आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चिंता:शहरी भारताची उपजीविकेच्या संकटाकडे वाटचाल सुरू

औरंगाबाद8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतातील सरासरी शहरी कुटुंबासाठी मूलभूत किराणा खरेदीचा साप्ताहिक खर्च एका दशकात ६८% वाढला आहे. अलीकडे मुंबई आणि दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये भाज्यांचे दर १२०-१४० रुपये किलो झाले आहेत. त्याच्या मागील महिन्यात ते ६०-८० रुपये प्रति किलो होते. जून २०१६ मध्ये पिठाचे दर २४.५६ रुपये प्रति किलो होते, ते मार्च २०२२ मध्ये २९% वाढून ३१.६८ रुपये झाले. किरकोळ चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या २ ते ६% च्या टाॅलरन्स बँडच्या पुढे जात ऑक्टोबरमध्ये ७.४१% च्या ५ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला. खाद्यपदार्थांच्या दरांतील अशा अस्थिरतेमुळे सरासरी भारतीयांना स्वयंपाकघराचे बजेट व्यवस्थापित करणे कठीण होते.

खाद्यपदार्थांव्यतिरिक्त इतर मासिक खर्चांतही दरवाढ आणि संबंधित अस्थिरता दिसून आली आहे. एलपीजीचे दर जून २०१६ मध्ये ५४८.५० रुपये विनाअनुदानित १४.२ किलो सिलिंडरवरून ऑक्टोबर २०२२ मध्ये १,०५३ रुपये झाले. दरम्यान, वीज बिलातही वाढ होत आहे. जूनच्या तुलनेत यावर्षी जुलैमध्ये दिल्लीतील विजेच्या दरात ४ टक्क्यांनी वाढ झाली. तामिळनाडूमध्ये ५०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांचे सरासरी वीज बिल ५३% वाढेल. कर्नाटकच्या वीज नियामक आयोगाने यावर्षी विजेच्या दरात तीनदा वाढ केली आहे. राष्ट्रीय राजधानीत पेट्रोलचा दर जून २०१६ मध्ये ६५.६५ रुपये प्रति लिटर होता तो यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये ९६.७२ रुपये प्रति लिटर झाला. सप्टेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यान सीएनजीमध्ये ७ ते ८% वाढ झाली आहे.

ऑगस्ट २०२२ मध्ये बंगळुरू आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये २०१९ च्या तुलनेत १५ ते २०% जास्त भाडे होते. याच कालावधीत दिल्ली-एनसीआरमध्ये सरासरी १० ते १५% वाढ झाली, तर चेन्नईमध्ये ८ ते १०% वाढ झाली. चांगल्या सार्वजनिक सेवा देण्याच्या दिशेने थेट स्थलांतराच्या पलीकडे जाण्याची गरज आहे. वीज आणि गॅस पुरवठ्यातील मोठी स्पर्धा तसेच वीज उत्पादक आणि गॅस आयातक यांच्याशी दीर्घकालीन सौदे दरांतील अस्थिरता व्यवस्थापित करण्यात मदत करू शकतात. दरम्यान, इतर अनेक खर्चांतही वाढ झाली आहे. २०१९ च्या तुलनेत यावर्षी सरासरी लग्नाचा खर्च १०% वाढला आहे, कारण सरासरी हॉटेलचे दर १५ ते १८% वाढले आहेत. विवाह आयोजित करण्याच्या खर्चातही ४०% वाढ झाली आहे. दुचाकी किंवा कार घेणेही महाग होत आहे. जानेवारी २०२१ ते जानेवारी २०२२ दरम्यान पुरवठा साखळीतील आव्हाने पाहता विविध कार मॉडेल्सच्या किमती ४ ते ८% वाढल्या. पुरवठा साखळीवरील दबाव आणि अधिक कठोर उत्सर्जन/सुरक्षा नियम लक्षात घेता किमती आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. रिअल इस्टेट खरेदी करणे आता कठीण होत आहे. आपल्या स्वतःच्या घराची किंमत आज खूप जास्त आहे. दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बंगळुरू यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील मालमत्तेच्या किमती गेल्या वर्षी ३% ते १०% वाढल्या आहेत. सिमेंट, स्टीलसारख्या बांधकाम साहित्याच्या किमतीही वाढल्या आहेत. गृहकर्ज महाग होत आहे. रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला रेपो दर ५.९% पर्यंत वाढवले ​​आहेत. घरे परवडणारी बनवण्यासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत सुधारणा करणे, जलद वैधानिक मंजुरी सक्षम करणे, परवडणाऱ्या घरांसाठी नियोजन आणि डिझाइनमध्ये नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणे, लाभार्थ्यांची लवकर ओळख यांसारख्या अनेक आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करणे गरजेचे आहे.

बचत कमी झाली आहे. लोकसंख्येचा एक भाग म्युच्युअल फंड आणि स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करत आहे, परंतु हा सहभाग खूपच कमी आहे. कोविड-१९ नंतर सरासरी भारतीयाने महागाईच्या तुलनेत आपली बचत वाढलेली पाहिली आहे. कालांतराने अशा ट्रेंडमुळे ग्राहकांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम होईल, त्यामुळे ग्राहक घरगुती बजेट संतुलित करण्यासाठी खरेदी कमी करतात. आपली अर्थव्यवस्था पुरेशी लवचिक आहे का? (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) वरुण गांधी तरुण नेते आणि खासदार fvg001@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...