आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:मिथेनबाबत विकसनशील देशांची समस्या गंभीर

औरंगाबाद11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सीओपी-२७ या पर्यावरणविषयक बैठकीच्या दुसऱ्या आठवड्यात मिथेनबाबत वर्षभरापूर्वी झालेल्या ग्लासगो बैठकीत झालेल्या सहमतीबाबत फारशी हालचाल होत नसल्याची चिंता आहे. सध्याच्या बैठकीच्या सुरुवातीला यूएनईपी (युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्राम) ने घोषणा केली की उपग्रहांच्या मदतीने संस्था आता प्रत्येक देशाच्या मिथेन पातळीच्या डेटाचे निरीक्षण करेल, हे खरे आहे. मिथेन हा कार्बन डायऑक्साइडनंतरचा दुसरा सर्वात मोठा प्रदूषक वायू आहे. वातावरणातील तापमान रोखण्यासाठी तो सीओ-२ पेक्षा ८० पट अधिक शक्तिशाली मानला जातो. भातासारखी जलजन्य पिके, खाणकाम आणि पशुधन यांच्याद्वारे मिथेन वायूचे उत्सर्जन सर्वाधिक होते. शेतीतील या वायूचे उत्सर्जन कमी करता येईल, असे तंत्रज्ञान आतापर्यंत विकसित झालेले नाही. यामुळेच भारताच्या दीर्घकालीन (२०७० पर्यंत) धोरणाच्या मसुद्यात शेतीला स्पर्श केलेला नाही. या देशांमध्ये शेतकऱ्यांची स्थिती आधीच चांगली नाही आणि त्यांना अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा दिली तरच त्यांची शेतीची पद्धत बदलण्यासाठी दबाव आणला जाऊ शकतो. ग्लासगोमध्ये १३० हून अधिक देशांनी २०३० पर्यंत मिथेन उत्सर्जन किमान ३०% कमी करण्याचे वचन दिले. पण नवीन तंत्रज्ञान विकसित होईल आणि विकसित देश विकसनशील देशांना आर्थिक मदत करतील तेव्हाच विकसनशील देशांना हे शक्य होईल. केवळ दबाव आणून काहीही साध्य होणार नाही, गरीब देश बंडखोरी करतील. आतापर्यंत जगाचे तापमान १.१ अंशाने वाढले असून यामध्ये मिथेनचा वाटा ३०% इतका आहे. मात्र, श्रीमंत देशांनी या वेळी जबाबदारी समजून घेतली.

बातम्या आणखी आहेत...