हिंगोली:शासनाच्या बाह्ययंत्रणेच्या निर्णयामुळे उमेद महाराष्ट्र अभियानातील कर्मचारी नाउमेद; 3500 कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षितता, विविध ठिकाणी मुक मोर्चा

राज्याच्या उमेद महाराष्ट्र अभियानातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या बाह्य यंत्रणेकडून कराव्यात या शासनाच्या निर्णयास ३५०० कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शविला असून सोमवारी ता. १२ कर्मचाऱ्यांनी विविध जिल्हयांमधून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुकमोर्चा काढला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे उमेद अभियानातील कर्मचारी नाउमेद झाल्याचे बोलले जात आहे.

राज्यात महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत उमेद महाराष्ट्र हे अभिायन राबविले जात आहे. सन २०११ पासून या अभियानात जिल्हा अभियान व्यवस्थापक, जिल्हा व्यवस्थापक, तालुका अभियान व्यवस्थापक, तालुका व्यवस्थापक यांच्यासह कार्यालयीन कर्मचारी असे सुमारे ३५०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गाव पातळीवर महिला बचतगट स्थापन करणे, ग्रामसंघ, प्रभाग संघ स्थापन करण्याचे काम केले जाते. ११ महिन्याच्या करारपध्दतीने हे कर्मचारी कार्यरत असून या कर्मचाऱ्यांचा करार संपल्यानंतर मुंबई येथील वरिष्ठ कार्यालयाकडून मुदतवाढ दिली जाते.

मात्र शासनाने ता. १० सप्टेंबर रोजी पत्र पाठवून राज्यातील या अभियानात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा करार संपुष्टात आणला आहे. करार संपलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुनरर्नियुक्ती देण्यात येऊ नये असे स्पष्टपणे कळविण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे ३५०० कर्मचाऱ्यांमधून असुरक्षीततेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यानंतर आज राज्यात विविध जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुक मोर्चा काढण्यात आला आहे.

हिंगोली येथे आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विविध मागण्यांसाठी मुक मोर्चा काढला. त्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये पुनर्नियुक्ती थांबविलेेल्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या द्याव्यात, बाह्यसंस्थेला कर्मचारी नियुक्तीचे अधिकार देऊ नयेत, उमेद अभियानाच्या मुळ मनुष्यबळ संसाधन धोरणानुसार सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पदे कायम ठेवावीत, ग्रामविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पदावरून हटवावे यासह इतर मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.

चौकटीचा मजकूर राज्यात ४.७८ लाख बचतगट

या अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरात ४.७८ लाख बचतगट स्थापन केले असून त्यात ४९.३४ लाख महिला सहभागी आहेत. यापैकी २ लाख गटांना २९९.५० लाख रुपयांचे खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उमेद अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचारी काम करीत आहेत. मात्र शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे.