आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश:‘त्या’ 57 संस्थांनी 2 आठवड्यांत नूतनीकरण प्रस्ताव सादर करावेत

औरंगाबाद15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बालिकाश्रम चालवणाऱ्या याचिकाकर्त्या संस्थांनी नूतनीकरणासाठी दोन आठवड्यांत नव्याने प्रस्ताव सादर करावेत, महिला व बालकल्याण आयुक्तांनी प्रस्तावातील त्रुटी संबंधितांना कळवून पूर्ततेची संधी द्यावी. प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकून ६ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. संदीप मारणे यांनी दिले.

याचिकाकर्त्या संस्था अनेक वर्षांपासून बालिकाश्रम चालवतात. २०१५ मध्ये ‘बाल न्याय अधिनियम अस्तित्वात आला. या संस्थांची जुन्या कायद्यानुसार नोंदणी झाली होती. परंतु नवा कायदा पारित झाल्याने महिला व बाल कल्याण आयुक्तांनी संस्थांना नव्या कायद्यान्वये पुन्हा नोंदणीचे आदेश २०१८ मध्ये दिले. त्यामुळे संस्थांनी खंडपीठात धाव घेतली होती.

विविध संस्थांची खंडपीठात धाव नूतनीकरणासंदर्भात आदेश न करता प्रस्तावात त्रुटींचे कारण दर्शवून ५७ संस्थांचे प्रस्ताव एकाच पत्राद्वारे फेटाळले होते. याविरोधात औरंगाबाद, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी येथील विविध संस्थांनी पुन्हा खंडपीठात ॲड. ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत धाव घेतली. सर्व याचिकांवर सुनावणी होऊन खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला. खंडपीठाने आता संबंधित सर्व संस्थांना नव्याने प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश पारित केले.

बातम्या आणखी आहेत...