गुणवत्ता तपासणार:‘पीएम श्री स्कूल’ योजनेमार्फत प्रत्येक तालुक्यात 2 आदर्श शाळा निवडणार

नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत पीएम श्री स्कूल या केंद्र पुरस्कृत योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मनपा आयुक्तांनी दिल्या आहेत. या योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून दोन शाळांची आदर्श शाळा म्हणून निवड केली जाणार आहे. त्यानुसार सध्या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ५९५, तर मनपाच्या १६ शाळांचे मॅपिंग सुरू केले आहे, अशी माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिली.

२०२० मध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात देशभरातील १५ हजारांहून अधिक शाळा आदर्श शाळा म्हणून निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. या पीएम श्री स्कूल योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. यात ७ प्रकारात ५९ प्रश्नांवर गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. त्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील ५९५ शाळांचा समावेश असून मनपाच्या १६ शाळा आहेत. या योजनेसाठी शाळांनी ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर राज्यस्तरावर नोंदणीकृत शाळा निवडण्यात येतील. यातून निवड झालेल्या शाळांचा प्रस्ताव केंद्रांकडे पाठवला जाणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील दोन आदर्श शाळा बनवण्याची तयारी केली जाइल. शहरी भागात ७०, तर ग्रामीणमधील शाळांनी ६० टक्के गुण मिळवल्यानंतर त्यांच्या निवडीचा प्रस्ताव पाठवणार आहे.

असे आहेत निवडीचे निकष { युडाएस कोड, पटसंख्या राज्य, जिल्ह्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक असणारी शाळा { मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय, पिण्याच्या पाण्याची सोय व इतर सर्व भौतिक सुविधा, शाळेला इमारत हवी { पर्यावरणाच्या दृष्टीने सुरक्षित क्षेत्रातील शाळा, प्रशिक्षित शिक्षक, दिव्यांगांना सर्व समावेश शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणे { आरटीई कायद्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समिती असावी. {शिक्षकांकडे फाेटाे ओळखपत्र असावे {मुलांची गळती राेखण्यासाठी प्रयत्न करणे

अशी आहेत याेजनेची उद्दिष्टे { शाळांमध्ये उत्कृष्ट भौतिक पायाभूत सुविधा आणि योग्य संसाधने उपलब्ध करून देणे, सर्व समावेशक, समाजोपयोगी शिवाय समाजाप्रति योगदान करणारे नागरिक घडवणारे विद्यार्थी तयार करणे. { विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षण देणे { करिअर, अतिरिक्त मागदर्शन, शैक्षणिक मदत करणे { माजी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेत विद्यमान विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे

शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा हाेईल थेट केंद्र सरकारची योजना असल्याने शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील. यात ग्रामीण भागातील शाळांचाही समावेश असल्याने ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये सुधारणा हाेइल. - आर. व्ही. ठाकूर, शिक्षण विस्तार अधिकारी