आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अनास्था:कामे कोरोना पूर्वीची; मात्र कोविडचे कारण पुढे करीत महिला आयोगाने थकवला 481 संस्थांचा 1.25 कोटी रुपयांचा निधी

औरंगाबाद (महेश जोशी.एसआयटी )2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अर्थसंकल्पातच हाेताे निधी मंजूर, आघाडी सरकारच्या नव्या धाेरणामुळे रखडली प्रक्रिया
  • प्रत्यक्षात कोरोनापूर्वीच पूर्ण झाले प्रकल्प

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने कोरोनाच्या काळात महिलांनाच अडचणीत आणले आहे. आयोगाने महिलांच्या प्रश्नांवर सुमारे ४८१ संस्थांकडून संशोधने करून घेतली. मात्र, मानधन देण्याची वेळ येताच कोरोनाचे कारण पुढे करत १.२५ काेटी रुपयांचा निधी थकवला. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार कोरोनाचा प्रकल्पांशी संबंध नसून मार्चआधीच प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित मात्र,सत्तांतरामुळे रखडल्याचे पुढे आले आहे.

महिला आयोगाच्या वतीने महिलांशी संबंधित प्रश्नांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचवण्यासाठी संशोधन प्रकल्प तसेच चर्चासत्र, शिबिरे आणि कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. २०१७-१८ पासून सुरू झालेल्या या उपक्रमासाठी विद्यापीठ, महाविद्यालये आणि स्वयंसेवी संस्थांची निवड केली जाते.

कोरोनापूर्वीची मुदत : उपक्रमासाठी जुलै २०१९ मध्ये जाहिरात निघाली. आॅगस्टमध्ये प्रस्तावांची छाननी, तर सप्टेंबरमध्ये निवडलेल्या संस्थांचे सादरीकरण झाले. १९ नोव्हेंबर २०१९ पूर्वी कार्यशाळा घेऊन २० डिसेंबर २०१९ पर्यंत अहवाल सादर करायचा होता. संशोधनांसाठी १५ फेब्रुवारी २०२० म्हणजे कोरोनापूर्वीची मुदत होती.

सरकार गंभीर नाही
सरकारच्या अन्य कामांसाठी निधी थांबलेला नाही. मग आयोगाचा निधी का थांबवला? संशोधने सरकारला धोरणे ठरवण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. पण महिलांच्या विषयात सरकार गंभीर नाही. असंवेदनशीलतेने काम करत आहे. त्यांच्यातच ताळमेळ नाही. एवढा अनागोंदी कारभार असलेेल्या सरकारकडून काय अपेक्षा करणार? -विजया रहाटकर, माजी अध्यक्षा, राज्य महिला आयोग

अडचण झाली, ती सोडवू
संशोधनाची देणी देण्याचा प्रयत्न राहील. यंदा कोरोनामुळे महसुली जमा कमी होती. आम्हाला पुरेसा निधी मिळाला नाही. मिळालेला निधी दैनंदिन खर्चासाठी वापरला. संस्थांची अडचण झाली हे खरे आहे. यंदा मार्चमध्ये निधी मिळाल्यावर मेपर्यंत संस्थांना अदा करू. -दीपा ठाकूर, उपसचिव, राज्य महिला आयोग

सत्तांतराचा परिणाम
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. डिसेंबरमध्ये कार्यशाळा आणि फेब्रुवारी २०२० मध्ये संशोधनाचे अहवाल सादर करण्यासाठी संस्था आयोगात गेल्या. मात्र, आयोगाने ते स्वीकारले नाहीत. अशातच तत्कालीन अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी पदाचा राजीनामा दिला. त्यापाठोपाठ सदस्य सचिव डॉ. मंजूषा मोळवणे यांचाही कार्यकाळ संपला. हे सर्व मार्चच्या दुसऱ्या अाठवड्यात कोरोनाचा उद्रेक होण्यापूर्वीच झाले. आयोगाच्या उपसचिव दीपा ठाकूर यांनी मानधन रखडण्यासाठी कोरोनामुळे बजेेटमध्ये कपात झाल्याचे कारण सांगत आहेत. प्रत्यक्षात प्रकल्पांसाठी मार्च २०१९ मध्येच बजेट मंजूर असते. यामुळे कोरोना नव्हे, तर नवीन सरकारच्या नवीन धोरणांमुळे प्रक्रिया रखडल्याचा संशोधकांचा आरोप आहे.

४८१ संस्थांना फटका
आयोगाने २०१७-१८ मध्ये ४४ संस्थांना संशोधनासाठी, तर १९२ संंस्थांना कार्यशाळेसाठी अनुदान दिले. २०१८-१९ मध्ये ही संख्या अनुक्रमे ५५ आणि २१० होती. २०१९-२० मध्ये ३१ संस्थांची संशोधन, तर ४५० संस्थांची कार्यशाळेसाठी निवड झाली. कार्यशाळेसाठी प्रत्येक संस्थेला ४० हजार रुपयांप्रमाणे एकूण १.८० कोटी, तर संशोधनासाठी ५०,००० ते १ लाख रुपयेप्रमाणे सुमारे ३० ते ३५ लाख असे दोन्ही मिळून २ ते २.२५ कोटी रुपयांचा निधी देणे अपेक्षित होते. पैकी ५० टक्के आधी वितरित झाला. काही संस्थांनी उर्वरित निधीही मिळवला, तर ४८१ संस्थांचा सुमारे १.२५ कोटी रुपये थकला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...