रसिक स्पेशल:‘फुकट संस्कृती’चं करायचं काय?

दोन - अडीच वर्षांच्या कोरोना कालखंडामुळे समाजात एक प्रकारची सार्वत्रिक आणि सार्वकालिक भीती बसली आहे. त्यामुळे जे जे स्वस्त किंवा मोफत मिळेल, ते सारे त्या त्या वेळी आणि तसेच्या तसे घेण्याच्या मनःस्थितीत अनेक लोक आले आहेत. मोफत देण्यातील सामाजिक संवेदनशीलता समजण्याजोगी असली, तरी ती आधी आर्थिक आणि नंतर स्थानिक - राष्ट्रीय - जागतिक अशा कुठल्याच पातळीवर राजकीय अंगाने जराही परवडणारी नसते. त्यामुळेच आता पुन्हा ‘फुकट’ किंवा ‘रेवडी’ संस्कृतीचा विषय चर्चेत आला आहे. राजकीय, वैचारिक भूमिकांच्या पलीकडे जात, देशाच्या सामाजिक, आर्थिक भवितव्याच्या दृष्टीने एक सजग समाज म्हणून आपण त्याकडे पाहण्याची गरज आहे.

अ लीकडच्या काही दिवसांत अनवधानाने का होईना, पण काही महत्त्वाचे मुद्दे आपल्या देशाच्या राजकीय वातावरणात चर्चेत आले आहेत. येत आहेत. ती विधाने करणाऱ्या संबंधित व्यक्तींच्या तशा अपेक्षा नसतीलही; पण तरीही हे मुद्दे वेगवेगळ्या बाजूंनी चर्चिले जात आहेत. असे बरेचसे मुद्दे केवळ राजकीय नेत्यांनी सुरू केले आहेत इतकेच त्यात साम्य नाही. राजकीय नेत्यांनी चर्चा सुरू केल्यामुळे त्यांची राजकीय चर्चा तर झालीच किंवा होते आहेच; पण त्याला आर्थिक-सामाजिक आणि काही प्रमाणात अगदी वैधानिक बाजूही आहेत हेही अशा मुद्द्यांमधील महत्त्वाचे साम्य आहे. अशा मुद्द्यांची उदाहरणेच घ्यायची झाली तर नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपतींचा झालेला अवमानकारक उल्लेख, महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळून स्थापन झालेले एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार व त्याबाबत शक्याशक्यतांच्या चर्चेने गाठलेली कमाल पातळी आणि तुलनेने निकोप असे उदाहरण म्हणजे सर्व काही किंवा बरंच काही मोफत वा स्वस्त देण्याबाबत सुरू झालेली चर्चा!

वर उल्लेख केलेल्यांपैकी पहिल्या दोन उदाहरणांचा या ठिकाणी ऊहापोह करण्याचे प्रयोजन नाही. कारण त्या मुद्द्यांना एखादे पद, व्यक्ती आणि विचारसरणींच्या सन्मान वा अस्मितेप्रमाणेच राजकारणाचीही किनार आहे. त्यामुळे व्यापक सामाजिक हित पाहता या मुद्द्यांवरील मंथनाची किंवा त्यांच्या विश्लेषणाची व्याप्ती मर्यादित असू शकते. पण, त्या तुलनेत जनतेला मोफत किंवा स्वस्तात काही देण्याच्या मुद्द्यावर सुरू झालेली चर्चा जितकी राजकीय आहे, तितकीच ती सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाची आहे. ‘मोफत संस्कृती’बाबत अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालय आणि पंतप्रधानांनी केलेली विधाने या दृष्टीने लक्षणीय आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जनतेला दिलेल्या विविध आश्वासनांच्या योग्य-अयोग्यतेचा वेध यानिमित्ताने घेणे अधिक औचित्याचे आहे. अर्थात, हा विषय तसा काही आजचा नाही. अगदी आपल्या देशाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजतागायत ‘सामाजिक न्याय’ म्हणून या ना त्या स्वरूपात अनेक सवलती देणे सुरू आहे. वीज, पाणी, घरगुती गॅस, गृहकर्ज, रेल्वेसेवा, टपालसेवा ही त्याबाबतची एकनिष्ठ क्षेत्रं! अशा सवलतींचा उल्लेख अलीकडच्या काळात ‘रेवडी संस्कृती’ म्हणून केला जातो.

