आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

न्यू नॉर्मल:विधिमंडळाचेही ‘व्हर्च्युअल’ अधिवेशन शक्य, प्रश्नोत्तरे होतील आॅनलाइन, फिजिकल डिस्टन्सिंगचेही पालन

औरंगाबाद ( मकरंद दंडवते, महेश जोशी )2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदेतून 21 एप्रिल रोजी देशातील विधानसभा, विधान परिषद अध्यक्ष-सभापतींची व्हीसीवर बैठक घेतली.
  • दररोज होऊ शकते 13 कोटी रुपयांची बचत

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, कडेकोट सायबर सुरक्षा यंत्रणेच्या साहाय्याने इंग्लंड, कॅनडाच्या संसदेप्रमाणे महाराष्ट्र विधिमंडळाचेही ‘व्हर्च्युअल’ अधिवेशन शक्य आहे. यानुसार विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांचे आमदार आपापल्या घरूनच या अधिवेशनात सहभागी होऊ शकतील.

राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन नियोजित २२ जूनऐवजी ३ ऑगस्टपासून सुरू होईल, असे बुधवारी जाहीर करण्यात आले. मात्र, हे अधिवेशनही नेहमीप्रमाणे दोन आठवड्यांऐवजी यंदा कालावधी घटवून एकाच आठवड्याचे होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. कोरोना संसर्गाने अवघ्या जगभरातच थैमान घातले आहे हे लक्षात घेता फिजिकल डिस्टन्सचे पालन करून अधिवेशन घेणे शक्य आहे का, तसेच अधिवेशन घेतल्यास सर्व विधिमंडळ सदस्यांना त्यात सहभागी होता येणे शक्य आहे का हे दोन प्रश्न डोळ्यासमोर ठेवून ‘दिव्य मराठी’ने जगभरातील यासंदर्भातील नव्या प्रयोगाची चाचपणी केली.

डिसेंबरमधील नागपूर अधिवेशनावर झाला होता ७५ कोटी खर्च

डिसेंबर २०१९ मध्ये नागपुरात झालेल्या ६ दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजासाठी ७५ कोटी रुपयांहून अधिक म्हणजेच दररोज १३ कोटी, तासाला सुमारे १ कोटी ६२ लाख, मिनिटाला २ लाख ७० हजार तर प्रती सेकंद साडेचार हजार रुपये खर्च झाल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले हाेते. हा खर्च टाळण्यासाठी ऑनलाइन अधिवेशन पर्याय ठरू शकते.

लोकसभेचे ‘हायब्रिड’ अधिवेशन घेण्याबाबत विचार

विधीमंडळासाठी ऑनलाइन प्रश्न

लोकसभेचे जुलैमध्ये सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशनही हायब्रिड आणि व्हर्च्युअल अशा पद्धतीने घेतले जाण्यावर विचार सुरू आहे. यात अत्यावश्यक सदस्य, अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहता येईल इतर घरूनच व्हिडिओद्वारे सहभागी होतील. राज्य विधिमंडळ अधिवेशनासाठीही आमदारांकडून १५ मेपासूनच ऑनलाइन तारांकित प्रश्न मागवण्यास सुरुवात झाली आहे.

आमदार असे होतील सहभागी

कोराेनाच्या संकटात जगभरातील कॉर्पाेरेट समूह आणि सरकारच्या विविध विभागांपासून शाळांचे वर्गही वेबिनारच्या माध्यमातून होत आहेत. यासाठी झूम, टाटा वेबकास्टिंग, मायक्रोसॉफ्ट टीम, गुगल मीटसारखे डझनभर प्लॅटफॉर्म आहेत. विधिमंडळ सदस्य जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून इंटरनेटच्या साहाय्याने मोबाइल किंवा लॅपटॉपवरून त्यात सहभागी होऊ शकतात. त्यांना लिंक व पासवर्ड पाठवला जातो.

