शासनाची संस्था:वाल्मीस मिळणार जमीन अधिग्रहणाचे 93 कोटी ; आठ हेक्टरचे प्रकरण लवादाने काढले निकाली

वाल्मी ही राज्य शासनाची संस्था आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिसूचनेनुसार जमीन शासनाच्या मालकीची असल्यास अधिग्रहणात संबंधित मालमत्तेचा मावेजा देण्याची तरतूद नसल्याचा प्राधिकरणाचा युक्तिवाद लवादाने अमान्य केला. वाल्मी मिळकतीची कायदेशीर मालक असल्याने मावेजाची शिल्लक रक्कम ९३ कोटी १३ लाख रुपये अदा करण्याचे आदेश लवादाने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

धुळे -सोलापूर महामार्गासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने वाल्मीची कांचनवाडी व सातारा गावातील आठ हेक्टर ८७ आर जमीन अधिग्रहित केली होती. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अधिग्रहित जमिनीचा अवाॅर्ड जाहीर केला होता. त्यानुसार मावेजाची रक्कम १०२ कोटी ५४ लाख ७८ हजार १७२ रुपये घोषित करण्यात आली. यातील ७ कोटी ६४ लाख अदा करण्यात आले. बांधकाम झालेल्या मालमत्तेचा मावेजा ३ कोटी ६० लाख तर जमिनीचा मावेजा ४ कोटी ४ लाख हाेता. मात्र, ९३ कोटी १३ लाख वाल्मीस दिले नव्हते. त्यामुळे लवादाकडे दाद मागितली.