आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिंदे सरकार बॅकफूटवर:आधी 'मविआ' काळातल्या कामांना स्थगिती दिली; आता कोर्टात म्हणतात आढावा घेणे सुरू

औरंगाबाद3 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाविकास आघाडी काळातल्या कामांना स्थगिती देणाऱ्या शिंदे - फडणवीस सरकारने आता कोर्टात मात्र, या कामांचा संबंधितांकडून आढावा घेणे सुरू आहे, असे निवेदन औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दिले आहे.

खरे तर निविदा पूर्ण होऊन कार्यारंभादेश दिलेल्या विकासकामांना स्थगित देऊ नये, असे कोर्टाने पूर्वीच म्हटले आहे. मात्र, तरीही स्थगिती दिल्याने याविरोधात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यानंतर आता याचिका दाखल झाल्यानंतर शासन बॅकफुटवर गेले आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारने मंजूर केलेली विकास कामे नव्याने राज्यात आलेल्या शिंदे - फडणवीस सरकारने रद्द केली. काही कामांना स्थगिती दिल्याबद्दल याचिका दाखल केली. याची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगेव न्या. संजय देशमुख यांच्यासमोर सुरू आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना विविध जिल्ह्यांमध्ये तसेच तालुक्यातील शासनाच्या विभागांना निधीची घोषणा केली होती. अंबड, घनसावंगी, जालना तालुक्यांसह हिंगोली जिल्ह्यातही अशा प्रकारे विविध विकास कामांच्या निधील मंजुरी प्रदान करण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचनाचा अनुशेष मोठा असल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने त्यासाठी विविध विभागांना विकासाच्या योजनांना मंजुरी दिली होती.

नगर परिषद वसमतला पाच कोटी मंजूर करून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कार्यारंभादेश दिले होते. २८ जून २०२२ रोजी न. प. च्या खात्यात चार कोटी जमा करण्यात आले होते. ग्रामविकास विभागाला ९ कोटी मंजूर केले होते आणि ३ मार्च २०२२ च्या पत्रानुसार २ कोटी ७८ लाख रूपये जमा झाले होते. मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने १९ कोल्हापुरी बंधारे बांधण्यासाठी २५ कोटी ५३ लाख दिले होते.

मात्र, मुख्य सचिवांनी २१ जुलै २०२२ रोजी स्थगितीसाठीचा प्रस्ताव पाठविला होता आणि २३ जुलै २०२२ रोजी सर्व कामे स्थगित केली होती. सां. बा. विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार २३ जुलै २०२२ रोजी जी कामे सुरू नाहीत, अशी स्थगित करण्यात यावीत असे म्हटले होते.

राज्य शासन बदलल्यामुळे धोरणात्मक निर्णय बदलण्यात येऊ नये असे राज्य घटनेच्या २०२ व्या कलमात नमूद असल्याने याविरोधात अ‌ॅड. संभाजी टोपे यांच्यावतीने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. बजेट सेशनमध्ये संबंधित कामांना मंजुरी प्रदान केली जाते. राज्यपालांच्या आदेशानुसार कामांना मंजुरी दिली जाते. त्यामुळे अशा धोरणात्मक कामात बदल करू नयेत असे संकेत आहेत. परंतु नवीन सरकारने सरळ-सरळ सर्व कामांना स्थगिती दिली.

जालना जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांना अशा प्रकारे चारशे कोटींवर निधी देण्यात आलेला आहे. हिंगोलीचे आमदार राजू नवघरे व इतरांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजुर करण्यात आलेल्या निधीनुसार कामे व्हावीत अशी विनंती करण्यात आली आहे. यावर सरकारने खंडपीठात निवेदन सादर केले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...