शैक्षणिक:केंद्रापाठोपाठ राज्याचेही नवे शैक्षणिक धोरण लवकरच, मसुदा 14 सप्टेंबरला मुख्यमंत्र्यांकडे सादर होणार

महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक धोरण आणले जाणार आहे. त्यासाठी १४ सप्टेंबरला शिक्षणतज्ज्ञांची समिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे अहवाल सादर करणार आहे. हे आर्थिक स्वावलंबन आणणारे धोरण असेल, असे सूतोवाच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केले. औरंगाबादेत एमजीएम (महात्मा गांधी मिशन) विद्यापीठाचा दुसरा वर्धापन दिन (९ सप्टेंबर) त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. त्या वेळी ते बोलत होते.

सामंत म्हणाले, ‘केंद्राच्या नव्या शैक्षणिक धोरणातील काही मुद्द्यांचा समावेश करून राज्याचे नवीन शैक्षणिक धोरण आणले जाणार आहे. शिक्षणतज्ज्ञ रघुनाथ माशेलकर त्यावर काम करत आहेत. त्यांचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना १४ सप्टेंबर रोजी दिला जाईल. कुलपती अंकुशराव कदम, एमजीएमचे अध्यक्ष कमलकिशोर कदम, कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ, कुलसचिव डॉ. आशिष गाडेकर, उपाध्यक्ष पी.एम. जाधव, निवृत्त प्राचार्य प्रताप बोराडे यांची मंचावर उपस्थिती होती. अध्यक्ष कदम, कुलगुरू डॉ. सपकाळ यांनी मनोगत व्यक्त केले. परदेशात शिक्षण घेऊ पाहणाऱ्यांना दिलासा : परदेशात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी दहा तर पीएचडीसाठी दहा विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार अनुदान देत होते. आता महिना ६० हजार वेतन असणाऱ्यांच्या पाल्यांनाही पाठवले जाणार आहे. दिल्लीतील नवजीवन शाळेला दोन कोटींची मदत दिली जाईल. त्यांच्याकडील दोन एकर जमिनीवर प्री-आयएएस सेंटर व होस्टेल बांधायचे आहे, असेही सामंत यांनी सांगितले.

प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यापीठ वा उपकेंद्र
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, एमजीएमसारखे आर्थिक स्वावलंबन निर्मितीचे शैक्षणिक धोरण आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यापीठ किंवा उपकेंद्र सुरू करण्याला प्राधान्य आहे. आमच्या विभागाने १२० नवे कोर्सेस निर्माण केले आहेत. तीन महिन्यांनीसुद्धा नोकरी मिळाली पाहिजे, असे शॉर्ट टर्म कोर्सेस केले आहेत.