सरळसेवा की पदोन्नती?:शिंदे सरकारला फडणवीसांच्या काळातील निर्णयाचा विसर; सेवा नियमातील बदलाचा 10 हजार अभियंत्यांना फटका

फडणवीस सरकारने विविध खात्यांत अभियंत्यांची नियुक्ती व पदोन्नतीच्या जुनाट नियमांत बदल करण्यासाठी समिती नेमून अहवाल तयार केला. तो अध्यादेश निघण्यापूर्वीच महाविकास आघाडी सत्तेत आली. मविआने २.५ वर्षे अहवालाकडे दुर्लक्ष केले. नंतर शिंदे सरकारने जुन्या अहवालाच्या अंमलबजावणीऐवजी नवीन समिती नेमली. त्याच्या शिफारशी फडणवीस सरकारच्या अहवालाच्या विरोधात आहेत. यामुळे राज्यातील १० हजार अभियंंत्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग खुंटला आहे.

जलसंपदा, जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम विभागांत कार्यरत अभियंत्यांसाठी "अभियांत्रिकी सेवा नियम १९७०' लागू आहे. बदललेले तंत्रज्ञान व शैक्षणिक पात्रता यामुळे या नियमांत बदलाची गरज होती. त्यानुसार बटबयाळ व बक्षी समितीने नवीन सेवा नियम केला. मात्र, ती अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. फडणवीस सरकारमध्ये चंद्रकांत पाटील यांनी सा.बां. मंत्री असताना सेवा नियमांच्या पुनर्रचनेसाठी १८ सदस्यीय समिती नेमली. ४ महिने ४ संघटनांशी चर्चा करून समितीने अहवाल सादर केला. शासनाने तो स्वीकारला व अध्यादेश निघण्यापूर्वीच सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडी सत्तेत आली.

लगतच्या दोन पदांत सरळ भरती नसावी : आदर्श नियमावलीत प्रत्येक दुसरे पद पदोन्नतीने भरण्याची तरतूद सामान्य प्रशासन विभागाने ९ सप्टेंबर २०२१ राेजी तयार केलेल्या आदर्श सेवा नियमावलीत लगतच्या दोन पदांमध्ये सरळ भरती नसावी, असे नमूद आहे. म्हणजे पहिल्या पदानंतरचे दुसरे पद पदोन्नतीने भरायचे. शासकीय सेवेत कनिष्ठ अभियंता-उपअभियंता-कार्यकारी अभियंता अशी रचना आहे.

फडणवीस सरकारच्या अहवालात कार्यकारी व कनिष्ठ अभियंता ही पदे १००% सरळसेवा पद्धतीने तर उपअभियंता १००% पदोन्नतीने भरण्याची शिफारस होती. शिंदे सरकारच्या अहवालात तिन्ही पदे १००% सरळ भरतीने भरण्याची शिफारस आहे. यामुळे कनिष्ठ अभियंता म्हणून रुजू झालेल्यांना उपअभियंता होता येणार नाही. याच पदावर निवृत्त व्हावे लागेल.

या पदांवर जलसंपदात ६५०० तर पीडब्ल्यूडीचे ४७०० अभियंते आहेत. शिंदे सरकारच्या नियमामुळे त्यांना पदोन्नती मिळणार नाही.

मविआने केले दुर्लक्ष
मविआ सरकारचे दीड वर्ष कोरोनात गेले. फडणवीस सरकारच्या अहवालाकडे मविआ सरकारने ढुंकूनही पाहिले नाही. नंतर जुलै २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे सरकार सत्तेत आले.

आशा जागल्या, पण पदरी निराशाच
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्याने अभियंत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. सरकार जुन्या अहवालाची अंमलबजावणी करेल असा विश्वास वाटला. प्रत्यक्षात काहीच घडले नाही.

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना वेळच नाही
नवीन समितीच्या अहवालावर आक्षेप नाेंदवण्यास अभियंत्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सा. बां. मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, एकानेही त्यांना वेळ दिला नाही.

...तर अभियंत्यांची पदोन्नतीच रद्द करा ^सर्वच पदे एमपीएससीमार्फत भरायची तर पदोन्नती रद्दच करावी लागेल. वरच्या पदावर सरळ भरतीतील उमेदवार येऊन बसेल. हा नियम बदलण्याची गरज आहे.' -सुभाष चांदसुरे, मुख्य सल्लागार, राजपत्रित अभियंता संघटना

लगतच्या दोन संवर्गांवर सरळ भरतीचा घाट घातला जात आहे. हा अन्याय असून त्यास विरोध करू. -अजय टाकसाळ, विभागीय अध्यक्ष, राजपत्रित अभियंता संघटना

विश्वासात न घेता शासन नव्या नियमावलीच्या तयारीत आहे. शांततेत सरकारशी चर्चा करू. -के.एम.आय.सय्यद, सरचिटणीस, राजपत्रित अभियंता संघटना