आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा आरक्षण:राजकारण बस करा, मराठ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, आता शेवटची संधी, उद्रेक झाला तर सरकार जबाबदार राहिल

संतोष देशमुख । औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • एल्गार परिषदेत युवक, विद्यार्थी, तरुणांचा केंद्र व राज्य सरकार अन् प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा

मराठा समाजाची अवस्था अतिशय वाईट झालेली आहे. मागास आयोग, राज्य सरकारने देखील मान्य केले व ईएसबीसी स्वतंत्र वर्गातून आरक्षण लागू केले होते. असे असताना आरक्षण देताना चुका का केल्या? उच्च न्यायालयात जशी ठोस बाजू मांडली तशी सर्वोच्च न्यायालयात का मांडली जात नाही? राजकारण करून सकल मराठा समाजास वेठीस का धरले जात आहे? असे प्रश्न उपस्थित करून आत बसं करा. आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. २५ जानेवारी हे शेवटची डेडलाईन आहे. त्यानंतर उद्रेक झाला तर त्यास सरकार जबाबदार राहिल, असा निर्वाणीचा इशारा युवक, विद्यार्थी व तरुणांनी शनिवारी एल्गार परिषदेत बोलताना केंद्र, राज्य, प्रशासनाला दिला आहे. एकत्रित येऊन गल्ली ते दिल्ली आंदोलन छेडण्याचा संकल्प केला.

विधायक पद्धतीने आरक्षण घेण्यासाठी सकल मराठा समाज गत ३५ वर्षांपासून संघर्ष करतोय. विविध मागण्यांसाठी झटतोय. ५८ मुक व २ ठोक मोर्चे काढले. सरकारची खोट्या आश्वासनांनी व चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण लागू केल्यामुळे मराठा समाजाचा प्रचंड विश्वासघात झाला आहे. गरीब मुला मुलींचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ४२ पेक्षा अधिक तरुणांनी मराठा समाजाला आरक्षण का हवे आहे, याची माहिती लिहून ठेवत आत्मबलिदान केले. तरी देखील केंद्र व राज्य सरकार गंभीर नाही. मागास आयोगाने स्वतंत्र ईएसबीसी प्रवर्गातून आरक्षण लागू केले. उच्च न्यायालयात जशी ठोस भूमिका मांडली तशी सर्वोच्च न्यायालयात मांडायचे सोडून राज्य सरकारने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करून मधला मार्ग शोधलाय. हे आम्हाला मान्य नाही. मराठ्यांना आपला हक्क हवा आहे व तो मिळवण्यासाठी विद्यार्थी, युवक आणि तरुणांनी एकत्रित येऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी शनिवारी(९ जाने.) यशवंतराव चव्हाण सभागृहात मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने एल्गार परिषद घेण्यात आली. राज्यभरातून मोठ्या संख्येने युवक, तरुणांनी सहभाग नोंदवून सरकार विरोधातील संताप व्यक्त केला. तसेच मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठली नाही तर सरकारला समजेल त्या भाषेत गल्ली ते दिल्ली तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.

भाजप सरकार मोठे राजकारण करतय

मराठा समाज घायवाकलून आक्रोश करतोय, ४२ तरुणांनी आत्मबलिदान केले आहे तरी केंद्रातील भाजप सरकार गप्प का? तसेच राज्य सरकार ठोस बाजू मांडायचे सोडून मधला मार्ग का शोधत आहे? यातून मोठे घाणेरडे राजकारण शिजत असून याचा जाब पंतप्रधान मोदी व महाविकास आघाडी सरकारला द्यावा लागेल. त्यासाठी २६ जानेवारीपासून तीव्र आंदोलन चळवळ सुरु होईल. पहिल्या दिवशी औरंगाबादेत पहिले स्पर्धा केंद्र मराठा तरुणांसाठी सुरु करावे, कोपर्डीतील आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेची तातडीने अंमलबजावणी करावी, सारथीचे उपकेंद्र औरंगाबादेत सुरु करावे, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचे काम तातडीने करावे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला १ हजार कोटी निधी द्यावा, बँकेच्या अटी शर्ती शिथील करा, प्रत्येक जिल्ह्यात वस्तीगृह, ४२ तरुणांच्या कुटुंबियांना १० लाखांची मदत आणि एकास नोकरी, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी सरकारने विशेष तरतूद करावी व मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश निश्चित करावे या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाची ज्योत औरंगाबादेतून पेटवण्यात आली.

सरकारचा निषेध

१२ जानेवारी रोजी राजमाता जिजाऊंचा जन्मोत्सव आहे. सिंदखेडराजा येथे दरवर्षी जिजाऊ जन्मोत्सव धुमधडाक्यात साजरा करण्यात येतो. त्यास यंदा कोरोना महामारीमुळे निर्बंध घालण्यात आले असून कलम १४४ लागू केले आहे. त्याचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवण्यात आला आहे. तसेच मशाल यात्रा सिंदखेडराजाला जाणारच असा संकल्प केला.

सामाजिक एक्याची हाक

राजपूत, ओबीसी, धनगर समाजातील काही विद्यार्थ्यांनी मराठा एल्गार परिषदेत सहभाग घेऊन ओबीसी व इतर जातीजमातीचे भांडण लावण्याचे काम कुणी करू नये. आम्हाला तुमचे घाणेरडे राजकारण कळतयं. ते येथेच थांबवावे व मराठा समाजाला त्यांचा हक्क मिळावा, यासाठी आम्ही राजपूत, ओबीसी व धनगर समाजाचे विद्यार्थी मराठा विद्यार्थ्यांसोबत आहोत, असा पाठिंबाच एल्गार परिषदेत जाहीर करून सामाजिक एक्याची हाक मुलांनी दिली. मराठा समन्वयक रमेश केरे यांच्या नेतृत्वात एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते

बातम्या आणखी आहेत...