विद्यापीठ:कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडेंच्या निवृत्तीला 1,345 दिवस उलटूनही चौकशीचा ससेमिरा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे वादग्रस्त ठरलेले माजी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या कार्यकाळातील अनियमितता, गैरव्यवहारांच्या चौकशीचा ससेमिरा अद्यापही संपलेला नाही. त्यांना निवृत्त होऊन १,३४५ दिवस उलटले, तरीही विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांना सतत मंत्रालयात फाइल्स घेऊन जावे लागते. शुक्रवारी (१० मार्च) ११ वाजता मंत्रालयात पुन्हा एक बैठक आहे. ‘नॅक’पूर्वीची कामे, परीक्षा विभागातील गैरव्यवहारांसह एकूण ३६ मुद्द्यांवरील कागदपत्रे सादर केली जाणार आहेत.

मंत्रालयातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांनी कुलसचिव डॉ. भगवान साखळे यांच्या ई-मेलवर २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पाच पानांचे एक पत्र पाठवले होते. तत्कालीन कुलगुरू डॉ. चोपडेंच्या कार्यकाळातील गैरव्यवहार आणि अनियमिततेचे सर्व दस्तऐवज सादर करण्याची सूचना पत्राद्वारे केली आहे. कथित ‘वुई शाइन’ सॉफ्टवेअर कंपनीला पेमेंट देण्यासाठी डॉ. चोपडे यांनी चक्क तिघांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते तयार केले होते. त्या वेळचे कुलसचिव, परीक्षा संचालक आणि वित्त व लेखाधिकारी यांचा त्यात समावेश होता. या नव्या खात्यातून १८ जुलै २०१७ रोजी ‘वुई शाइन’ला २ कोटी ८१ लाख ६० हजार ४८ रुपये दिले गेले. त्यानंतर पुन्हा ४१ दिवसांनी म्हणजेच २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी ७३ लाख ३९ हजार २७१ रुपये दिले. ‘वुई शाइन’ला दोन टप्प्यांत स्वतंत्र खात्यातून एकूण ३ कोटी ५४ लाख ९९ हजार ३१९ रुपये दिले होते.

याची अनेक वेळा चौकशी करण्यात आली होती. जळगाव विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. एस. एफ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेत ३ सदस्यीय समितीने ४ जून २०१४ ते ३ जून २०१९ यादरम्यान डॉ. चोपडेंच्या काळातील गैरव्यवहाराची चौकशी केली होती. समितीत नांदेड विद्यापीठाचे माजी वित्त व लेखाधिकारी डॉ. गोविंद कथलाकुटे आणि जळगाव विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव बी. बी. पाटील यांचा समावेश होता. राज्य सरकारच्या आदेशाने स्थापलेल्या समितीने चार वर्षांपूर्वी सरकारला सहाशे पानांचा अहवाल सादर केला होता. त्यात पुढे काहीच कारवाई करण्यात आली नव्हती. आता चार वर्षांनी हे प्रकरण पुन्हा उजेडात आले आहे.

भ्रष्टाचार आणि अनियमिततांच्या आरोपांचे असे आहेत ठळक मुद्दे
पाली-बुद्धिझमचे विभागप्रमुख डॉ. भाऊ कुऱ्हाडे यांची श्रीरंग वारे यांनी तक्रार केली होती. डॉ. कुऱ्हाडेंचे पाली अँड बुद्धिझमऐवजी पाली अँड प्राकृतमध्ये शिक्षण झाल्याचा आरोप होता.
इंडस्ट्री-अकॅडमिया कक्षाचे तत्कालीन ओएसडी निवृत्त गजभारे यांना निकष डावलून नियुक्ती दिली होती.
येथील विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठ करण्यासाठी अभ्यासगट तयार केला. त्यानंतर त्यांना विद्यापीठाच्या खर्चातून देशांतर्गत पर्यटन घडवले. विशेषत: सागर विद्यापीठात अभ्यास गटाने लाखोंची उधळपट्टी केली होती.
विद्यापीठात हॉटेल मॅनेजमेंटचा कोर्स सुरू करण्याचा बहाणा करत ८ ते ९ व्यवस्थापन परिषद सदस्यांना युरोपातील ८ देशांच्या अभ्यास दौऱ्यावर पाठवले होते. त्यासाठी जवळपास ३१ लाखांचा चुराडा झाला होता. पण, अद्यापही हॉटेल मॅनेजमेंटचा कोर्स सुरू झाला नाही.
परीक्षा विभागाचे ७ मुद्दे आहेत. उत्तरपत्रिका खरेदीतील भ्रष्टाचाराचे प्रकरणही आहे.
गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व संशोधन संस्थेच्या निर्मितीपूर्वी उत्तराखंडसह अनेक राज्यांत अभ्यास दौरे केले होते.
दिवंगत प्रोफेसर यशवंत खिल्लारे यांच्या एका प्रकरणासह डॉ. चोपडे यांच्या लॉग-बुकमध्येही अनियमितता आढळली आहे.

मंत्रालयाच्या पत्रांत ३६ मुद्दे
डॉ. एस. एफ. पाटील समितीसह तत्कालीन उच्चशिक्षण सहसचिव डॉ. राजेंद्र धामणस्कर समितीच्या एकूण ३६ मुद्द्यांवर उच्च शिक्षण विभागाने कागदपत्रे मागवली आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, धामणस्कर समितीच्या १७ तर डॉ. पाटील समितीच्या १९ मुद्द्यांचा उल्लेख उपसचिवांनी पाठवलेल्या पत्रात आहे. विद्यमान कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी यासंदर्भात दोन ते तीन बैठका घेतल्या आहेत. दस्तऐवजांचे संकलन केले आहे. परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. गणेश मंझा, प्रभारी वित्त व लेखाधिकारी डॉ. प्रदीपकुमार जाधव मुंबईला गेले आहेत. ते उपसचिव बाविस्कर यांच्याकडे फाइल्स देतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.