याबाबत आवर्जून लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे साधारणपणे देशांतर्गत महागाईचा दर वाढायला लागला की अशी चर्चा सुरू होते. किंवा जागतिक वित्त संस्थानी आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दराबद्दल काही नकारात्मक विधान केले की अशा चर्चा जरा जास्तच जोर धरतात. या संदर्भातील दुसरी लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे रेवडी संस्कृतीबाबत जी चर्चा होते ती अनेकदा त्यातल्या कोणत्याही पैलूंबाबत सर्वंकष असण्यापेक्षा सोयीस्कर असते. सुरुवातीच्या काळात केंद्रामध्ये आणि बहुतांश राज्यांत एकाच पक्षाची आणि तीही सलग राजवट असल्याने केंद्रीय योजनांच्या नावाने मोफत लाभाच्या अशा काही गोष्टी सरसकटपणे सरकवल्या गेल्या. पण, नंतरच्या काळात झालेला प्रादेशिक पक्षांचा उदय आणि नंतर आलेला आघाडी सरकारांचा जमाना यामुळे हा प्रकार आणखीनच वाढत गेला. त्यामुळे देशाच्या, राज्यांच्या अर्थकारणावर राजकारणाने सरळसरळ मात करायला सुरुवात केली. तरीही जोवर काही मोफत देण्याची अशी आश्वासने निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यापुरती मर्यादित राहत होती तोवर हा प्रकार काही प्रमाणात तरी आवाक्यात होता. कारण निवडणूक जाहीरनामा ही बाब ना ते प्रसिद्ध करणारे संबंधित राजकीय पक्ष गांभीर्याने घेत होते ना देशातील नागरिक!

नंतरच्या काळात मात्र हा विषय वार्षिक अर्थसंकल्पाचा पाया बनू लागला. नंतर नंतर तर गृहोपयोगी वस्तू मोफत वा सवलतीत, कमी दरात देणे हा निव्वळ राजकीय खेळीचा भाग बनू लागला. कांद्याचे भाव आवाक्यात आणण्यात अपयश आल्याने भाजपला दिल्ली विधानसभा गमवावी लागली. अगदी सुषमा स्वराज यांच्यासारखा प्रभावी नेता इरेला पडला होता तरी! त्यातही १९४७ ते १९९० च्या काळात आपल्या देशात राजकीय लोकशाही असूनही आर्थिक गणिते नियंत्रित अर्थव्यवस्थेची होती. त्यामुळे राष्ट्रीय अर्थकारणात खासगी क्षेत्राचा वाटा असला तरी तेही ‘लायसन्स - परमिट राज’च्या चौकटीत होते. त्यामुळे अशा गोष्टींकडे खासगी क्षेत्रही काही वेळा अपरिहार्यता म्हणून, तर काही वेळा चाणाक्षपणे दुर्लक्ष करत होते. १९९१ पासून देशाने स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे पहिल्यांदाच या मुद्द्यावर उघडपणे चर्चेला सुरुवात झाली. तशी १९८७ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी जाहीर केलेल्या तुलनात्मक दीर्घकालीन अर्थकारणाच्या चर्चेपासून याबाबत विचार सुरू झाला होता. १९९१ मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमात अशा गोष्टींना पहिल्यांदाच खरा चाप बसला. यासाठी त्या काळात आपल्या देशाला मदत करणाऱ्या जागतिक किंवा विदेशी वित्तसंस्थाचा दबाव जितका कारणीभूत होता तेवढाच आणि तितकाच आपल्या तत्कालीन सरकारांनी दाखवलेल्या संयमाचाही वाटा होता. १९९१ पासून आजपर्यंत राष्ट्रीय सरकार धोरणांमध्ये फारसे बदल झालेले नाहीत. दरम्यानच्या या काळात प्राधान्यक्रमात बदल झाले असले किंवा तत्कालीन सरकारांच्या राजकीय रंगसंगतीनुसार योजनांच्या नावात बदल झाले असले तरी धोरण म्हणून एक प्रकारचे सातत्य कायम आहे. किंबहुना त्यामुळेच आर्थिक विकासाचा दर कमालीचा सुधारला. या काळात मोफत वा सवलतींच्या आश्वासनांची आणि एकूणच या मुद्द्याची चर्चा व त्याबाबतची कृतीही काहीशी मंदावली. तेव्हापासून अशी चर्चा नकारात्मक वातावरणात होते, हा काही निव्वळ योगायोग असत नाही. असणार नाही.

