आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

‘दिव्य मराठी’ ऑनलाइन संवाद:शिखर संस्थांच्या मान्यतेने परीक्षा रद्द केल्या, विरोधकांनी ‘कोविड बॅच’ म्हणून हिणवू नये - उदय सामंत

औरंगाबाद (शेखर मगर)एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • विद्यार्थ्यांचे शुल्क देऊ किंवा पुढील परीक्षेचे शुल्क म्हणून गृहीत धरू
Advertisement
Advertisement

गुणवत्तेशी कुठलीही तडजोड न करता व्यावसायिक आणि पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आम्ही रद्द केल्या. त्यासाठी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. मी स्वत: यूजीसीसह सर्व विद्याशाखांच्या शिखर संस्थांकडून तशी मान्यता घेतली आहे. मुख्यमंत्री उद्ध‌व ठाकरे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या व्हर्च्युअल बैठकीतही तसे स्पष्ट केले आहे. तरीही विरोधक कोविड पदवी, कोरोना डिग्री किंवा कोविड बॅच असे म्हणून हिणवत आहेत. पण मी त्यांना सांगू इच्छितो की, ८ पैकी फक्त एक सेमिस्टरची (सहा महिने) परीक्षा रद्द केली आहे. विद्यार्थ्यांनी ७ सेमिस्टरमध्ये त्यांची गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. मग कोविड बॅच म्हणून हिणवण्याचा विरोधकांना काय अधिकार आहे? असा संतप्त सवाल करत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंंत यांनी विरोधकांचा निषेध केला. करिअरमध्ये कुठलाही अडसर येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

परीक्षा रद्द केल्या, आता गुणवत्तेचे काय? यासह विविध प्रश्न पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या मनात होते. या प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी ‘दिव्य मराठी’ने राज्यभरातील पालक-विद्यार्थ्यांकडून प्रश्न मागवले होते. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित ५ हजार ७१५ पालक-विद्यार्थ्यांनी प्रश्न पाठवले. त्यानंतर सामंत यांच्याशी २६ जून राेजी हा व्हर्च्युअल संवाद झाला. ५ हजार ७१५ पैकी प्रातिनिधिक स्वरूपात काही प्रश्नांची निवड करून सामंत यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. काही पालक आणि विद्यार्थीही या संवादात उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले हाेते. ‘दिव्य मराठी’चे राज्य संपादक संजय आवटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सामंत यांनी सर्वांच्या प्रश्नांची दिलखुलास उत्तरे दिली.

सीईटी परीक्षा नाही झाली तर टेबल प्रवेश होतील का?

उत्तर : यूजीच्या ५ लाख १० हजार विद्यार्थ्यांची सीईटी घ्यावयाची होती. पीजीसाठी दोन लाखांची सीईटी घेतली गेली पाहिजे. पण कोरोनाचा विळखा सध्या सर्वत्र वाढतो आहे. त्यामुळे अनिश्चित काळासाठी सीईटी पुढे ढकलल्या आहेत. पण भविष्यात जिल्हा आणि तालुकास्तरावर सीईटी घेण्याची तयारी सुरू आहे. खरंतर ग्रामीण भागातील प्रत्येक गावात सीईटी होणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या टप्प्यात तशी तयारी करू.

सर्टिफिकेट्सवर कोविडचा उल्लेख असेल का? (महेश जोकारे, सोलापूर यांचा प्रश्न)

उत्तर : पूर्वी जसे प्रमाणपत्र दिले जात होते अगदी तसेच प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यावर कोविड बॅच लिहिणे योग्य नाही. सोलापूरमध्ये एकदा ‘जळीत बॅच’चा उल्लेख झालेला होता. कारण तेथील उत्तरपत्रिका जळालेल्या होत्या. पण त्याचा संदर्भ देऊन विरोधक ‘कोविड बॅच’ म्हणून लिहून येईल असा खोटा आरोप करत आहेत. पण सरकार असा कुठलाही उल्लेख प्रमाणपत्रावर करणार नाही.

अश्विनी भालेराव, नाशिक : परीक्षा रद्द झाल्या,पण शुल्क परत मिळणार?

उत्तर : होय, आम्ही शुल्क परत देण्याचा विचार करत आहोत. पण जर परत देणे शक्य झाले नाही तर पुढच्या परीक्षेचे शुल्क म्हणून गृहीत धरू. विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड बसणार नाही, याची काळजी महाविकास आघाडीचे सरकार घेईल.

दिव्य मराठी : शुल्क लाटण्यासाठी १ ऑगस्टऐवजी १ जुलैैला ऑनलाइन कॉलेज सुरू केली जात आहेत. सरकार काय कारवाई करणार?

उत्तर : सोमवार किंवा मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हीसी घेणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांमधील कोरोनाची स्थिती त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे परीक्षा घेणे, कॉलेज सुरू करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील. पण शुल्क आकारण्यासाठी कुणी ऑनलाइन कॉलेज सुरू करणार असेल तर त्या संस्थांवर कडक कारवाई करू.

दिव्य मराठी : विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्र का घेतले जाणार आहे?

