आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिव्य मराठी विशेष:आज औरंगाबाद खंडपीठाचा 39 वा वर्धापन दिन : सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवत त्यांच्या समस्यांना खंडपीठाने सुमोटो याचिकांद्वारे दिला आवाज

औरंगाबाद (सतीश वैराळकर)एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • लॉकडाऊन काळात सुमोटोद्वारे मूलभूत हक्कांचे रक्षण; शेतकरी, परदेशी पाहुण्यांना दिलासा, प्रशासनाची खरडपट्टी

मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ आज आपला ३९ वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. कोरोना काळात लोकांना न्यायालयापर्यंत पोहोचणे कठीण झाले असताना औरंगाबाद खंडपीठाने सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवत त्यांच्या समस्यांना सुमोटो याचिकेद्वारे आवाज दिला. केवळ याचिका दाखल करण्यापुरते खंडपीठ थांबले नाही तर शेतकरी, परदेशी पाहुण्यांना दिलासा देत मस्तवाल प्रशासनाची खरडपट्टीही काढली.

कोरोना संकटातील पाच महिने सर्वांचीच सत्त्वपरीक्षा पाहणारे होते. एरवी सरकारी यंत्रणेकडून अन्याय झाला तर न्यायालयात सहज दाद मागणे शक्य होते. पण लॉकडाऊन काळात व्यवहार ठप्प झाले. तेव्हा खंडपीठाने सुमोटो याचिकांद्वारे महत्त्वाचे आदेश दिले. त्यातून शेतकरी, सामान्य लोक, परदेशी नागरिकांना न्याय मिळाला. त्यातील काहींचा हा संक्षिप्त आढावा...

{सोयाबीन बोगस बियाणे :
‘दैनिक दिव्य मराठी’च्या वृत्तानंतर खंडपीठाने कंपन्या, पुरवठादार, बियाणे निरीक्षकांवर फौजदारी कारवाई, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी दाखल करून घेण्याचे पोलिसांना आदेश दिले. महाबीजसह सोयाबीन कंपन्यांवर ४६ गुन्हे दाखल झाले.

{कापूस खरेदी : ऑनलाइन नोंदणी नसलेल्या शेतकऱ्यांचाही कापूस सप्टेंबरअखेपर्यंत खरेदी करावा.
{हर्सूल जेल प्रशासनाची चौकशी : हर्सूल जेलमध्ये कैदेतील २९ बंदीवानांना कोरोनाची लागण झाल्याचे वृत्त प्रकाशित झाल्यावर पोलिस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशीचे आदेश दिले.
{परदेशी पाहुण्यांचा सन्मान : तबलिगी जमातच्या ३५ परदेशी नागरिकांवर कोरोना फैलावचा ठपका ठेवून गुन्हा दाखल झाला. परदेशी पाहुण्यांचा सन्मान अधोरेखित करत गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.

कोरोना : ‘दिव्य मराठी’च्या वृत्तावरून मस्तवाल सरकारी यंत्रणेची कानउघाडणी
कोरोनामुळे दोनशेपेक्षा अधिक लोकांचे बळी गेले. त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल करणारे वृत्त ‘दिव्य मराठी’ने प्रसिद्ध केले. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. मस्तवाल सरकारी यंत्रणेची खरडपट्टी काढत कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशासनाने टास्क फोर्स नियुक्तीचे आदेश दिले. उपचारास टाळाटाळ करणाऱ्या रुग्णालयाच्या संचालकासह विभागप्रमुखांवर गुन्हे दाखल करावे. खासगी रुग्णालयाच्या शुल्कासाठी जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षक यांची समिती नियुक्त करावी, असे आदेश दिले.