आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

लॉकडाऊन इफेक्ट:एक लिटर दुधासाठी उत्पादन खर्च 25 रु., सध्या मिळतोय 18 रु. भाव; दोन महिन्यांत दुधाच्या किमतीत 50% घसरण

अजय कुलकर्णी | औरंगाबाद15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कर्नाटकात लिटरमागे 6 रुपये सबसिडी राज्यात ना सरकारी अनुदान ना मागणी
Advertisement
Advertisement

लॉकडाऊनपूर्वी ३० ते ३४ रुपये लिटर असलेले दूध आता १८ रुपये दराने खरेदी होत आहे. दोन महिन्यांत दुधाच्या किमतीत ५० टक्के घसरण झाली आहे. त्यातच लॉकडाऊनमुळे हॉटेल्स, मिठाईची दुकाने बंद असल्याने राज्यात रोज ४७ ते ५० लाख लिटर दूध शिल्लक राहत आहे. एक लिटर दुधासाठी २५ रुपये उत्पादन खर्च लागत असल्याने दूध उत्पादकांना लिटरमागे सात रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. अशा स्थितीत ना सरकारकडून अनुदान ना बाजारात मागणी अशी दूध उत्पादकांची कोंडी झाली आहे. कर्नाटक सरकार एक लिटर दुधासाठी ६ रुपये अनुदान देत आहे. असेच अनुदान मिळावे, अशी या दूध उत्पादकांची प्रमुख मागणी आहे.

लॉकडाऊनपूर्वी सरकारी तसेच सहकारी डेअरीकडून ३.५ ते ८.५ टक्के स्निग्धांश (एसएनएफ - सॉलिड नॉट फॅट)असलेले गायीचे दूध ३० ते ३४ तर म्हशीचे दूध ४० रुपये लिटरने खरेदी होत होते. लॉकडाऊन सुरू झाले. हॉटेल्स, मिठाईची दुकाने बंद झाली. दुधाची मागणी घटली. सध्या डेअरीकडून १५ ते १८ रुपये दराने दुधाची खरेदी होत आहे. विशेष म्हणजे चारा, गायी-म्हशींची देखभाल, इतर खर्च धरून एक लिटर दूध उत्पादनासाठी २५ ते २८ रुपये खर्च होत आहेत. बाजारात मागणी नाही आणि नुकसान सोसून विक्री अशा कोंडीत राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी अडकल्याचे चित्र आहे.

रोज ५० लाख लिटर दूध शिल्लक

राज्यात रोज १.१९ कोटी लिटर दूध संकलन होते. राज्य सरकार ५ लाख लिटरची खरेदी करत आहे. यापैकी ८६ लाख लिटर दूध पाऊचमधून विक्री होते. लॉकडाऊनमुळे पाऊचची विक्री ६७ लाख लिटरवर आली आहे. मागणी नसल्याने रोज ४७ ते ५० लाख लिटर दूध शिल्लक राहत आहे. याचा परिणाम खरेदी किमती घसरण्यात झाला.

या शिल्लक दुधानिर्यातीत अडथळे दूध पावडरचे वांधे

ची पावडर करण्याचा पर्याय सरकारकडे आहे. मात्र दूध पावडरच्या निर्यातीत असलेले अडथळे आणि पडलेले भाव यामुळे या आघाडीवरही अडचणी आहेत. लॉकडाऊनपूर्वी २७० ते ३०० रुपये किलो असलेली दूध पावडर आता १६० ते १७० रुपयांवर आली आहे.

लिटरमागे १० रुपये अनुदान हवे

सरकारने लिटरमागे १० रुपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे. किमान ३० रुपये भाव मिळेल याचे नियोजन करावे. राज्यातील दूध पावडरचा साठा निर्यातीने कमी करावा व त्यासाठी किलोमागे ५० रुपये अनुदान निर्यातीसाठी द्यावे. या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत. : डाॅ. अजित नवले, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती.

Advertisement
0