे. १६८० कोटींची योजना मी स्वत: जाहीर केली होती. मनपाने फक्त एक रुपया द्यावा, बाकीची योजना राज्य शासन पूर्ण करेल असे नियोजन होते. नवीन सरकारने हा निर्णय बदलला आणि ६०० कोटी रुपये मनपाने द्यावे असा निर्णय घेतला. ज्या मनपाकडे पगार द्यायला पैसे नाहीत ती एवढे पैसे कोठून देणार? म्हणून ही योजना मार्गी लागलेली नाही. संपूर्ण मराठवाड्याची तहान भागवणाऱ्या पाणीसाठ्यापासून सर्वात जवळ असलेल्या औरंगाबादला पाण्याचा थेंबही मिळत नाही. हे दुर्दैव आहे.
– देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, भाजप

समान वाटप म्हणजे नेमके काय?
पाण्याचे समान वाटप करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन मनपाने आंदोलकांना दिले. मात्र समान वाटप म्हणजे नेमके काय हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. यावर मनपा अधिकारी म्हणाले, सिडको-हडकोला वेळापत्रकानुसार पुरवठा होईल. त्यात सहा दिवसांपेक्षा अधिक खंड पडू नये, असा प्रयत्न केला जाईल. याचा सविस्तर अहवाल अतिरिक्त आयुक्त बी. बी नेमाणेंकडे सादर करणार आहोत. सिडको-हडकोचे पाणी वितरण आता उपअभियंता अशोक पद्मेंऐवजी फालक पाहतील, असाही निर्णय झाला आहे.

हर्सूलचे पाणी बाहेर जाऊ देणार नाही
हर्सूल तलावातून जुन्या शहरासाठी दहा एमएलडी पाणी उपशाचा निर्णय शुक्रवारी मनपाने घेतला. त्यास माजी नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी विरोध दर्शवला. सारा वैभव, होनाजीनगर, राधास्वामी कॉलनी, हितोपदेश कॉलनीला हे पाणी द्यावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा
पाणीप्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात ५० हजार नागरिकांचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याची तयारी सुरू झाली आहे. २० मेपूर्वी मोर्चा निघेल, असे संजय केणेकर म्हणाले.

भ्रष्टाचार बाहेर निघेल म्हणून बैठकीला बोलवत नाही : सावे
फडणवीस सरकारने पाणीपुरवठा योजनेसाठी १६८० कोटी जाहीर केले. मात्र, ठाकरे सरकारने निधी दिला नाही. म्हणून ही योजना अडगळीत पडली आहे, असा आरोप आ. सावे यांनी केला. पालकमंत्री पळपुटे आहेत. पाण्यावर बैठक बोलावण्याची त्यांची हिंमत नाही. शुक्रवारी पाणीपुरवठा सचिवांनी बैठक घेतली, त्यावेळी लोकप्रतिनिधींना बोलावले नाही. भ्रष्टाचार बाहेर पडण्याची त्यांना भीती वाटते. मनपा अधिकारीच टँकर लॉबी लाड करताहेत. या सगळ्यांचे नाव, नंबर आम्ही देऊ शकतो. कारवाई होईल का, असा सवालही सावेंनी केला.

बातम्या आणखी आहेत...