लेबर बेघर:सकाळी 6.30 पासून सुरू झाली मोहीम; सरकारी वसाहतीतील 338 कुटुंबीयांचा निवारा उद्धवस्त

औरंगाबादमध्ये १९८५ मध्ये निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पहिल्यांदा लेबर कॉलनीत अनधिकृतरीत्या लोक राहत असल्याने ती रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ३७ वर्षे प्रशासकीय, न्यायालयीन लढाई झाली. अखेर सरकारी आदेशाचा विजय झाला आणि बुधवारी (११ मे) सकाळी साडेसहा वाजेपासून पाडापाडीची मोहीम सुरू झाली. त्यात जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या नेतृत्वात एक हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बारा तासांत १३ एकर जागेवरील सहा इमारतींसह ३३८ घरे ३० जेसीबीने जमीनदोस्त केली.

प्रत्येक घर पाडताना रहिवाशी अक्षरश: टाहो फोडत होते. तो क्षण हृदय पिळवटून टाकणारा होता. बाजारभावानुसार ही जागा सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची आहे. या जागेवर पुढील ५ वर्षांत ४० कोटी रुपये खर्चून जिल्हाधिकारी कार्यालयासह १४५ विविध शासकीय कार्यालये उभी करण्याचे नियोजन आहे. बुधवारी झालेल्या मोहिमेस मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात असल्यामुळे लोकांकडून कोणताही विरोध झाला नाही. अशा प्रकारे सरकारी वसाहत पाडून एवढ्या मोठ्या किमतीची जमीन ताब्यात घेण्याची ही औरंगाबाद शहरातील पहिलीच घटना आहे. सकाळी साडेपाच वाजताच कर्मचारी, अधिकारी जमा होण्यास सुरुवात झाली होती. मुख्य जबाबदारी असलेल्या माथाडी कामगारांना ओळखपत्र देण्यात आले. ४५ मिनिटात नोंदणी प्रक्रिया झाल्यावर साडेसहाच्या सुमारास शिंदे यांचे पहिले घर पाडण्यास सुरुवात झाली. पुनर्वसनाचे आश्वासन नाही, असे म्हणत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा आग्रह धरला. त्यांना पोलिस बळाचा वापर करून हटवण्यात आले. चार जेसीबी लावून फक्त १० मिनिटांत त्यांचे घर पाडण्यात आले.