आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

510 काेटींचा विमा जमा केल्याचे प्रकरण:साेयाबीनची नुकसान भरपाई देण्याच्या निर्णयात सुधारणेसाठी राज्य शासनाची खंडपीठात याचिका

औरंगाबाद24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना साेयाबीन काढल्यानंतर पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई बजाज अलाईन्स जनरल इन्शुरन्स पीकविमा कंपनीने सहा आठवड्यात द्यावी. कंपनीने न दिल्यास तेथून पुढे शासनाने भरपाई द्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी 6 मे राेजी दिले हाेते. या प्रकरणात राज्य शासनाच्या संदर्भातीन निर्णयात सुधार करावा, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

या माहितीला खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी दुजाेरा देताना या प्रकरणी 10 जून राेजी सुनावणी हाेणार असल्याची माहिती दिली.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना साेयाबीन काढल्यानंतर पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई बजाज अलाईन्स जनरल इन्शुरन्स पीकविमा कंपनीने सहा आठवड्यात द्यावी. कंपनीने न दिल्यास तेथून पुढे शासनाने भरपाई द्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिली होती.

उस्मानाबादमधील 3 लाख शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा याेजनेंतर्गत 2020-21 मध्ये 510 काेटी विम्यापाेटी कंपनीकडे जमा केले हाेते. दरम्यान, याच प्रश्नी अन्य एका याचिकेवर (क्र.6869-2021) सुनावणी झाली असून त्यामध्ये उस्मानाबाद जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी व कंपनीने सोयाबीनच्या संदर्भाने निकषात बसणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना पीकविमा द्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.

यासंदर्भात प्रशांत अच्युतराव लाेमटे व राजेसाहेब साहेबराव पाटील यांनी ॲड. वसंतराव साळुंके यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली हाेती. याचिकेनुसार शेतकऱ्यांनी 510 काेटी रुपये पीकविम्यापाेटी जमा केलेले हाेते.

कंपनीने केवळ 85 काेटींचेच वाटप केले. तसेच कंपनीने नुकसानीची माहिती 72 तासातच नाेंदवावी, अशी अट हाेती. मात्र, या अटीबाबत शेतकरीच अनभिज्ञ हाेते. तर शासनाने, नुकसानीच्या काळात प्रशासकीय यंत्रणा काेलमडली हाेती व इंटरनेटही चालत नव्हते, असे शपथपत्र दाखल केले हाेते. मात्र, कंपनीने 72 तासानंतर नुकसानीची नाेंदणी केलेल्या 500 ते 600 शेतकऱ्यांना भरपाई दिल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला होता.

बातम्या आणखी आहेत...