औरंगाबाद:कामगारांना आर्थिक मदतीची नुसतीच घोषणा; कामगार आयुक्त कार्यालयास सूचनाच नाही; 2014 नंतर कामगार सन्मान योजना राबवली नाही

देशभरात वाढता कोरोनाचा प्रार्दुभाव यामुळे महाराष्ट्र राज्यात सरकारकडून 13 एप्रिल रोजी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. दरम्यान, सुरुवातीला 15 दिवस म्हणजे 15 मे पर्यंत लॉकडाऊन करण्यात आला होता. तो पुन्हा पंधरा दिवसांनी वाढवला आहे. या कालावधीत कामगारांना दररोज रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे दैनंदिन जीवनातील मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी कामगारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यावर तोडगा म्हणून सक्रीय बांधकाम कामगारांना दोन हजार रुपये एवढे आर्थिक सहाय्य थेट बांधकाम कामगाराच्या बँक खात्यात डीबीटी पद्धतीने जमा करण्यात येणार आहे. अशी घोषणा करण्यात आली होती. खरं तर आतापर्यंत ही रक्कम कामगारांना मिळायला हवी होती. परंतु लॉकडाऊनची मुदत वाढवून देखील कामगार आयुक्त कार्यालयात मात्र अजून आमच्यापर्यंत लेखी काही सूचनाच आल्या नाहीत अशी माहिती खुद्द कामगार आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनीच दिली आहे.

राज्यभरात वाढत कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी राज्यभरात लॉकडाऊन करण्यात आले. मागील वेळी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे विविध क्षेत्रावर आर्थिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम झाला. या सर्वात अधिक झळ हातावर पोट असणाऱ्या कामगार वर्गाला पोहचली आहे. कारण सर्वच बंद असल्याने रोजंदारीवर पोट भरणारे कामगारांचे हात मात्र उपाशी राहिले. यंदा मात्र कामगारांचे हाल होवू नये. म्हणून सरकारने आर्थिक सहाय्यता करण्याचा निर्णय घेतला. यात दोन ते तीन हजार रुपये कामगारांना देण्यात येतील अशी घोषणा करण्यात आली. लॉकडाऊनकाळात काम नसल्याने त्वरीत मदत मिळेल अशी अशा होती. परंतु पुन्हा पंधरा दिवस लॉकडाऊन वाढविण्यात आले आहे. तर कामगारांना अजून आर्थिक मदत मिळालेली नाही.

औरंगाबाद जिल्हयात 39 हजार नोंदणीकृत घरेलु कामगार आहेत. तर 2014 पर्यंत 55 ते 60 वयोगटातील कामगारांसाठी सन्मान योजना राबविण्यात येत होती. ज्यात कामगारास 10 हजार रुपये मिळत होते. परंतु 2014 नंतर एकही योजना कामगारांसाठी राबविण्यात आली नाही. असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर बांधकाम क्षेत्रातील एकूण असलेल्या कामगारांची आकडेवारी ही 1 लाख 8 हजार 500 आहे. त्यापैकी फक्त 15 हजार 723 कामगारांचीच पुर्ननोंदणी झाली आहे. त्यामुळे 15 हजार 723 कामगारांनाच आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे . जेंव्हा सरकारकडून वरील स्तरावर पाॅलीस ठरले आणि लेखी सूचना मिळतील. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया होईल असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी राज्यभरात 5 लाख कामगारांना मदत
मागील वर्षी कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे राज्यभरात 5 लाख कामगारांना दोन ते तीन हजार रुपयांपर्यंत 2020-21 ची मदत देण्यात आली होती. सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार नोंदणीकृत असलेल्या कामगारांना मुंबई कार्यालयातून थेट दीड हजार रुपयांपर्यंत त्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत केली जाईल.
शैलंद्र पोळ कामगार उपायुक्त

सरकारची नुसतीच घोषणा
सरकार प्रत्येक वेळी फक्त घोषणाचे करते. परंतु त्याची अंमलबजावी होती नाही. या संदर्भात मागील वेळी प्रमाणे यंदा देखील आम्ही स्मरण निवेदन दिले आहे. गेल्या सहा-सात वर्षात कामगारांची पुर्ननोंदणी झालेलीच नाही. लॉकडाऊमुळे काम बंद आहेत. हातावर पोट असणारे अडचणीत आहेत. काही प्रमाणात बांधकाम कामगारांना मदत मिळतेय. पण त्यात बोगसगिरी मोठ्या प्रमाणात होतेय. मोलकरीण, फेरीवाले, दुकानात काम करणारे कामगार, हॉटेल आणि सिनेमा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचे काय? आर्थिक मदत मिळण्यासाठी आधी फार्म भरावा लागतो. पैसे भरावे लागतात. तो देखील अद्याप ऑनलाइन अपलोड करण्यात आलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी फक्त भाषणात घोषणाच केली. लेखी आदेश नाहीत.
अॅड. अभय टाकसाळ सेक्रेटरी आयटक संलग्न लालबावटा घरेलु कामगार, मोलकरीण संघटना