प्रश्न मिटला:मुंडे संस्थेसाठी विद्यापीठानेच पदे निर्माण करावीत, सरकार वेतन देणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संशोधन संस्थेला आता नियमित स्टाफचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगींनी शुक्रवारी संस्थेत बैठक घेतली. त्या वेळी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवलेंनी नियमित स्टाफ नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर पाच वर्षांसाठी पदे निर्माण करून आपल्या स्तरावर त्यांना वेतनश्रेणी द्या, विद्यापीठाचा खर्च सरकार देईल, असे रस्तोगी यांनी स्पष्ट केले.

मुंडे संस्था नव्या इमारतीत स्थलांतरीत करण्यात आली आहे. या इमारतीचे पाटलांनी लोकार्पण केले. त्यानंतर संस्थेचे प्रभारी संचालक डॉ. भगवान साखळे यांनी प्रेझेंटेशन केले. प्रेझेंटेशन ‘रॅपिड फायर राउंड’मध्ये पाहिले. मग, पाटील निघण्याच्या बेतात होते. मात्र, संस्थेचे संस्थापक माजी संचालक डॉ. सर्जेराव ठोंबरे यांनी पाटलांना संस्थेत नियमित कर्मचारी, प्राध्यापक, सहयोगी संशोधक नसल्याचा मुद्दा मांडला. या कारणामु‌ळे संस्थेला रिसर्च प्रोजेक्ट पाठवण्यात अडचणी येतात. त्यावर रस्तोगी म्हटले की, ‘संस्था अस्थायी असल्यामुळे आम्हाला पदे निर्माण करता येत नाहीत. त्यामुळे संस्थेला लागणारी पदे विद्यापीठानेच निर्माण करावेत. त्यांना यूजीसीच्या निर्देशानुसार वेतन श्रेणीही द्यावी, त्यांचे वेतन आधी विद्यापीठाने द्यावे. विद्यापीठाचा झालेला खर्च आम्ही देऊ. पुन्हा पाच वर्षांनी गरज पडल्यास या पदांना मुदतवाढ द्या. पण सरकार सर्व खर्च देईल.’ या वेळी उच्चशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. अभय वाघ, डॉ. गजानन सानप, किशोर शितोळे, डॉ. सतीश पाटील, प्रवीण घुगे आदींची उपस्थिती होती.

पाटील कुलगुरूंना म्हणाले, ‘जीआरचा मसुदा तुम्हीच द्या’ कुलगुरू म्हणाले, ‘आम्हाला पदे निर्माण करण्यात अडचणी येतात. शासन निर्णय आणि कायद्यात विसंगती असते. शासन निर्णय कायद्याशी सुसंगत असावा. तरच पदे निर्माण करता येतील. त्यावर पाटील म्हणाले, ‘तुम्हाला पाहिजे तसा शासन निर्णय काढू. त्यात अडचण येणार नाही. हवे तर तुम्हीच जीआरचा मसुदा द्या. आम्ही त्यात किरकोळ बदल करून शासन निर्णय काढू. मग, तुम्हाला काय अडचण आहे..?’ त्यावर कुलगुरूंनी होकार दिला.