नाराजी:हा तर वाल्मीचे लचके तोडण्याचा प्रकार

वाल्मीच्या पंधरा एकर जागेवर पैठणची मराठवाडा विकास प्रबोधिनी स्थलांतर करण्यात येत आहे. याबाबतचे वृत्त ‘दिव्य मराठी’मध्ये सर्वप्रथम प्रकाशित झाल्यानंतर जलतज्ज्ञांना याबाबत माहिती कळाली. शासनाच्या या निर्णयावर त्यांनी आक्षेप घेतला. वाल्मीच्या जागा अगोदरच धुळे-सोलापूर महामार्ग, विधी विद्यापीठासाठी देण्यात आल्या आहेत. आता इतर राहिलेल्या जागेतून काही भाग विकास प्रबोधिनीला दिल्यास जलव्यवस्थापनातील प्रयाफेगाला जागाच राहणार नाही. हा प्रकार महाराष्ट्रातील जल व्यवस्थापनातील संस्था संपवण्याचा डाव असल्याची प्रतिक्रिया जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या आहेत.

देशभरातील १४ वाल्मींपैकी औरंगाबादची संस्था नावाजलेली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत वाल्मीचा कारभार जलसंपदाकडून जलसंधारण खात्याकडे वर्ग करण्यात आला. त्यातच मुख्य रस्त्यामुळे वाल्मी संस्थेचे दोन भागांत विभाजन झाले आहे. यापूर्वीच दोन वेगवेगळ्या संस्थांना वाल्मीची जमीन दिल्यामुळे ५५ एकर जागा कमी झाली आहे. त्यावेळीही मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. जलतज्ज्ञ शंकरराव नागरे यांनी सांगितले की ‘वाल्मीची पंधरा एकर जागा पैठणच्या प्रबोधिनीला देण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. ‘दिव्य मराठी’मुळे हे वास्तव समोर आले आहे. वाल्मीच्या जमिनी अशाच पद्धतीने दिल्या गेल्या तर सिंचन व्यवस्थापनाचे शेतीचे प्रयोग कसे होणार हा प्रश्नच आहे. वाल्मीतील शेतीच्या कार्यशाळांमध्ये शेतकऱ्यांना उत्पादनाचे प्रयोग दाखवले जातात. जर अशा पद्धतीने जागाच संपवून टाकल्या तर वाल्मी एखाद्या इमारतीपुरतीच मर्यादित राहील. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधीनींही याकडे गंभीरतेने पाहण्याची गरज आहे. वाल्मी ही केवळ मराठवाड्याची नसून महाराष्ट्राची संस्था आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वाल्मीचे असे खच्चीकरण करू नये.’

जागा घेणे म्हणजे वाल्मीचे लचके तोडल्यासारखेच : जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे म्हणाले की, ‘वाल्मीचे लचके तोडायला काही लोक बसले आहेत. जमीन महत्त्वाची असल्यामुळेच या भानगडी होत आहेत. महसूल प्रबोधिनी स्थलांतरित करण्याची काहीच गरज नाही. वाल्मीतील जागा इतर कार्यालयांसाठी दिल्यास मोठे नुकसान होईल,’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

पुन्हा जलसंपदाकडे संस्था दिली तरच तोडगा - शेट्ये : वाल्मीचे निवृत्त प्राध्यापक बाळासाहेब शेट्ये म्हणाले की, ‘या संस्थेचे पुनरुज्जीवन व्हायला पाहिजे. अशा पद्धतीने वाल्मीच्या जमिनी गेल्यास ही संस्था जिवंत राहणार नाही. शेतकरी विविध प्रयोग पाहण्यासाठी राज्यातून इथे येतात. वाल्मीत त्यांचे प्रशिक्षण होते. अत्याधुनिक सिंचन व्यवस्थापनाची माहिती त्यांना दिली जाते. मात्र येथील जागा अशाच पद्धतीने संपत गेल्यास अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळे वाल्मीचे पुन्हा जलसंपदा विभागाकडेच हस्तांततरण झाले तर काही तोडगा निघू शकेल,’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

मी फक्त वाल्मीच्या अडचणी वरिष्ठांना कळवल्या : मधुकरराजे आर्दड
वाल्मीच्या १५ एकर जागेवर पैठणच्या मराठवाडा विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे स्थलांतर होणार आहे. या संदर्भातील वृत्त १७ मार्च रोजी ‘दिव्य मराठी’मध्ये प्रसिद्ध झाले. याबाबत वाल्मीचे महासंचालक मधुकरराजे आर्दड म्हणाले की, वृत्तात काही वक्तव्ये मी केल्याचे प्रतीत होते. प्रत्यक्षात माझे म्हणणे एवढेच आहे की, सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्ग वाल्मीतून गेला असल्यामुळे जमिनीची विभागणी झाली आहे. या महामार्गाच्या दक्षिणेकडील भूभाग वेगळा झाल्याने व त्यास अतिक्रमणाचा धोका संभवत असल्याने यशदांतर्गत प्रशिक्षण संस्थेसाठी ती जागा घेण्यास हरकत नाही, असे मी यशदाच्या महासंचालकांना म्हणालो होतो. मात्र, विभागीय आयुक्तांनी वाल्मीच्या विश्रामगृहासमोरील अथवा मागील १५ एकर जागेचा प्रस्ताव सचिव, मृद व जलसंधारण यांना पाठवला आहे. त्याबाबतच्या अडचणी दूरध्वनीवर सचिवांच्या निदर्शनास आणल्या आहेत. यापेक्षा दुसरे कोणतेही वक्तव्य मी केलेले नाही.