आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आठवड्याची मुलाखत:जयंत पाटील - अधिवेशनातल्या घोषणा या तर नुसता बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी अनेक घाेषणा केल्या. मात्र, त्या "बोलाची कढी व बोलाचा भात' असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे. ते "दिव्य मराठी'शी बोलत होते...

प्रश्न : ओला दुष्काळ जाहीर करा ही तुमची मागणी मान्य झाली नाही. तुमची प्रतिक्रिया?
पाटील :
आम्ही याबाबत मागणी केल्यानेच शिंदे-फडणवीस सरकारला काहीतरी घोषणा करावी लागली. अर्थात,अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचं आभाळ फाटलंय तिथे तातडीच्या मदतीचे काही हजार काहीच उपयोगाचे नाहीत. शेतकरी अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त होत असताना राज्यात सत्तेचा खेळ सुरू होता. शेतकऱ्याच्या हातातला घास हिरावला गेला. त्यांना दिलासा देण्यासाठी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची आमची मागणी होती. पण, सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली.

प्रश्न : एनडीआरएफपेक्षा दुप्पट मदत जाहीर केल्याचा सरकारचा दावा आहे...
पाटील :
सरकार म्हणतंय मदत करतो, पण ती कागदावरच आहे. मुख्यमंंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी अतिवृष्टीचा दौरा केला तेव्हा जाहीर केलेली मदत अद्याप मिळालेली नाही. दिल्ली वाऱ्या, खातेवाटप आणि नाराजांची मनधरणी यातच सरकार
व्यग्र आहे. सामान्यांकडे दुर्लक्ष आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात शेतकऱ्यांंना भावनिक साद घातली तेव्हाच विधान भवनाशेजारी एका शेतकऱ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. शिरूरमध्ये फ्लॉवरच्या १७ गोण्यांचे अवघे साडेनऊ रुपये आले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी काय करावं? सरकार एकीकडे भावनिक साद घालते आणि दुसरीकडे स्वत:च त्यांच्या गळाभोवतीचा फास आवळते.

प्रश्न : तुमच्या सरकारच्या काळात अधिक आत्महत्या झाल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यावर कायमस्वरूपी कोणत्या धोरणाची तुम्ही मागणी करता?
पाटील :
पीक विमा योजना शेतकऱ्याच्या हिताची, त्याला विश्वास वाटेल अशी व झालेल्या नुकसानीची प्रत्यक्षात भरपाई मिळवून देणारी असेल तर यावर कायमस्वरूपी उपाय निघू शकतो. मात्र, सध्या केंद्र सरकारची योजना अपुरी आहे. शेतकऱ्यांना त्याबद्दल विश्वास वाटत नाही. विमा योजना लोकाभिमुख असतील तर शेतकरी त्याकडे वळतील आणि हा प्रश्न कायमचा सुटेल.

प्रश्न : ९ पैकी ६ दिवस यशस्वी कामकाज झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे सभागृहात विरोधकांचा आक्रमकपणा कमी का दिसला?
पाटील : खरं तर हे अधिवेशन पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यापुरतंच होतं. विरोधकांनी बाहेर केलेल्या घोषणाबाजीचा महाराष्ट्राच्या जनमानसावर परिणाम झाला. त्यामुळे सत्ताधारी घाबरले. आम्ही अतिवृष्टी, पूरहानी याबाबत विरोधकांचा प्रस्ताव मांडला. त्यामुळे सरकारला उत्तर देणं भाग पडलं. पूर्वीचे विरोधक चर्चाच होऊ देत नसत, फक्त गोंधळ घालायचे. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून चर्चा घडवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारला मदतीची घोषणा करण्यासाठी उद्युक्त केलं.

प्रश्न : येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रचाराचा मुद्दा कोणता असेल?
पाटील : हे सरकारच बेकायदेशीर आहे. चुकीच्या पायावर स्थापन झालेलं आहे. हाच आमचा प्रचाराचा मुद्दा असेल. अशा चुकीच्या पायावर उभारलेल्या सरकारचे भवितव्य जनता ठरवेल, अशी आम्हाला खात्री आहे. शिवसेनेच्या फुटून गेलेल्या आमदारांमध्ये असंतोष आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्याय शिल्लक असेल तर दहाव्या घटनेची पायमल्ली झाली आहे. त्यानुसार या सर्वांना अपात्र ठरवून आम्हाला न्याय मिळेल, अशी आशा आहे.

प्रश्न : पायऱ्यांवरचा राडा कशाचं सूचक?
पाटील : गुद्द्यावर येेणं अत्यंत दुर्दैवी. पायऱ्यांवरील प्रकार भारतीय लोकशाही कोणत्या दिशेने जातेय याचा धक्कादायक अनुभव होता. असे होणे योग्य नाही. शेवटच्या टोकाला जाऊन असे असभ्य वर्तन लोकप्रतिनिधींनी करणे बरोबर नाही. आपल्या सभागृहाची व महाराष्ट्रातील राजकारणाची ही परंपरा नाही.

बातम्या आणखी आहेत...