आज हा सगळा इतिहास पुरातन वाटला, तरी काही वेळा इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असल्याने त्याचा विचार करावा लागतोच. कारण हा विषय कधीच निव्वळ आर्थिक, निव्वळ राजकीय, निव्वळ सामाजिक असा नसतो. आजही हा विषय सुरू होण्याची अनेक कारणे आहेत. अगदी तत्कालिक कारण, जे राजकीय स्वरूपाचे आहे, ते म्हणजे एकीकडे खासगीकरण - उदारीकरण - जागतिकीकरण या धोरणाची तीन दशके साजरी करत असताना त्यांना अनुस्यूत असणाऱ्या आर्थिक शिस्तीला धाब्यावर बसवणाऱ्या घोषणा करत एका पक्षाने लागोपाठ दोन राज्यांच्या विधानसभा जिंकल्या. केंद्रात सत्तेत नसणाऱ्या या पक्षाने केवळ दोन विधानसभा निवडणुका जिंकल्या असे नाही तर अक्षरशः तीन चतुर्थांशहून जास्त जागा मिळवत ही राज्ये ताब्यात घेतली. हे म्हणजे, लोकशाहीची तत्त्वे, पक्षीय विचारसरणी आणि भूमिकांच्या आधारे जनमताचा पाठिंबा न मिळवता सवलतींच्या दोऱ्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणातील जगन्नाथाचा रथ ओढण्यासारखे किंवा आडमार्गाने जाऊन अश्वमेधाचा घोडा अडवण्यासारखे झाले. त्यामुळे योग्य वेळ साधून राजकीय हल्ला चढवत देशाच्या पंतप्रधानांनीच अशा ‘रेवडी संस्कृती’चा कडक शब्दांत समाचार घेतला. आणि ते योग्यही आहे. एकीकडे नितीन गडकरींसारखा अत्यंत कार्यक्षम मंत्री चांगले रस्ते हवे असतील तर टोल द्यावा लागेल, अशी रोखठोक भूमिका घेतो आणि दुसरीकडे अशी हे फुकट देऊ, ते मोफत देऊ भूमिका घेतली गेली तर आर्थिक समीकरणांची जुळवाजुळव कशी करायची? बरं, एकीकडे निर्धारित वेळी, प्रसंगी त्याआधी सामाजिक उत्तरदायित्वाचे प्रकल्प पुरे होत असताना असे ‘फुकट’चे प्रयोग करीत राहणे शहाणपणाचे ठरत नाही. त्यामुळेच समाजातील सजग, समंजस वर्गामध्ये आज या मुद्द्यावर साधकबाधक चर्चा होताना दिसते. मात्र, अनेक राजकीय पक्षांची या मुद्द्यावरची भूमिका संदिग्ध राहिली आहे. ते या ‘रेवडी संस्कृती’चे ना थेटपणे समर्थन करतात ना त्या विरोधात जाहीरपणे आणि सातत्यपूर्ण भूमिका घेतात.

अशा स्थितीत या मुद्द्याला असणारी आर्थिक - सामाजिक पार्श्वभूमीही लक्षात घेतली पाहिजे. या दोन्ही बाजूंमध्ये असणारा समान धागा म्हणजे कोरोनानंतरची परिस्थिती. एकीकडे दोन - अडीच वर्षांच्या कोरोना कालखंडात अनेकांच्या आयुष्याची घडी विस्कटून गेली आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे सगळ्यांच्या मनात एक प्रकारची सार्वत्रिक आणि सार्वकालिक भीती बसली आहे. त्यामुळे जे जे स्वस्त किंवा मोफत मिळेल, ते सारे त्या त्या वेळी आणि तसेच्या तसे घेण्याच्या, अगदी साठवण्याच्या मनःस्थितीत अनेक लोक आले आहेत. केवळ आर्थिकच नव्हे, तर भाषिक, प्रांतिक, स्थानिक, कौटुंबिक अशा सगळ्या सीमा - परिसीमा पार ओलांडणारी अशी ही सामाजिक परिस्थिती आहे. आणि हे वास्तव टाळून पुढे जाता येणार नाही. यातून निर्माण झालेली सामाजिक संवेदनशीलता कितीही समजण्याजोगी असली तरी ती आधी आर्थिक आणि त्यामुळेच नंतर स्थानिक - राष्ट्रीय – जागतिक अशा कुठल्याच पातळीवर राजकीय अंगाने जराही परवडणारी नसते. हे अल्पकालीन घटक म्हणून जितके खरे आहे तितकेच मध्यम ते दीर्घकालीन परिणामांच्या दृष्टीनेही खरे आहे. कारण जेव्हा एखादी वस्तू किंवा सेवा विनामूल्य वा अत्यल्प दरात मिळू लागते किंवा मिळत राहते तेव्हा त्यांच्या मागणीत अचानक वाढ होते. अशा वेळी त्या वस्तूंच्या उत्पादनात किंवा सेवेच्या पुरवठ्यात तशी वाढ आणि तीही लगेचच करणे संबंधित उद्योजक; अगदी तो उद्योग सरकारी मालकीचा किंवा सरकारी नियंत्रणातील असला तरी शक्य होत नाही. मग त्यातून मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक आणि राजकीय असंतोष उभा राहतो. हा अनुभव आपण सगळ्यांनी अगदी अलीकडेच घेतला आहे. त्यात आता कोरोनामुळे किंवा कोरोनानंतर जन्माला आलेल्या आंतरराष्ट्रीय घटकांमुळे आणखीनच भर पडली आहे. आणि म्हणूनच आता पुन्हा हा "मोफत संस्कृती’ किंवा ‘रेवडी संस्कृती’चा विषय चर्चेत आला आहे. राजकीय, वैचारिक भूमिकांच्या पलीकडे जात देशाच्या सामाजिक, आर्थिक भवितव्याचा विचार करून सजग समाज म्हणून आपण त्याकडे पाहण्याची गरज आहे.

चंद्रशेखर टिळक chandrashekhartilak @gmail.com

संपर्क : 9820292376