44 कोटी रुपये खर्च केले:औरंगाबादेतील अत्याधुनिक सुविधांचे वंदे मातरम सभागृह 60 दिवसांपासून कुलूपबंद

१९८४-८५ मध्ये किलेअर्क येथे वंदे मातरम सभागृह उभारण्याची घोषणा झाली. प्रत्यक्षात २०१४ मध्ये भूमिपूजन झाले. आठ वर्षात कासवगतीने काम करत ४४ कोटी रुपये खर्च करून हे सभागृह, इमारत बांधण्यात आली. त्याला ६० दिवस उलटून गेले तरी हे भव्य, सर्व सुविधायुक्त सभागृह लोकांसाठी उपलब्ध झालेले नाही. कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे उद्घाटनासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध नाही. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात योगदान देणाऱ्यांच्या स्मरणार्थ हॉल बांधून त्यास वंदे मातरम नाव द्यावे, अशी मूळ कल्पना होती. १६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी याच्या प्राथमिक आराखड्यात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी बांधकामास मंजुरी देण्यात आली. १७ जुलै २०१४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. पण निधी, नियोजनाअभावी काम अतिशय संथगतीने झाले. आता सभागृह तयार होऊनही लोकांच्या उपयोगात येत नाही, अशी स्थिती आहे.

मन मोहून टाकणारी वास्तू दोन एकर जागेवर उभारलेल्या या वास्तूचे देखणेपण, सौंदर्य भुलवून टाकणारे आहे. लहान मुले हातात तिरंगा घेऊन जातानाचे चित्र असो अथवा हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात ज्यांनी योगदान दिले त्यांची माहिती हे सर्व पाहिल्यानंतर प्रेरणादायी वाटते. टेरेसवरील उद्यान मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यावरचा इमारतींचा अनुभव देणारे आहे. औरंगाबादमध्ये अशी वास्तू असू शकते, यावर प्रारंभी विश्वासच बसत नाही. या भूखंडाचे क्षेत्रफळ - २ एकर (८०३३.६७ चौ.मी.) असून यामध्ये विविध सुविधा आहेत.

थाटामाटात समारंभ करण्याचे ठरले म्हणून १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी सभागृहाच्या उद्घाटनाची तयारी सिडको प्रशासनाने १० सप्टेंबर रोजीच केली होती. पण समारंभ थाटामाटातच करावा, अशी सूचना वरिष्ठ स्तरावरून आली. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळाल्यानंतरच भव्य उद्घाटनाचे नियोजन होत आहे. पण मुख्यमंत्र्यांकडे सध्या वेळ नसल्याने एवढी भव्य वास्तू वापराअभावी कुलूपबंद राहत आहे.

या आहेत सुविधा १०५० आसन व्यवस्था, उच्च दर्जाच्या खुर्च्या या सभागृहात आहेत. २५० व्यक्तींची क्षमता असलेले अॅम्फिथिएटरही उपलब्ध आहे. कलादालन, प्रदर्शन केंद्र, १०० लोकांना संवाद करता येईल, असा स्वतंत्र मंच, व्हीआयपींसाठी निवास व्यवस्था, १०० कार व २०० दुचाकी तसेच १०० सायकलींकरिता वाहनतळ, प्रशासकीय कार्यालय, अपंगांकरिता रॅम्प अशा सुविधा या इमारतीमध्ये आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती वंदे मातरमसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त झाली आहे. सभागृह भाडेतत्त्वाने देण्याबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील. त्यामुळे भव्य वास्तू उभारणी केल्यानंतर ती जपणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आव्हानदेखील राहणार आहे.