आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विचारणा:शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यास काेणती पावले उचलण्यात आली?

औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद खंडपीठ कार्यक्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद व इतर) आणि शासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासंबंधी काय पावले उचलली यासंबंधी माहिती देण्याची विनंती न्यायालय मित्रांनी केली. यासंदर्भात “दिव्य मराठी’च्या वृत्ताची दखल घेत खंडपीठाने सुमाेटाे जनहित याचिका दाखल करून घेतली हाेती. या प्रकरणात न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अनिल पानसरे यांनी राज्याचे शिक्षण सचिव, औरंगाबाद सीईओ, संचालक, विभागीय सहसंचालक प्राथमिक विभाग, प्रधान सचिव ग्रामविकास व पंचायत राज, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक विभाग आदींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.

हिंगोली जिल्ह्यातील आजेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक नसल्याने पालक व विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनातच शाळा भरवली होती. याचे वृत्त “दिव्य मराठी’त प्रकाशित झाल्यानंतर त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी सर्व मंजूर व रिक्त पदांच्या भरतीसाठी काय कारवाई केली अशी विचारणा करण्यात आली. दरम्यान, आजेगाव येथील जि. प. शाळेतील इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकास गणित व इतर विषय शिकवावे लागतात. यासंबंधी न्यायालयाचे मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेले अ‍ॅड. अजित घोलप यांनी खंडपीठात याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी विनंती केली. शिक्षण हा राज्यघटनेच्या केंद्र व राज्य सूचीमधील विषय आहे. वर्ष २००२ मध्ये राज्यघटनेत २१ (ए) कलम समाविष्ट केले. यामुळे ६ ते १४ वर्षे वयाच्या मुलांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली. शिक्षण हक्क कायदा २००९ मध्ये अस्तित्वात आला. यानुसार शिक्षकांची पात्रता ठरवण्याचा अधिकार नॅशनल सेंटर फॉर रिसर्च असोसिएशन दिल्ली यांना आहे. परंतु, तत्कालीन राज्य शासनाने अध्यादेश काढून शिक्षक भरती थांबवली. शासनाने २०१८ मध्ये पवित्र पोर्टल आणले. त्याद्वारे एकही भरती झाली नाही. राज्यातील सहा विभागांमधील ३४ जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांची निवड प्रक्रिया २०१२ नंतर थांबली. एकाच शिक्षकांना अनेक विषय शिकवावे लागत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क डावलला जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टिकत नाही. शासनाने त्वरित शिक्षक भरतीचा आदेश द्यावा, अशी विनंती खंडपीठास करण्यात आली. पुढील सुनावणी ५ ऑगस्टला ठेवण्यात आली.

राजपत्रित मुख्याध्यापकांची पदे मोठ्या संख्येने आहेत रिक्त राज्यात माध्यमिक शाळांतील राजपत्रित मुख्याध्यापकांची पदेही मोठ्या संख्येने रिक्त आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ शिक्षकावर मुख्याध्यापकाचा पदभार सोपवला जात आहे. कायमस्वरूपी मुख्याध्यापक नसल्याने माध्यमिक शाळांतून गुणवत्तेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.

मराठवाड्यात ३७९ माध्य. शाळा, मुख्याध्यापक २९९ मराठवाड्यामध्ये ३७९ माध्यमिक शाळा असून यामध्ये २९९ पदे राजपत्रित मुख्याध्यापकांची आहेत, तर ८० पदे अराजपत्रित मुख्याध्यापकांची आहेत. मराठवाड्यातील सर्वच ठिकाणी राजपत्रित मुख्याध्यापक पद रिक्त असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...