उत्तर : कोविडमुळे परीक्षा रद्द झाली आहे. अशा स्थितीत जाहीर झालेला निकाल आपल्याला मान्य आहे, अशा आशयाचे ते पत्र आहे. त्याला हमीपत्र, संमतीपत्र किंवा बंधपत्र असे संबोधण्याची गरज नाही. ज्यांना वाटते की, गुण कमी पडले, त्यांना आम्ही परीक्षेची संधीही देणार आहोत. फक्त लेखी पुरावा असावा म्हणून आपण लिहून घेत आहोत. त्यासाठी विद्यापीठ, कॉलेजला जाण्याची गरज नाही. इमेल करून अर्ज करता येईल.

लोकेश कांबळे, औरंगाबाद : परीक्षा रद्द झाल्यात, मग शुल्क का आकारले जात आहे?

उत्तर : काही विद्यार्थ्यांची प्रॅक्टिकल्स झालेले आहेत. काहींचे असाइनमेंट झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्याचेही मूल्यांकन करायचे असते. म्हणून कदाचित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात शुल्क घेतले जात असेल. पण यासंदर्भात कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ.

दिव्य मराठी : ऑनलाइन शिक्षणामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल, असे नाही वाटत का तुम्हाला?

उत्तर : ऑनलाइन परीक्षेचा पर्याय तंत्रशिक्षण आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सुचवला होता. यास मीच सर्वप्रथम विरोध केला. कारण मी ज्या भागातून येतो, तिथेही कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न आहे. ऑनलाइन एज्युकेशनसाठी आधी पायाभूत सुविधा देण्याची गरज आहे. मुंबई विद्यापीठाची बैठक घेतली. व्हर्च्युअल क्लास रूम्स निर्माण करावे लागेल. त्यावेळी विद्यापीठांना व्हाय-फाय, ब्रॉडबँड देणे, पूर्णपणे टेक्निकल सपोर्ट दिल्याशिवाय ऑनलाइन क्लासेसच काय परीक्षा देखील घेतल्या जाणार नाहीत.

दिव्य मराठी : विरोधकांचे म्हणणे लोकांपर्यंत पोहाेचते, पण सरकारचे पोहोचत नाही का?

उत्तर : आता काही जणांनी टीकेची झोड उठवली आहे की, एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अंतिम वर्षाची परीक्षा घेतली जाणार आहे. पण त्यांच्या आरोपात काहीच तथ्य नाही. माझ्याच खात्याचे आधी मंत्री असलेले नेते अधिक संभ्रम निर्माण करत आहेत.

प्रणोती गोरे, सोलापूर : परीक्षा ऐच्छिक केली. मग देणारे आणि न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये भेद केला जाईल का?

उत्तर : परीक्षा न देता विद्यापीठांनी जाहीर केलेला निकाल मान्य आहे, असे पत्र विद्यार्थ्यांना द्यावे लागेल. किंवा जाहीर केलेला निकाल आणि गुणांची सरासरी मान्य नसेल तर त्यांच्यासाठी परीक्षा घेण्याची तयारी आहे. त्यासाठी पत्र द्यावे लागेल. पण तसा कुठलाही शेरा निकालावर नसेल. दोन्ही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांमध्ये भेद हाेणार नाही.

अभ्यासक्रम बदलण्याचा निर्णय परिस्थितीनुसारच

‘दिव्य मराठी’ने आगामी शैक्षणिक वर्षातील अभ्यासक्रमात काही बदल करणार का? असा सवाल उपस्थित केला. त्यावेळी सामंत म्हणाले, ‘भविष्यात जर ८० टक्के अभ्यासक्रमच आपण शैक्षणिक वर्षात पूर्ण करू शकलो तर उर्वरित २० टक्के पुढील वर्षी कॅरिफॉरवर्ड केला जाईल. पण विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. मेडिकलची सीईटी घेतली तरी प्रवेश केंद्र सरकार करते. एनईटी केंद्र सरकार घेते. त्यामुळे कोरोनाचे सावट संपल्यावरच सीईटीचा निर्णय घेऊ’.

राजकारणात कायम चढता आलेख

राजकारणात येऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ४४ वर्षीय सामंत यांनी महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या. ते म्हणाले, ‘कठोर परिश्रम, उत्तम जनसंपर्क, मतदारांशी कायम संवाद आणि विकासाचे मॉडेल उभे केले तर तुम्हाला कुणीही पराभूत करू शकत नाही. मी १९९९ दरम्यान राजकारणात आलो. पाच वर्षांत चांगले काम केले. त्यामुळे चार निवडणुकांमधून चढत्या क्रमाने मताधिक्य मिळत गेले. घरात कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना आपण विजयी होत आहोत. २००४ मध्ये ६ हजारांची लीड होती. २००९ मध्ये ९ हजार, २०१४ मध्ये ४२ हजार तर २०१९ मध्ये ९१ हजार मताधिक्य मिळवले.’

राज्यपालांचा आदर राखतो

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्यपाल प्रमुख असतात. त्यांचा मी आदर करतो. पण परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलेला नाही. हा निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५ नुसार घेतलेला आहे. मुख्य सचिव त्याचे प्रमुख असतात. त्यामुळे मुद्दाम राज्यपालांना या निर्णयापासून दूर ठेवलेले नाही. महाराष्ट्र परीक्षा रद्द करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यानंतर तेलंगणा, हरियाणा, पुद्दुचेरी, ओडिशाने परीक्षा रद्द केल्या. आता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशदेखील करण्याची शक्यता आहे.

Advertisement
0