वेबिनार नव्हे, सभागृहच

सभागृहाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाप्रमाणे वेबिनारचे काम चालते. सभागृहातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जागा होस्ट घेऊ शकतात. झूम आणि टाटा वेबकास्टिंगमध्ये ५० पर्यंत होस्ट बनवता येतात, तर ५००० पर्यंत सदस्य सहभागी होऊ शकतात. संपूर्ण कामकाजाचे रेकाॅर्डिंग क्लाऊड किंवा लॅपटॉपवर सेव्ह करता येते. यावर मतदानही घेता येते. गोेंधळाच्या स्थितीत आवाज म्यूट करणे शक्य आहे.

इंग्लंड, कॅनडात प्रयोग यशस्वी, द. आफ्रिकेत अडचणी

इंग्लंड आणि कॅनडा या दोन देशांनी एप्रिल - मे महिन्यात आपापल्या संसदेचे (हाऊस ऑफ कॉमन्स) अधिवेशन झूम व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर घेतले होते. दक्षिण आफ्रिकेनेही हा प्रयोग केला, मात्र दोन वेळा त्यात व्यत्यय आला.

काय केले इंग्लंड, कॅनडाने ?

२२ एप्रिल रोजी इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये ५० खासदारांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि ६०० पैकी एका वेळी १२० खासदार झूम व्हीसीद्वारे संसदेच्या कामकाजात सहभागी झाले. संसदेच्या भिंतीवर मोठे टीव्ही स्क्रीन लावण्यात आले होते. २७ एप्रिल रोजी कॅनडाच्या हाऊस ऑफ कॉमन्सचे कामकाजही प्रथमच झूम व्हिसीवर पार पडले. यात देशभरातील ३३८ खासदार आपापल्या घरातूनच सहभागी झाले.

...आणि हा धोका

७ मे रोजी दक्षिण आफ्रिकन संसदेचे झूमवर कामकाज सुरू होताच स्क्रीनवर पोर्न छायाचित्रे झळकली. त्यामुळे कामकाज तत्काळ बंद करण्यात आले. कारण त्यांनी संसद सदस्यांना सहभागाचे निमंत्रण पासवर्डसह टि्वटवर दिले.

ही घ्यावी लागेल खबरदारी

इंग्लंड आणि कॅनडाने व्हर्च्युअल कामकाज करण्यापूर्वी आपापल्या राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा यंत्रणांकडून त्याची तपासणी करवून घेतली तसेच झूमचा ग्राहकांसाठीचा प्लॅटफॉर्म न वापरता स्वतंत्र यंत्रणा वापरली.

व्हर्च्युअलमुळे वेग वाढेल : कोरोनाच्या संकटात जगभरात वेबिनार हे सशक्त माध्यम म्हणून समाेर आले आहे. आमच्या विभागात जगभरातील ६ हजार तज्ञांच्या उपस्थितीत वेबिनार झाले. जे नियमित अधिवेशनात होते ते सर्व येथे शक्य आहे. सभागृहात काही बाबी गोपनीय असतात. डेटा सिक्युरिटीचा प्रश्न असतो, परंतु तो दूर करणे कठीण नाही. - प्रा. डॉ. रत्नदीप देशमुख, विभागप्रमुख, संगणकशास्त्र आणि आयटी, डॉ.बा.आं. मराठवाडा विद्यापीठ

८० टक्क्यांपर्यंत काम होईल : व्हर्च्युअल अधिवेशन घेणे सहज शक्य आहे. कायदा करणे, बदलणे किंवा रद्द करण्यासाठीच्या खुल्या चर्चांना मर्यादा येतील. बाकी प्रश्नोत्तरांचे तास, निवेदने, राज्यपालांचे अभिभाषण असे ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंतचे काम अडचणीशिवाय पार पडेल. सुरक्षेचा प्रश्न आहे, पण त्यावरही तोडगा निघू शकतो. - मुकुंद कुलकर्णी, संचालक, एक्सपर्ट ग्लोबल सोल्युशन्स प्रा. लि.

0