आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संरक्षण:आधुनिक शस्त्रनिर्मितीसाठी अमेरिका करेल भारताला मदत, रशियन शस्त्रास्त्रांवरील अवलंबित्व घटवण्याचे धोरण

औरंगाबाद12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाश्चात्त्य देश भारताबाबतचे संरक्षण धोरण बदलत आहेत. खरे तर भारताने युक्रेनवरील रशियन हल्ल्याचा निषेध न केल्याने ते विचलित झाले आहेत. चीनबरोबरच्या संघर्षात आपल्याला सोबत घेतले पाहिजे, असे या देशांना वाटते. भारत हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातक देश आहे. शस्त्रास्त्रांसाठी रशियावर फार पूर्वीपासून अवलंबून आहे. शस्त्रास्त्रांच्या किमतीच्या बाबतीत पाश्चात्त्य देश रशियाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. ते त्यांचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शेअर करायलाही तयार नाहीत. त्यामुळे ते शस्त्रांच्या संयुक्त निर्मितीचे धोरण अवलंबत आहेत.

दुसरीकडे २०२० मध्ये झालेल्या सीमेवर झालेल्या रक्तरंजित संघर्षानंतर भारत चीनबद्दल सतर्क आहे. युक्रेनशी युद्ध सुरू झाल्यापासून शस्त्रास्त्र पुरवठादार म्हणून रशियाची विश्वासार्हता आणि काही शस्त्रांच्या गुणवत्तेबद्दल ते चिंतित आहे. इथे पाश्चात्त्य नेत्यांनी शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत भारताला मदत करण्याचा मानस व्यक्त केला. वॉशिंग्टनमध्ये एका मंत्रिस्तरीय बैठकीत अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी भारताला आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीमध्ये मदत करण्याबाबत चर्चा केली, त्यामध्ये टोही विमाने, हवाई ड्रोन लढाऊ यंत्रणा यांचा समावेश आहे.

भारतातील सरकारी आणि खासगी क्षेत्रामध्ये लष्करी विमानासारख्या उच्च श्रेणीतील विशेष संरक्षण तंत्रज्ञानाशी संबंधित उत्पादने तयार करण्याची क्षमता नाही. तथापि, काही बदल होत आहेत. गेल्या वर्षी लॉकहीड मार्टिन या अमेरिकन कंपनीने टाटा या भारतीय कंपनीसोबत एफ-१६ लढाऊ विमानांसाठी पंख बनवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. पंखांचे ७०% सुटे भाग स्थानिक पातळीवर मिळतील. कंपनीला ११४ लढाऊ विमाने पुरवण्याची ऑर्डर मिळाल्यास ती आणखी आधुनिक एफ-२१ विमाने बनवेल.

रशियन शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत २०% घट
भारताने आपला शस्त्रास्त्र पुरवठादार निवडण्याचा अधिकार असल्याचा आग्रह धरला असला तरी तो रशियापासून इतर स्रोतांकडे जात आहे. विशेषतः फ्रान्स आणि इस्रायलकडून अधिक शस्त्रे खरेदी करत आहे. २०१६ ते २०२१ या कालावधीत भारतातील रशियन शस्त्रास्त्रांची आयात ७०% वरून घटून ५०% झाली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह म्हणतात की, अमेरिकेच्या सहकार्यासाठी भारताला आशियातील लष्करी उपकरणांच्या निर्मितीचे केंद्र बनवणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

बातम्या आणखी आहेत...