दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:शैक्षणिक वर्ष अंतिम टप्प्यात, परदेशातील उच्च शिक्षणाची शिष्यवृत्ती कागदावरच

मराठा समाजातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठात मास्टर ऑफ सायन्स आणि पीएचडीचे उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी सारथीच्या वतीने एक प्रस्ताव तयार करून सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. मात्र, अनेक महिन्यांपासून तो प्रस्ताव धूळ खात पडून आहे. शैक्षणिक वर्ष संपले तरी सरकारने त्याला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे ५० विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले आहेत.

ओबीसी, बार्टीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. त्याच धर्तीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही परदेशात उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यामध्ये एमएस मास्टर ऑफ सायन्स करिता ४७ आणि पीएचडीसाठी ३ अशा एकूण ५० विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी प्रति विद्यार्थी ३० ते ४० लाख रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. मात्र, शैक्षणिक वर्षातील अंतिम परीक्षा डोक्यावर आल्या तरी सरकारने हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर केला नाही.

एमएससाठी ४७, पीएचडी ३, एकूण ५० जणांसाठी योजना चारचाकी वाहनांचा आक्रोश लाँगमार्च ^केजी टू पीजीचे मोफत शिक्षण कागदावरच आहे. हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचे काम सरकारकडून केले जात आहे. याचाच जाब विचारण्यासाठी चारचाकी वाहनांचा आक्रोश लाँगमार्च काढला असून, जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही परत फिरणार नाही. -रवींद्र काळे, मुख्य समन्वयक, मराठा क्रांती ठोक मोर्चा

योजना सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवली
^मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी परदेशात उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी एमएसकरिता ४७ आणि पीएचडी ३ अशा एकूण ५० विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना प्रस्तावित केली असून, सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवली आहे. मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
-भीष्म बिराजदार, वरिष्ठ प्रकल्प संचालक, सारथी

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय अपेक्षित
सारथीने पाठवलेला परदेश शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विशेष तरतूद करून मंजूर केला तर त्याचा जीआर निघेल व कायमस्वरूपी ही योजना सुरू होईल. तसेच दरवर्षी ४७ विद्यार्थ्यांना एमएस करण्यासाठी ३० लाख प्रतिविद्यार्थी व पीएचडीसाठी तीन विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ४० लाख रुपये मिळतील.

प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी द्यावी : पाटील
सारथीकडून प्रस्ताव तयार करून सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवला आहे. सहा महिने उलटले अद्याप मंजुरी दिली नाही. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. त्यामुळे हा प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शिवसेवक समितीचे संस्थापक अध्यक्ष आबासाहेब पाटील यांनी दिला आहे. तसेच मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे.