एक्सक्लूझिव्ह:मासिक 2.41 लाख वेतन-भत्ते कमावणाऱ्या 366 आमदारांची ‘समृद्धी’ जपण्यासाठी महामार्गावर सरकारने दिली टोलमाफी

अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा समृद्धी महामार्गाचा नागपूर ते शिर्डी हा पहिला टप्पा सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर या महामार्गाच्या भव्यतेपेक्षा यावर भराव्या लागणाऱ्या टोलचीच अधिक चर्चा आहे. महामार्गावर सामान्य वाहनधारकांना प्रति किलोमीटर १ रुपया ७३ पैसे या दराने टोल भरावा लागत असताना दुसरीकडे मासिक २ लाख ४१ हजार रुपये (सर्व भत्त्यांसह) कमाई असलेल्या राज्यातील ३६६ आमदारांना मात्र यावर टोल भरावा लागणार नाही. या आमदारांच्या वाहनांना विधिमंडळ सचिवालयाने नि:शुल्क फास्टॅग बसवले असून या फास्टॅगला रिचार्जची गरज नाही. टोल नाक्यावर आमदारांच्या वाहनांच्या फक्त नोंदी होतील.

सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर मोफत प्रवास!
लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांना राज्यभर सतत दौरे करावे लागतात, या सबबीखाली विधिमंडळ सचिवालयाने आमदारांना नि:शुल्क फास्टॅग दिले आहेत. त्यासाठी प्रत्येक आमदारांकडून फॉर्म भरून घेण्यात आले. यात आमदारांचे नाव, वाहन क्रमांक, फास्टॅग क्रमांक, ज्या बँकेचे फास्टॅग आहे त्या बँकेचे नाव आणि पॅन कार्ड अशी माहिती भरून घेतल्यावर हे नि:शुल्क फास्टॅग देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांसह समृद्धी महामार्गावर आमदारांना टोल न भरता प्रवास करता येणार आहे. याचा फायदा विधानसभेचे २८८ आणि विधान परिषदेच्या ७८ आमदारांना होईल.

टोलमाफी घेणाऱ्या राज्यातील आमदारांना महिन्याकाठी मिळणारे सरकारी लाभ

सामान्य वाहनधारकांना नव्या समृद्धी महामार्गावर लागणारा टोल

केंद्र सरकारच्या टोलमाफी धोरणात आमदारांचा उल्लेखच नाही

केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाकडून टोल धाेरण निश्चित केले जाते. यात देशातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना टोलमाफी देण्यात आलेली आहे. या व्यक्तींमध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, लोकसभेचे सभापती, राज्यसभेचे अध्यक्ष, राज्य विधान परिषदा- विधानसभांचे अध्यक्ष-सभापती, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्य, राज्याच्या दौऱ्यावर असलेले परदेशी मान्यवर, कर्तव्यावरील लष्कराची वाहने, केंद्र व राज्य सरकारच्या निमलष्करी दलातील वाहने, पोलिसांची वाहने (कर्मचाऱ्यांनी गणवेश परिधान केलेला असावा), अग्निशामक दलाची वाहने आणि रुग्णवाहिकांचा समावेश आहे. यात आमदारांचा उल्लेख कुठेही नाही. मात्र, राज्यात सरकारच्या सूचनेवरून विधिमंडळ सचिवालयाने आमदारांना राज्यापुरती टोलमाफी दिली आहे.