आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनास्था:या 42 खेळांना क्रीडागुण कधी? दहीहंडीला साहसी खेळांचा दर्जा; पण परंपरागत, नवीन खेळ दुर्लक्षित

दिलीप पाईकराव | औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडी उत्सवाच्या पूर्वसंध्येला दहीहंडी खेळाला साहसी खेळाचा दर्जा देण्याची केलेली घोषणा तसेच नोकऱ्यांमध्ये खेळाडूंना दिलेल्या पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ आता गोविंदांनाही मिळणार आहे. मात्र, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर खेळल्या जाणाऱ्या ४२ हून अधिक खेळांचा राज्य सरकारने शालेय क्रीडा स्पर्धेत समावेश करूनही हे खेळ खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना क्रीडागुण (गुणदान)आणि या खेळांसाठी अनुदान देण्याची तसदी घेतली नाही. वर्षातून एकवेळ खेळल्या जाणाऱ्या दहीहंडीसारख्या खेळाचा साहसी खेळांत समावेश करण्याच्या घोषणेबाबत क्रीडा जगतात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, एमपीएससी समन्वय समिती आणि स्पर्धा परीक्षार्थींच्या संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. क्रीडा प्रमाणपत्रातील गैरप्रकार समोर येत असताना हा निर्णय धोकादायक असून हा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

महाराष्ट्रात अनेक पारंपरिक आणि साहसी खेळ खेळले जातात. राज्य सरकारने २०१३ मध्ये तायक्वांदो, फील्ड आर्चरी, कुडो, म्युझिकल चेअर, आष्टे-डू आखाडा, स्पोर्ट डान्स, हाफकिडो बॉक्सिंग, लगोरी, बुटो मार्शल आर्ट, वूडबॉल, पेटयांक्यू, लंगडी, रग्बी, मॉडर्न पेंटॅथलॉन, सेपक टकरा, सॉफ्ट टेनिस, टेनिक्वॉइट, सॉफ्ट टेनिस, युनिफाइट, स्पीड बॉल, टेंग-सू-डाे, माँटेक्सबॉल क्रिकेट, मिनीगोल्फ, सुपर सेव्हन क्रिकेट, बेल्ट रेसलिंग, फ्लोअर बॉल, थायबॉक्सिंग, रोप स्किपिंग, सिलंबम, टेनिस बॉल क्रिकेट, टेनिस व्हॉलीबॉल, थांग ता मार्शल आर्ट, कुराश, रस्सीखेच, पॉवर लिफ्टिंग, टार्गेट बॉल, जित कुने दो, फुटसाल, कॉर्फबॉल, टेबल सॉकर, जंपरोप, तेंगसुडो आदी ४२ खेळांचा शासनाने शालेय क्रीडा स्पर्धांत समावेश केला. तीन वर्षे या खेळांच्या स्पर्धा सुरू राहिल्या. मात्र नंतर २०१७ मध्ये शासनाने या खेळांची मान्यता काढून घेतली. महाविकास आघाडी सरकारने २०२० मध्ये क्रीडा संघटनांच्या मागणीवरून तत्कालीन क्रीडामंत्री सुनील केदार यांच्या आदेशानंतर पुन्हा या ४२ खेळांचा शालेय क्रीडा स्पर्धांत समावेश करून त्यांनी संबंधितांना गुणदान करण्याचे आदेशही दिले. मात्र, त्यानंतरही गुणदान आणि क्रीडा प्रकारांना अनुदानाचे घोंगडे भिजत पडले.

मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ ‘साहसी’ निर्णयावर क्रीडा जगतात आश्चर्य शालेय खेळ-क्रीडा बचाव समितीचा दशकापासून लढा पुणे येथील शालेय खेळ-क्रीडा बचाव समितीचे अध्यक्षा श्याम भाेसले यांनी ४२ खेळांचा शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये समावेश होण्यासाठी आणि या खेळांसाठी क्रीडा गुण मिळावेत, यासाठी दशकभरापासून लढा सुरू ठेवला आहे. शासनाने या खेळांचा शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये समावेशही केला असला तरी त्याला गुणांकन देण्याचा निर्णय वर्षानुवर्षे रखडला आहे.

आम्ही अभ्यासच करत राहायचं काॽ : विद्यार्थी राज्य सरकारकडून गाेविंदांना नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय केवळ काही शहरांतील महानगरपालिका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला असल्याचा आरोप एमपीएससी समन्वय समितीच्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. सरकारने चालवलेला पोरखेळ बंद करावा, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारादेखील या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. आधीच अनेक पदे रिक्त असताना त्यावर चर्चा करायची सोडून सरकार जुमलेबाजी करत असल्याचा आरोपही एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

मतांचे राजकारण योग्य नाही राज्यात नवीन क्रीडा प्रकारांतील ४२ क्रीडा प्रकार २०१३ पासून शालेय क्रीडा प्रकारांत समाविष्ट असून या क्रीडा प्रकारांना गुणांकन व अनुदान मिळावे व ४ लाख खेळाडूंना न्याय मिळावा म्हणून आंदोलन करीत आहोत. खेळाडूंना अटक केली जात आहे. तसेच श्री शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त खेळाडूंना नोकरीत आरक्षण मिळावे, यासाठी शासनाकडे सतत मागणी करीत आहोत. बेमुदत उपोषण व मंत्रालयासमोर आत्मदहन करण्याचे आंदोलनही झाले. तरी शासन दुर्लक्ष करीत आहे. क्रीडा आयुक्तांनी ४२ क्रीडा प्रकारांना गुणांकन मिळावे म्हणून शिफारस केली आहे. तरी सरकार न्याय देत नाही. दहीहंडीची राष्ट्रीय संघटना नसताना मुख्यमंत्र्यांनी मतांचे राजकारण करणे योग्य नाही. शाम भोसले, अध्यक्ष, शालेय खेळ-क्रीडा बचाव समिती.

बातम्या आणखी आहेत...