आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीएंची आग्रही मागणी:औरंगाबादमध्ये टॅक्स ट्रिब्युनल हवे, महाव्हॅट पोर्टलप्रमाणे जीएसटीमध्ये पारदर्शकता आणावी

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सीए, लहान-मोठे व्यापारी, स्टॉक होल्डर्स केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड, खासदार व आमदारांना भेटून मागण्यांचे निवेदन देतात. एवढेच नव्हे तर राज्य, राष्ट्रीय संघटनेतर्फे केंद्र व राज्य सरकारला निवेदने दिली जातात. त्यांच्याकडून आश्वासनेही मिळतात. प्रत्यक्षात समस्या, प्रश्न काही सुटत नाहीत. उक्तीप्रमाणे कृती होत नसल्याने व्यापारीवर्ग भरडला जातो. परिणामी या क्षेत्रात नाराजीचा सूर उमटत आहे. तसेच स्मार्ट सिटी, पर्यटन राजधानीतून रेल्वे, बस, फ्लाइटची चांगली कनेक्टिव्हिटी नसल्याने यामध्येही सुधारणा करणे नितांत गरजेचे आहे. याकडे स्थानिक ते केंद्रीय पातळीवर गांभीर्याने बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

गुंतागुंतीचा तिढा सुटायला हवा चांगले काम करायचे म्हटले तर चुका होणारच आहेत. त्यात सुधारणा करून आपल्याला पुढे जायचे आहे. पण येथे तक्रारी एेकूनच घेतल्या जात नाहीत. वेळेचे बंधन घातले आहे. याविरोधात एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे न्यायालयीन लढा. मग प्रश्न उरतो बिझेनस करावा की लढा द्यावा? हा गंभीर प्रश्न असून गुंतागुंतीचा तिढा सोडवावा. - अविनाश महामुनी, सीए

५ वर्षांपासून समस्या कायम महाव्हॅट पोर्टलवर करांसंदर्भात सुटसुटीत माहिती उपलब्ध होती. कर भरणा करणे, रिटर्न आदी कामे सहज केली जात होती. जीएसटी प्रणाली किचकट आहे. सहा महिन्यांत यातील त्रुटी दूर केल्या जातील, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने दिली होती. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. याकडे अतिशय गांभीर्याने बघणे गरजेचे झाले आहे. - राजकुमार कोठारी, सीए

जीएसटीत अनऑर्गनायझर सेक्टर पूर्वी इन्कमटॅक्स भरणा करणारे २० टक्केच ऑर्गनायझर होते. पण आता जीएसटी भरणा करणाऱ्यांमध्ये ८० टक्के अनऑर्गनायझरांचा समावेश आहे. याबाबत त्यांना माहितीच नाही. त्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागतो. याविषयी जनजागृती व्हायला हवी. सरकारने तक्रारी एेकून त्या सोडवण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करायला हवेत. - विजय राठी, सीए

सेंट्रल अथॉरिटी सेंटर व्हावे करासंदर्भातील प्रश्न, समस्या मांडणे व त्या सोडवण्यासाठी सेंट्रल अथॉरिटी सेंटर व्हावे. त्यामुळे अन्यायग्रस्तांना तिथे दाद मागून लवकरात लवकर न्याय मिळवता येईल. राज्य सरकारने लेझर कन्फरर्मेशन आणले आहे. ते देशात इतर कुठेच नाहीत. त्याचीही अंमलबजावणी व्हायला हवी. - अनुप मल्लावत, सीए

बातम्या आणखी आहेत...