आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दरवाढीचा फटका:लोखंड 22 रुपयांनी महागल्याने पाणी योजना 3 महिने लांबणार; ठेकेदार कंपनीचा दरवाढीसाठी मजीप्राकडे अर्ज

औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लोखंडाचे भाव प्रतिकिलो २२ रुपयांनी वाढल्यामुळे १६८० कोटींची पाणीपुरवठा योजना आणखी तीन महिने लांबणार आहे. १७ लाख औरंगाबादकर २००५ पासून पाणीपुरवठा योजना सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत. त्यांच्यावर दरमहा सत्ताधारी मंडळी, मनपा प्रशासनाकडून पाण्याऐवजी नव्या आश्वासनांचा वर्षाव होत आहे. भूसंपादन, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची मंजुरी अशा कारणांमुळे योजना दिवसेंदिवस लांबत आहे. त्यात ठेकेदार कंपनीने लोखंडाच्या दरवाढीसाठी केलेल्या अर्जामुळे भर पडण्याची दाट शक्यता आहे. कासवगतीने चालणारी योजना मुंगीच्या पावलाने चालेल. मात्र, या दरवाढीचा बोजा योजनेवर पडणार नाही, असा दावा ठेकेदाराने केला आहे.

नक्षत्रवाडीच्या डोंगरावर नव्या योजनेसाठी पाइप तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. एप्रिल महिन्यात या पाइपची चाचणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष पाइपलाइन निर्मितीचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र, तत्पूर्वीच ठेकेदार कंपनीने दरवाढीसाठी अर्जफाटे सुरू केले असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत किमान ४० किलोमीटर लांबीचे नवीन पाइप टाकावे लागणार आहेत. त्यासाठी ५० हजार टनांपेक्षा अधिक लोखंड लागणार आहे. वर्षभरापूर्वी जेव्हा ठेकेदाराने पाइप निर्मिती कामाचा निर्णय घेतला, त्या वेळी लोखंडाचा भाव प्रतिकिलो ५० रुपये होता. तो आता ७२ रुपयांपर्यंत गेला आहे. त्यामुळे या दरवाढीची नोंद महापालिका आणि या कामाची जबाबदारी सोपवलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे व्हावी, असा ठेकेदाराचा प्रयत्न आहे. याबाबत मजीप्राच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. दरवाढीचा निर्णय शासकीय पातळीवर घेतला जातो. याच्याशी आमच्या संबध नाही. आम्हाला अडथळे पार करून काम सुरू ठेवायचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

१७ लाख औरंगाबादकर मुबलक पाणी पाहण्यासाठी आसुसले
प्रतिकिलो २२ रुपये दरवाढीमुळे वाढणारा बोजा मनपावर टाकणार नाही, असे ठेकेदार कंपनीचे म्हणणे आहे. मग अर्ज कशासाठी केला, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी ‘दिव्य मराठी’ने तज्ज्ञांशी संपर्क साधला तेव्हा ते म्हणाले की, १० टक्के दरवाढीचा बोजा ठेकेदाराला सहन करावा लागेल, असे करारातच म्हटलेले असते. पण त्यापेक्षा अधिक वाढले तर मनपाची तो खर्च देण्याची तयारी असावी. ती रक्कम मिळावी, यासाठी ठेकेदार कंपन्या वातावरण तयार करतात. केवळ अर्ज केला आणि झाले असे होते नाही. त्यावर बैठकांचे सत्र झडते. थेट मंत्रालयापर्यंत चर्चा होते आणि मग अर्ज मान्य होतो. यात काही महिने लागतील. योजना तीन ते सहा महिने लांबेल, असे दिसते.

भाव कमी होण्याची वाट पाहण्याचा पर्याय
युक्रेन-रशिया युद्ध आणि इतर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा स्टील मार्केटवर मोठा परिणाम झाला आहे. १२ महिन्यांपूर्वी चाळीसच्या आत असलेले स्टील आता ८५ रुपये किलोपर्यंत गेले आहे. हे दर कमी होण्यासाठी काही महिने लागतील, असे वाटते. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांच्या स्टील खरेदीसाठी भाव कमी होण्याची वाट पाहण्याचाही एक पर्याय आहे. - डी. बी सोनी, संचालक, मेटारोल्स स्टील

शासनाची भूमिका महत्त्वाची
स्टील किंवा इतर वस्तूंच्या दराविषयी करारात उल्लेख असतोच. तो या ठेकेदार कंपनीशी झाला असेल तर तो पाळावाच लागेल. यात राज्य शासनाची भूमिका महत्त्वाची असते. - सी. एस सोनी, निवृत्त शहर अभियंता, मनपा

लोखंड ५० वरून ७२ रुपये प्रतिकिलो झाले तर करारानुसार ठेकेदार बोजा सहन करेल. पण त्यापेक्षा अधिक वाढले तर ती रक्कम मनपालाच द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी मनपा प्रशासन किंवा शासनाने तयारी करून ठेवावी, असा या ठेकेदाराचा पत्र देण्यामागचा हेतू असू शकतो, असे महापालिकेत सुमारे २० वर्षे पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता म्हणून काम पाहिलेले एम. डी. सोनवणे यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...