सहा वर्षांनंतर मनपाला साक्षात्कार:घरकुलाच्या स्वप्नावर पाणी; लाभार्थींची यादीच नाही, पुन्हा करावे लागणार अर्ज

गेली ६ वर्षे सर्व राजकीय पक्षांनी गाजावाजा केलेल्या घरकुल योजनेचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. ३९ हजार घरांचे नियोजन, ४ हजार कोटींचे कंत्राट या साऱ्या प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आता यातील अंतिम लाभार्थींची यादीत तयार नसल्याचे महापालिका प्रशासकांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी लाभार्थींचे अर्ज मागवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करावी लागणार असून त्यासाठी २० जानेवारीपर्यंतची मुदत जाहीर करण्यात आली आहे.स्वत:चे घर होणार या आशेने घरकुल योजनेसाठी अर्ज केलेल्या तब्बल ५२ हजार औरंगाबादकरांच्या स्वप्नावर पाणी फिरले आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून चर्चेत धगधगणाऱ्या या प्रकल्पासाठी लाभार्थींची अंतिम यादीत तयार नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

विशेष म्हणजे, त्याआधीच कंत्राटदाराची नेमणूक व ३९ हजार घरांचे नियोजनही करण्यात आले होते. आता मात्र ज्या ५२ हजार लोकांनी अर्ज भरला आहे त्यांना नव्याने त्यांची कागदपत्रे भरावी लागणार आहेत. त्यांना कुठेलेही प्राधान्य दिले जाणार नाही. एसएमएस आणि व्हाइस कॉलद्वारे त्यांना हे संदेश पाठवण्यात येणार आहेत. नऊ झोन कार्यालयांमध्ये अर्ज स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र केंद्र सुरू करण्यात आली असून www.aurangabadmahapalika.org या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने देखील हे अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. केवळ परिपूर्ण अर्जच स्वीकारले जातील असे अशी माहिती महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी उपायुक्त अपर्णा थेटे, विशेष कार्यअधिकारी शेख खमर उपस्थित होते.

२०१६ मध्ये इंटरनेट कॅफेवर रांगा लावत शहरातील बेघरांनी महापालिकेकडे अर्ज केले होते, पण यातील एकाही अर्जदाराचे रेकॉर्ड महापालिकेकडे नसल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. या योजनेसाठी लाखो रुपये खर्चून महापालिकेने दोन एजन्सी नियुक्त केल्या होत्या. नव्याने नोंदणी केल्यानंतर लाभार्थींना नेमकी घरे केव्हा मिळतील? घरांची किंमत काय असेल? याची उत्तरे महापालिकेकडे नाहीत. सर्वप्रथम यासाठी तोंडी आदेशावर हंडे एजन्सीने काम केले होते. त्या नंतर या एजन्सीकडून काम काढून घेण्यात आले. त्या नंतर आर्क असोसिएटला हे काम देण्यात आले होते. त्यांच्याकडून ही २०१२ मध्ये हे काम काढून घेण्यात आले. या दोन्ही एजन्सीने मनपाला लाभार्थ्यांचा डाटा मनपाला दिला नाही.

ही कागदपत्रे आवश्यक :

स्वयंघोषित प्रमाणपत्र {उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (२०२१-२२) तीन लाखांपर्यंत.

{ रहिवासी प्रमाणपत्र

{ कुटुंबप्रमुख व कुटुंबातील इतर व्यक्तींचे आधार कार्ड.

{ बँकेचे पासबुक.

{ दिव्यांगत्व असेल तर प्रमाणपत्र.

जातीचा दाखला (असल्यास) यापूर्वीच्या अर्जाचा क्रमांक अथवा अर्जाची प्रत.

फक्त एक एक्सेल शीट आहे, कागदपत्रे नाहीत
या योजनेसाठी नेमके लाभार्थी कोण हे पाहण्यासाठी डेटा मागवला असता माझ्यापर्यंत फक्त एक एक्सेल शीट आली. यासोबत ते योजनेत बसतात यासाठी लागणारी कुठलीही कागदपत्रे नाहीत. यापूर्वी काय काम झाले होते हे मला माहीत नाही, मात्र प्रधानमंत्री आवास योजनेचे काम डिसेंबर २०२४ पर्यंत संपवावे लागणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल डिसेंबरअखेरपर्यंत प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. चौकशी अहवाल आणि त्यात करण्यात आलेल्या सूचना – शिफारशींनुसार घरांची संख्या, त्यांची किंमत याबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल.
- डॉ. अभिजित चौधरी, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक

सात वर्षांतील सात मुद्दे : आधी ठेका, डीपीआर, मात्र लाभार्थी बाकी
१ २०१६ मध्ये योजनेची घोषणा. २०२४ पर्यंत गरिबांना घरे देण्याचे उद्दिष्ट. ८० हजार नागरिकांचे अर्ज.
२ स्वतःचा प्लॉट असणाऱ्यांना अडीच लाख रुपयांमध्ये घर बांधून देणे, भूमिहीनांना शासकीय जमिनीवर घरे बांधून देणे व विकासकांमार्फत घरकुल योजना राबवणे हे तीन पर्याय
३ विकासकाचा प्रतिसाद नाही, दुसऱ्या पर्यायासाठी २०१८ पर्यंत ५२ हजार अर्ज दाखल झाले आहेत.
४ जिल्हा प्रशासना-कडून जागा न मिळाल्याने विलंब. निधी परत जाण्यापूर्वीच्या महिन्यात जागा मिळाल्या, पण अतिक्रमणाचा विळखा.
५ मार्च २०२२ मध्ये ३९ हजार घरांचा डीपीआर तयार
६ महापालिकेतर्फे निविदेद्वारे समरथ कंन्स्ट्रक्शनला कामाचे कंत्राट
७ वादात सापडलेल्या या निविदेचीही चौकशी समिती स्थापन, अहवाल मात्र रखडला