आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी ब्रेकिग:ट्रेड सर्टिफिकेट सक्तीने 3200 दुचाकी सबडीलर अडचणीत; 50 हजार जणांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वीलेखक: महेश जोशी
  • कॉपी लिंक
  • परिवहन आयुक्तांच्या आदेशाने खळबळ, शोरूम बंद होण्याची भीती

वाहनांच्या विक्रीसाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) दिले जाणारे व्यवसाय प्रमाणपत्र (ट्रेड सर्टिफिकेट) सक्तीचे करण्यात आल्याने राज्यातील ३२०० हून अधिक दुचाकीचे सबडीलर अडचणीत आले आहेत. वाहन कंपन्या केवळ डीलरलाच हेे प्रमाणपत्र देण्यासाठी आरटीओला संमतीपत्र देतात. सबडीलर हा शब्दच आरटीओच्या परिभाषेत नाही. यामुळे ते अनधिकृत ठरतात. त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश निघाल्याने खळबळ उडाली आहे. भीतीमुळे अनेकांनी शोरूम बंद ठेवले आहेत. काहींनी वाहने अन्यत्र हलवली आहेत. यावर तोडगा न निघाल्यास येथील ५० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे.

मोटार वाहन अधिनियम १९८८ नुसार वाहनाच्या विक्रीसाठी आरटीओकडून ट्रेड सर्टिफिकेट अनिवार्य आहे. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वाहन कंपन्या डीलरला ते अधिकृत विक्रेते असल्याचे पत्र देतात. या पत्रासोबत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच जागेची कागदपत्रे सादर केल्यावर आरटीओकडून त्यांना शोरूम सुरू करण्यासाठी ट्रेड सर्टिफिकेट मिळते. दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करावे लागते. वाहनांची विक्री वाढवण्यासाठी डीलर त्यांच्या अंतर्गत तालुका व अन्य छोट्या शहरात सब-डीलर नेमतात. डीलरच्या ट्रेड सर्टिफिकेटवरच हे शोरूम चालतात. आता त्यावर बंधने आली आहेत.

सब-डीलर अनधिकृत? : राज्याचे परिवहन आयुक्त डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी १४ डिसेंबर २०२० रोजी सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना एक पत्र जारी करून वाहनांच्या अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. पत्रानुसार, मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम ३९ प्रमाणे वितरकांच्या ताब्यात असणारी वाहने नोंदणीकृत असणे आवश्यक नाही. परंत मोटार वाहन अधिनियम १९८९ च्या कलम ३३ प्रमाणे या वितरकांनी विनानोंदणी वाहने अनधिकृत विक्रेत्यांनी पुरवणे कायद्याचा भंग आहे. यात सब-डीलर यांचा अनधिकृत विक्रेते असा उल्लेख आहे. सब- डीलरला विनानोंदणी वाहने त्यांच्या ताब्यात ठेवणे, विक्री करणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. असे आढळल्यास त्यांना वाहने पुरवणाऱ्या अधिकृत विक्रेत्यांचे ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच सब-डीलर आणि डीलर दोघेही कारवाईच्या कचाट्यात अडकू शकतात.

तर ५० हजार बेरोजगार : बजाज, टीव्हीएस, होंडा आणि हिरो अशा चार प्रमुख दुचाकी कंपन्या आहेत. राज्यातील ३६ जिल्ह्यात ४७ आरटीओ आहेत. एका कंपनीचे सरासरी २०० डीलर आणि ८०० सब-डीलर आहेत. ४ कंपन्यांचे ८०० डीलर, ३००० ते ३२०० सब-डीलर आहेत. एका सब-डीलरकडे १२ ते १५ जण अशा एकूण ४८ ते ५० हजार जणांना रोजगार मिळाला आहे. सब-डीलरचे शोरूम बंद पडले तर यांच्यावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कार कंपन्या सब-डीलर नेमत नाहीत. मात्र, दुचाकीप्रमाणे ट्रॅक्टर कंपन्याही गावात, तालुक्याच्या ठिकाणी सब-डीलर नेमतात. या आदेशाने तेही अडचणीत आले आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने वाहने विकणारे बोनाफाईड विक्रेते नसल्याने त्यांच्यावरही कारवाई होणार आहे.

सीझनमध्ये कारवाई : धुळ्यात आरटीओने काही सब-डीलरवर कारवाई करत वाहने जप्त केली. अन्यत्र कारवाई झालेली नाही. २६ जानेवारीला वाहनांच्या विक्रीला वेग येतो. यावेळी कारवाईच्या शक्यतेने अनेकांनी वाहने इतरत्र हलवली आहेत.

... ही तर फसवणूक
एका सबडीलरने सांगितले की, ‘कंपन्यांनी जाहिराती देऊन प्रस्ताव मागवले. ४० लाख भरून सबडीलरशिप घेतली. कोटींची गुंतवणूक गेली. आता शोरूम बंद ठेवावे लागत आहे. कंपनीने आमची फसवणूक केली. आम्ही कंपनीशी पत्रव्यवहार केला असून आम्हालाही आरटीओकडून ट्रेड-सर्टिफिकेट देण्यासाठी संमतीपत्र द्यावे. तोपर्यंत आरटीआेने कारवाई थांबवावी.’