15% शुल्कवाढीचा आहे अधिकार:कोरोना संपल्याने आता शाळांना मिळाला शुल्कवाढीचा बहाणा

कोरोनाकाळातही काही खासगी शाळांनी शुल्कवाढ केलीच होती. आता तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपल्यामुळे फ्रान्सिलियन शाळेप्रमाणे इतर शाळांनाही शुल्कवाढीचा बहाणा मि‌ळाला आहे. वास्तविक पाहता शुल्कवाढीचे अधिकार पालक-शिक्षक संघाला असतात. प्रत्येक दोन वर्षांनी १५% शुल्कवाढ करता येते, पण अवाजवी शुल्कवाढीने दरवर्षी पालक हैराण होतात. तसे आगामी वर्षातही होईल अशी चिन्हे आहेत.

शैक्षणिक सत्र २०२०-२०२१ आणि २०२१-२०२२ दरम्यान कोरोनाचा प्रादुर्भाव होता. त्यामुळे शाळांनी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ऑनलाइन वर्ग घेतले. आता मात्र परिस्थिती सर्वसाधारण झाल्याने खासगी शाळा शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ दरम्यान शुल्कवाढ करू शकतात. महाराष्ट्रात फीस रेग्युलेशन अक्ट अस्तित्वात आहे. त्यानुसार खासगी शाळांना शुल्क वाढवता येते. पण अवास्तव शुल्कवाढीसाठी शाळा प्रशासन विविध प्रकारचे बहाणे करू शकतात. शहरातील पोदार इंटरनॅशनल शाळेचे प्राचार्य रवींदर राणा यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी आम्ही आगामी वर्षासाठी १५ टक्के शुल्कवाढ करणार असल्याचे सांगितले आहे.

प्रत्येक दोन वर्षांनी शुल्क वाढवता येते पालक-शिक्षक संघाच्या बैठकीत प्रत्येक दोन वर्षांनी शुल्क वाढवता येते. ही शुल्कवाढ नियमाला धरून आहे. पण यापेक्षा अधिक शुल्कवाढ हवी असेल तर कार्यकारी पालक-शिक्षक संघाची मंजुरी लागते. कारण यात निवडक पालक असतात. त्यांची मंजुरी गरजेचे असते. - सतीश तांबट, गुरुकुल ऑलिम्पियाड स्कूलचे संचालक

‘अभियांत्रिकी’पेक्षा शाळांची फीस जास्त का? शहरात काही प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. तिथेही एवढे शुल्क घेतले जात नाही. एवढेच काय आयआयटी, एनआयआयटीचेही शुल्क एवढे नसते. यांना वर्कशॉप मेंटेन करायचे नसते. शिक्षकांना वेतन आयोग द्यायचा नसतो तरीही शाळा एवढे शुल्क का घेतात? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यात हस्तक्षेप केला पाहिजे - मनीषराज जयस्वाल, पालक