गोलवाडी उड्डाणपूल:रेल्वेच्या हिश्याचे काम पूर्ण, राज्यशासनाच्या वाट्याच्या कामाला लागणार सहा महिने

नगर-औरंगाबाद रस्त्यावर छावणी हद्दीतील गोलवाडी उड्डाणपुलाचे रेल्वेच्या हिश्याचे काम पूर्ण झाल्याचे निवेदन रेल्वेच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केले. राज्यशासनाच्या वाट्याला आलेले काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. नगरच्या बाजूला मुरूम टाकला आहे. औरंगाबादकडच्या बाजुचे काम अद्याप सुरू व्हायचे आहे. इथून पुढे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला त्यांच्या हिश्याचे काम करण्यास लागणार आहे.

यावर खंडपीठ म्हणाले हा काय प्रकार आहे? एखादी इमारत उभी करायची. फ्लॅट काढायचे, रंगरंगोटी पूर्ण करायची. आणि इमारतीचा लिफ्ट आणि जिनाच करायचा नाही. खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अनिल पानसरे यांनी शुक्रवारी (24जून) सां. बा. विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सर्व रेकॉर्ड घेऊन खंडपीठात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

शहरातील खड्डेमय रस्ते विरूद्ध अ‌ॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी पार्टी इन पर्सन याचिका २०१३ मध्ये दाखल केली होती. संबंधित याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने शहरातील रस्ते आणि उड्डाणपुला संबंधी अनेकवेळा सुनावणी घेतली व आदेशही पारीत केलेले आहेत. औरंगाबाद-नगर रस्त्यावरील रेल्वे आणि सां. बा. विभागाच्या वतीने संयुक्तपणे उभारण्यात येणारा उड्डाणपुल आणि शिवाजीनगर येथील भुयारी मार्ग यासंबंधी खंडपीठाने सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. गुरूवारी (23जून) सायंकाळी 5.30 वाजता याचिका खंडपीठासमोर सुनावणीस निघाली. रेल्वेच्या वतीने गोलवाडी उड्डाणपुला संबंधित निवेदन रेल्वेच्या वतीने करण्यात आले. रेल्वेच्या हिश्याचे 19 कोटी 38 लाख रूपये खर्च करण्यात आले आहे. याबाबत खंडपीठाने नेमका विलंब कशामुळे याची विचारणा केली. गोलवाडी उड्डाणपुलाशी संबंधित राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांना खंडपीठात उपस्थित राहण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.

शिवाजीनगर भुयारी मार्गासंबंधी विशेष भुसंपादन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी नुकतेच जाहीर केल्याचे शासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. महापालिका प्रशासनाने भुयारी मार्गात बाधित होणाऱ्या मालमत्ता आणि त्यांचे मालक यांची सविस्तर माहिती पुरविल्यास काम करणे अधिक सोपा जाईल आणि प्रकरणाचा निपटारा लवकर केला जाईल, असे नमूद केले. महापालिकेने राज्यशासनास शिवाजीनगर भुयारी मार्गाच्या उभारणीसाठी आपला हिस्सा 4 कोटी 23 लाख 13 हजार रूपये जमा केल्याचे सांगण्यात आले. शासनाला महापालिका मदत करेल अशी ग्वाही याप्रसंगी मनपाच्या वकिलांनी दिली. प्रकरणात मनपातर्फे विशेष वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील सुजित कार्लेकर, रेल्वे अ‌ॅड. मनिष नावंदर, राज्य रस्ते विकास मंडळ अ‌ॅड. श्रीकांत अदवंत आदींनी काम पाहिले.