आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • What Will Happen To Shiv Sena's 'Dhanushya'? How Political Parties Are Given Symbols, How Is The Interesting Journey That Enriches Democracy, Let's Find Out!

दिव्य मराठी एक्सप्लेनरशिवसेनेच्या धनुष्यबाणाचे काय होणार?:राजकीय पक्षांना कसे दिले जाते चिन्ह, नेमकी काय आहे प्रक्रिया? जाणून घ्या!

प्राची पाटील7 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय घडामोडींमुळे महाराष्ट्र ढवळून निघाला आहे. एकनाथ शिंदे नवे मुख्यमंत्री झाले. आता तर शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह मिळविण्यासाठी शिंदे गट प्रयत्न करत आहे. निवडणूक चिन्हाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणाऱ्या देशांमध्ये भारत हा सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. शिवसेनेचा धनुष्यबाण कोणाला मिळणार? ही एकच चर्चा सगळीकडे रंगली आहे. याबाबत न्यायालयीन लढा तर सुरू आहेच. मात्र अजूनपर्यंत चित्र स्पष्ट झालेले नाही.

याच पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह कसे दिले जाते? यासाठी काय अटी असतात? ही प्रक्रिया नेमकी काय आहे? निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेते? या सर्व तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे आपण जाणून घेऊया...

वादामुळे कुणालाच दिले नव्हते नांगर चिन्ह

भारतीय लोकशाही बळकट करण्यात निवडणूक चिन्हांचाही वाटा आहे. निवडणुक लढवणाऱ्या प्रत्येक पक्षाला भारतीय निवडणूक आयोग चिन्हांचे वाटप करत असते. निवडणूक प्रक्रियेत निवडणूक चिन्हाची मोठी भूमिका असते. जुलै 1951 मध्ये निवडणूक आयोगाने निवडणूक चिन्ह ठरविण्यासाठी राजकीय पक्षांची बैठक बोलावली होती. मात्र, त्या बैठकीत वादावादीच अधिक झाल्या. बैठकीत काँग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट आणि शेकाप हे पक्ष नांगर या चिन्हावर दावा करीत होते, नांगराबाबत सुरू असलेला वाद पाहता चिन्ह कोणालाच देण्यात आले नाही.

त्यानंतर काँग्रेसला ग्रामीण भागाशी संबंधित असलेली बैलजोडी आणि समाजवादी पक्षाला झाड हे चिन्ह देण्यात आले. इतर पक्षही आपल्याला मिळालेल्या चिन्हांवर आनंदी होते. हिंदू महासभेला त्यांना साजेसे असा आक्रमक घोडा आणि स्वार, शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनला हत्ती हे चिन्ह मिळाले. आता तेच मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाचे चिन्ह आहे.

निवडणूक चिन्हांचा प्रवास

निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाला देण्यात आलेले प्रमाणित चिन्ह आहे. निवडणूक नियम 1961 नुसार, निवडणूक आयोग राजकीय पक्षाची नोंदणी करून त्यांना राष्ट्रीय पक्ष किंवा राज्य पक्ष अशी मान्यता देतो, व इतर पक्ष केवळ नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेले पक्ष म्हणून घोषित केले जातात. या मान्यतेमुळे अशा पक्षांना चिन्ह मिळते. राष्ट्रीय दूरचित्रवाणी आणि नभोवाणीवर राजकीय प्रक्षेपण व मतदार याद्या मिळणे यांसारखे अधिकार प्राप्त होतात.

निवडणूक चिन्हांचे प्रकार

निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप (सुधारणा) आदेश, 2017 नुसार निवडणूक चिन्हांचे 2 प्रकारात वर्गीकरण केले जाते. भारतातील राष्ट्रीय पक्ष व 64 राज्य पक्षांना ही राखीव चिन्हे देण्यात आली आहेत. मुक्त चिन्हे देशात 2538 अमान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष असून या पक्षाच्या उमेदवारासाठी ही चिन्हे असतात.

निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश 1968 परिच्छेद 15 नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षात फूट पडल्यास दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांनी एकाच चिन्हावर दावा केल्यास यासंबंधीच्या विवादावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगास देण्यात आला आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगास संबंधित पक्षाचे चिन्ह गोठविता येते. अन्यथा फुटीर गटाला दुसरे चिन्ह देण्याचे अथवा कोणते चिन्ह द्यायचे यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

असे होते निवडणूक चिन्हांचे वाटप

  • नामांकन पत्र भरताना एका पक्षाला अथवा उमेदवाराला निवडणूक आयोगाच्या मोफत चिन्हांच्या यादीतून तीन चिन्हांची यादी पुढे द्यावी लागते.
  • प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर एक चिन्ह त्या पक्षास अथवा उमेदवारास दिले जाते.
  • जेव्हा एखादा मान्यताप्राप्त पक्षात फूट निर्माण होते त्यावेळी चिन्हांच्या वाटपाबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या दारात जातो.

निवडणूक आयोगाची निर्मिती कशी झाली?

भारतीय निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त आणि अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. जिची स्थापना भारतात स्वतंत्र आणि निष्पक्षरीत्या लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी करण्यात आली होती. भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आली होती.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त भारताचे राष्ट्रपती नियुक्त करतात. मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे यापैकी जो आधी असेल तो असतो, तर इतर निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ 6 वर्षे किंवा 62 वर्षे, यापैकी जो आधी असेल तो असतो. निवडणूक आयुक्तांचे वेतन हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसारखेच असते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना संसदेद्वारे महाभियोगाद्वारेच हटवता येते.

भारतीय निवडणूक आयोगाला विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपतींच्या निवडणुकांशी संबंधित अधिकार आहेत, तर ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि तहसील आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे अधिकार संबंधित राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहेत.

एकच चिन्ह 2 पक्षांना

एकच निवडणुक चिन्ह एकाचवेळी दोन वेगवेगळ्या पक्षांना दिल्या गेल्याचेही आपल्याकडे घडले आहे. यामध्ये समाजवादी पार्टी आणि तेलगु देसम या पक्षांचा समावेश आहे. मात्र याठिकाणी पाहिल्यास समाजवादी पक्ष हा उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहे. तर तेलगु देसम पक्ष आंधप्रदेश, तेलंगणामध्ये. एकमेकांसमोर कधीही निवडणुक न लढलेल्या या पक्षांना सायकल हे चिन्ह त्याचमुळे देण्यात आले आहे.

काँग्रेसकडून गेले होते बैलजोडी चिन्ह

1969 मध्ये कॉंग्रेसच्या काही महाभागांनी इंदिरा गांधींनाच पक्षातून बाहेर काढले. पक्षात उभी फूट पडली. बैलजोडी हे चिन्हही इंदिरा गांधींकडून हिरावून घेतले गेले. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी हाताचा पंजा हे चिन्ह निवडले. 1977 ची लोकसभा निवडणूक इंदिरा गांधी हरल्या. अगदी स्वतःही पराभूत झाल्या. 1980 ची ही निवडणूक इंदिरा गांधींनी लढवली. हाताचा पंजा हे त्यांचे चिन्ह होते. आणि, इंदिरा गांधींनी त्या निवडणुकीत प्रचंड यश मिळवले. केंद्रात तर त्यांची सत्ता आलीच.

राज्य सरकारही बरखास्त झाले. मग, महाराष्ट्रातही इंदिरा कॉंग्रेसची सत्ता आली. बंडखोर कॉंग्रेस हीच मूळ कॉंग्रेस आहे, असे निवडणूक आयोगाने मान्य करूनही; इंदिरा गांधींचे निवडणूक चिन्ह हिरावून घेऊनही इंदिरा गांधी अजिंक्य ठरल्या. सध्या काँग्रेसचे हात हे चिन्ह असले, तरी ते सुरुवातीला कामगार नेते आर. एस. रुईकर यांच्या नेतृत्वाखालील फॉरवर्ड ब्लॉकचे चिन्ह होते. मात्र, निवडणुकांमध्ये रूईकर यांच्या पक्षाला यश न मिळाल्याने हा पक्ष जे. बी. कृपलानी यांच्या प्रजा समाजवादी पक्षात विसर्जित झाल्याने रूईकर यांच्या पक्षाबरोबरच हात या चिन्हाचाही अस्त झाला.

बातम्या आणखी आहेत...