याचिकेवर आज होणार सुनावणी:उपसरपंच निवडीत सरपंचाला दोनदा मताधिकारामुळे सदस्य संख्या वाढते

राज्यात सरपंचाची निवड जनतेतून होते. उपसरपंचाच्या निवडीसाठी सरपंचाला दोन वेळा दिलेला मताचा अधिकार हा बेकायदेशीर असून तो रद्द करावा, यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. संबंधित अधिकारामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने हा निर्णय नियमबाह्य असल्याचा युक्तिवाद खंडपीठात करण्यात आला. त्यावर ३ जानेवारी रोजी न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.

औरंगाबाद तालुक्यातील कौडगाव ग्रामपंचायतचे सदस्य ज्ञानदेव रोडे, कविता भोजने, लीला रोडे, मुख्तार शेख यांनी अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून ग्रामविकास विभागाच्या नवीन परिपत्रकास व कक्षा अधिकाऱ्यांच्या निर्णयास आव्हान दिले आहे. याचिकेमध्ये राज्य शासन ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, कक्षा अधिकारी, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना प्रतिवादी केले आहे. नोव्हेंबर २०२२ रोजी नव्या दुरुस्तीनुसार सरपंच जनतेतून थेट निवडला जातो. सरपंचाला उपसरपंचाच्या निवडीत समान मते पडली तर निर्णायक मताचा अधिकार दिला आहे. यासंबंधी ग्रामविकास मंत्रालयाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी ३० सप्टेंबर २०२२ राेजी पत्र काढले. सरपंचाला सदस्य म्हणून मतदानाचा अधिकार दिला असून समसमान मते पडल्यास पुन्हा एक मत देण्याचा अधिकार दिला.

हा निर्णय बेकायदेशीर अॅड. ठोंबरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, सरपंच पदसिद्ध सदस्य आहे. सदस्य म्हणून सरपंचाने दोनवेळा मत दिले तर सदस्य संख्येत दोनने वाढ होते. सात सदस्य संख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये मतविभाजन झाले तर ३ मते पडलेल्या उमेदवाराला दोन मते दिल्यास ग्रामपंचायतची सदस्य संख्या नऊ होते. त्यामुळे हा कायदा बेकायदेशीर आहे.