वीज दरवाढ रद्दची मागणी:वाळूज येथे दरवाढीच्या प्रस्तावाची उद्योजकांकडून होळी

अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर जास्त आहेत. त्यात महावितरणने आणखी दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. याच्या निषेधार्थ उद्योजकांनी मंगळवारी (एक मार्च) वाळूज येथील मसिआच्या प्रांगणात वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाची होळी करून आंदोलन केले. त्याचबरोबर सरकार व वीज नियामक आयोगाने दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी केली.

तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणने ३७ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. त्याचा सर्व भार राज्यातील ३.९२ कोटी वीज ग्राहकांवर पडणार आहे. कृषी, उद्योग, व्यवसाय आदी ग्राहकांना विजेचे दर परवडणार नाहीत. त्यामुळे उद्योग परराज्यात जाण्याची शक्यता आहे. याकडे सरकारने व वीज नियामक आयोगाने गांभीर्याने बघावे व दरवाढीचा प्रस्ताव रद्द करावा, यासाठी मसिआ, ऊर्जा मंच, सीएमआयए, लघुउद्योग भारती व टीम ऑफ असोसिएशन आदी संघटनांतर्फे एक मार्च रोजी वीज दरवाढ प्रस्तावाची होळी करण्यात आली. या वेळी अध्यक्ष किरण जगताप, ऊर्जा मंचचे अध्यक्ष हेमंत कापडिया, रवींद्र वैद्य, मिलिंद थोरात यांच्यासह उद्योजकांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभाग घेतला.

२.५५ रुपये प्रतियुनिट दरवाढीचा प्रस्ताव : वीज ग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समितीकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, महावितरण कंपनीने ६७,६४४ कोटी रुपये तुटीच्या भरपाईसाठी सरासरी ३७ टक्के म्हणजे सरासरी २.५५ रुपये प्रतीयुनिट दरवाढ मागणीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे.

वीज दरवाढ कमी करा : मसिआचे अध्यक्ष किरण जगताप म्हणाले की, आम्ही संघटनेच्या सर्व सदस्यांना या वीज दरवाढीच्या विरोधातआयोगाच्या वेबसाइटवर ई-पब्लिक कन्सल्टेशन लिंकवर नोंद करून हरकती नोंदवल्या. प्रस्तावित वीज दरवाढ उद्योजकांना परवडणारी नाही. महावितरणने योग्य नियोजन केल्यास प्रस्तावित वीज दरवाढ करायची गरज नाही, उलट दर कमी करणे शक्य आहे.

सर्वांना ‘शाॅक’ देणारी दरवाढ : प्रताप होगाडे म्हणाले की, महावितरणचे दर देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.ही दरवाढ सर्व सर्वसामान्य घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांना ‘शॉक’ देणारी आहे. त्याचबरोबर राज्यात येऊ घातलेल्या उद्योगांना रोखणारी व सध्या राज्यात असलेल्या उद्योगांना राज्याबाहेर ढकलणारी आहे. शेतकऱ्यांना अधिक संकटात टाकणारी आहे.