आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आज मराठी भाषा गौरव दिन:शासकीय कार्यालयांत मराठीचा हाेताेय 85 टक्क्यांपर्यंत वापर

औरंगाबाद / महेश जोशी2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सार्वजनिक जीवनातून मराठी हद्दपार होण्याची भीती व्यक्त होत असताना राज्याच्या शासकीय कार्यालयातील कामकाजात मराठीचा ८५ टक्क्यांपर्यंत वापर होत आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा, महावितरण आणि मुद्रांक शुल्क विभाग यास अपवाद आहेत. तांत्रिक शब्दांना मराठीत समर्पक शब्द नसल्याने येथे इंग्रजीला पर्याय नसल्याचे राजभाषा संचालनालयाच्या कार्यालयीन भेटीतील अभ्यासात समोर आले आहे. महाराष्ट्र राजभाषा कायदा १९६४ नुसार शासकीय कामकाज १०० टक्के मराठीत करणे आवश्यक आहे. तर त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील शासकीय कार्यालये, मंडळे, शासकीय उपक्रमांनीसुद्धा मराठीचा वापर करणे अनिवार्य आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी राजभाषा संचालनालयाच्या वतीने विविध शासकीय कार्यालये व मंत्रालयीन विभागांची तपासणी केली जाते.

हे मराठीतच हवे
संचालनालयाचेे पथक एखाद्या कार्यालयात गेल्यावर तेथील शासकीय योजनांची माहिती, इतर कार्यालये व सर्वसामान्य जनतेशी होणारा पत्रव्यवहार, सर्वसामान्यांपर्यंत जाणारे नमुनापत्रके, परवाने, नोंदवह्या, प्रपत्रे, नियमपुस्तिका, टिप्पण्या, शेरे/अभिप्राय, शासन आदेश, अधिसूचना, प्रारूप नियम, शासन निर्णय, परिपत्रक, अहवाल, बैठकांची कार्यवृत्ते, संकेतस्थळे, कार्यालयाचे नामफलक, पदनामाचा उल्लेख, स्वाक्षऱ्या, निमंत्रण पत्रिका, जाहिराती, निविदा सूचना, स्पर्धा परीक्षा आदी मराठीत होतात का याची तपासणी करतात.

८५ टक्क्यांपर्यंत मराठीचा वापर
संचालनालयाच्या वतीने २०१९-२० मध्ये राज्यातील शासकीय, निमशासकीय अशा ९६६ कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली. औरंगाबाद विभागात २०१८-१९ मध्ये १८ तर २०१९-२० मध्ये अवघ्या ९ कार्यालयांची तपासणी झाली. यातील ८५ टक्क्यांपर्यंत कामकाज मराठीत चालत असल्याची माहिती भाषा संचालनालयाच्या औरंगाबाद विभागीय कार्यालयाचे अधीक्षक चिंतामणी वसावे यांनी दिली. पथकाला निदर्शनास आलेल्या सूचना त्या कार्यालयाला केल्या जातात. ९९ टक्के कार्यालये सूचनांचे पालन करतात, असे वसावे म्हणाले.

येथे मराठीची अडचण
सार्व. बांधकाम विभाग, जलसंपदा, महावितरण आणि मुद्रांक शुल्क विभागात फारतर ६५ ते ७० टक्केच मराठीचा वापर होतो. उर्वरित काम इंग्रजीत चालते. येथील कामकाज तांत्रिक स्वरूपाचे असल्याने निविदा सूचना इंग्रजीत निघतात. बँकांची कर्ज प्रकरणे आणि मालमत्तेच्या रजिस्ट्रीची कागदपत्रेही इंग्रजीतच असतात. एखाद्या प्रसंगात बँकेला कोर्टात जावे लागले तर तेथे मराठीची अडचण येते. बँकांनीही मराठीचा वापर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सूचना पाठवली जातेे.

शिवाजी महाराजांच्या भाषेला अभिजात दर्जा का नाही? मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा मोदी सरकारवर निशाणा
मुंबई | मराठी केवळ मातृभाषाच नसून ती प्रत्यक्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांची भाषा आहे. शिवाजी महाराजांच्यामुळे आज आपण हा दिवस स्वाभिमानाने बघू शकतो. त्यामुळे मराठी भाषेला केवळ अभिजात भाषेचा दर्जाच नव्हे तर सर्वोच्च भाषा म्हणून मान्यता मिळाली पाहिजे, असे ठणकावत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर शुक्रवारी जोरदार निशाणा साधला.
ज्येष्ठ कवी वि. वा. शिरवाडकर तथा कुसुमाग्रज यांचा २७ फेब्रुवारी हा जन्मदिवस “मराठी भाषा गौरव दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन आणि मराठी भाषा विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता.

या वेबिनारला विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई, मराठी भाषा राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, विधिमंडळ मराठी भाषा समितीचे प्रमुख चेतन तुपे यांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री म्हणाले, लोकमान्य टिळकांनी मराठी भाषेतून लिहिलेला अग्रलेख ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ?’ याची दखल इंग्रजांना घ्यावी लागली होती. मराठी भाषेला गौरवशाली संस्कृती आहे. याचाही मुख्यमंत्र्यांनी उल्लेख केला. त्याचबरोबर शासकीय व्यवहारात सोपे शब्द वापरण्याची त्याचबरोबर सोप्या भाषेतील शब्दकोश तयार करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. या वेळी झालेल्या परिसंवादातील “मराठी भाषेला अभिजात दर्जा’ या विषयावर ज्येष्ठ साहित्यिक सदानंद मोरे, डॉ. विजया वाड, प्रा. हरी नरके, माजी विधान परिषद सदस्य हेमंत टकले, प्रा. मिलिंद जोशी यांनी आपले विचार व्यक्त केले.

शुद्धलेखनाबाबत फक्त मार्गदर्शन
संचालनालय पाेलिसांच्या कागदपत्रांचीही तपासणी करते. काही विभागांत इंग्रजी पत्रव्यवहाराचे गुगल ट्रान्सलेटरवर मराठीत भाषांतर केले जाते. त्यातील भाषा क्लिष्ट आणि व्याकरणाच्या दृष्टीने अशुद्ध असते. त्यांना शुद्धलेखनाबाबत सूचना देऊन मार्गदर्शन केले जाते. न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करत नसल्याचे वसावे म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...