2 साखर कारखान्यातील 25 किमीची अट रद्द करावी:उच्च न्यायालयात रिट याचिका; केंद्र, राज्य सरकारला 15 दिवसांत शपथपत्र देण्याचे आदेश

दोन साखर कारखान्यातील पंचवीस किलोमीटर अंतराची अट रद्द व्हावी, कारखानदारांची मक्तेदारी संपुष्टात यावी तसेच ऊस उत्पादकांची हवा तेथे ऊस विक्री करून दोन जास्त पैसे मिळवता यावे, यासाठी अ‍ॅड. अजित काळे, अ‍ॅड. साक्षी काळे आणि अ‍ॅड. प्रतीक तलवार यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमुर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती श्री. पेडणेकर यांच्या न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना पंधरा दिवसात शपथपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत.

केंद्र शासनाने शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 च्या कलम 6 (अ) अन्वये, 2 साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर 15 किलोमीटर असण्याचे बंधन घातले आहे. तरी सदर कलमान्वये, किमान अंतर वाढवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना बहाल करण्यात आला आहे. याचा वापर करून राज्य सरकारने 2011 मध्ये 2 साखर कारखान्यांमधील किमान अंतर 25 किलोमीटर ठरवले.

या तरतुदींमुळे ठरावीक राजकीय नेत्यांच्या हातात असणाऱ्या जुन्या साखर कारखान्यांची मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी मदत होते. नवीन साखर कारखाना सुरू करणे जवळजवळ असंभव झाले आहे. फलस्वरूप, पर्यायी कारखान्यांअभावी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस नोंदणी वेळी होणारी राजकीय मुस्कटदाबी तसेच पिकांचे योग्य भाव न मिळणे, यासारख्या अनेक अडचणींना विनाकारण सामोरे जावे लागत आहे. गतवर्षी ऊसाचा प्रश्न गंभीर बनला होता. जूनपर्यंत कारखाने सुरू ठेवून उभा ऊसाची तोडणी व गाळप सुरु होता. अनेक शेतकऱ्यांनी ऊसाची वेळेत तोडणी होत नसल्याने उभा ऊस पेटून दिले. काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

कायद्याचे उल्लंघन

तरतुदीचा दुरुपयोग करून, व कुठलेही यथोचित कारण न देता राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यात दोन कारखान्यांमधील अंतर 25 किलोमीटर इतके केले आहे. हे केंद्र शासनाच्या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन आहे, असे अँड अजित काळे यांनी यावेळी सांगितले.

ऊस लागवड क्षेत्रात वाढ

ऊस हे शाश्वत पीक असल्यामुळे स्वाभाविकपणे शेतकऱ्यांना या पिकाचे आकर्षण आहे. त्यामुळे उसाची लागवड व उत्पादन दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहे. पण महाराष्ट्रात बहुतांश कारखाने हे जुने आहेत. नवीन कारखान्यांच्या अभावी जुने कारखान्यांमध्ये सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे बदल न करण्यात आल्यामुळे त्यांची उत्पादन क्षमता व त्यांची गळप क्षमता कमी झाली आहे. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या खिशावर पडत आहे. साखर निर्मिती, इथेनॉल, अल्कोहोल, बगास, आदींचेही उत्पादन क्षमता अत्यंत कमी असून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही.