आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिका निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेला आव्हान:प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना घाई का?, शिंदे सरकारला याचिकाकर्त्याचा सवाल

औरंगाबाद6 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महापालिका निवडणुकीची प्रभाग रचना, आरक्षण सोडतीला आव्हान देण्यात आले आहे. त्याची सर्वोच्च न्यायालयात २८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी आहे. असे असताना राज्य शासनाने मंगळवारी (२२ नोव्हेंबर) नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश देणे हा गंभीर प्रकार आहे. न्यायालयाने या प्रकरणांत सर्व पक्षकारांना जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा विचार करून शासनाने हे पत्र मागे घ्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्ते पवन शिंदे यांनी शासनाकडे केली आहे.

याचिकाकर्ते पवन शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या नावे पत्र पाठवले आहे. त्यात म्हटले आहे की, मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्वरित घ्याव्यात असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर मार्च २०२२ पासून केली आहे. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जुलै २०२२ रोजी मुदत संपलेल्या व नजीकच्या काळात मुदत संपणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार यादी आदींबाबत काय कार्यवाही केली आहे याचा अनुपालन अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलै २०२२ रोजी सविस्तर आदेश पारित केले आहेत. ४ मे २०२२ रोजीच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारून जैसे थे आदेश दिले आहेत. तरीही सरकारने प्रभाग रचनेचे आदेश कशासाठी काढले? ते मागे घ्यावेत.’

बातम्या आणखी आहेत...