आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासकांनी दिली मंजुरी:जि.प.त हारतुऱ्यांवर बंदी; दरमहा 24 लाखांची बचत,   35 कोटी 27 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचा ३५ कोटी २७ लाख ४१ हजार रुपयांचा (७६ हजार शिल्लक) अर्थसंकल्प सोमवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक नीलेश गटणे यांनी मंजूर केला. आता सभा, समारंभात लागणारे हारतुरे आणि अन्य खर्चालाही कात्री लावण्यात आल्यामुळे तब्बल दरमहा २४ लाख रुपयांची बचत होणार आहे.

जि.प.चे अर्थ समितीचे सभापती दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करतात. मात्र, पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ २१ मार्च रोजी संपल्याने मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी अप्पासाहेब चाटे यांनी तयार केलेला अर्थसंकल्प प्रशासकांनी मंजूर केला. या अर्थसंकल्पात २०२१-२२ मध्ये दायित्व १४ कोटी ४७ लाख ९० हजारांवर पोहोचले आहे. ८ कोटी रुपयांनी हा अर्थसंकल्प कमी झाल्यामुळे दायित्व वजा जाता शिल्लक राहणारा निधी केवळ २ कोटी ८६ लाख २७ हजार ०४९ रुपये आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंचन विभागाचे दायित्व मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक राहिले आहे. या वर्षी जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे गटणे यांनी सांगितले. २०२२-२३ साठी मूळ तरतूद आणि खर्चाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये सुरुवातीची शिल्लक १६ कोटी ९७ लाख ९७ हजार ०४९ रुपये आणि या वर्षात उपलब्ध होणारे अनुदान १८ कोटी ३० लाख २० हजार असे एकूण अनुदान ३५ कोटी २८ लाख १७ हजार ४७ रुपये आहे. यामध्ये १७ कोटी ९४ लाख रुपये अनिवार्य स्वरूपाचा खर्चदेखील आहे. सामान्य प्रशासन, बांधकाम विभाग तसेच इतर अत्यावश्यक असलेल्या खर्चाचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

शिक्षण आणि बांधकाम निधीत कपात
२०२१-२२ मध्ये सार्वजनिक बांधकामासाठी २ कोटी ९४ लाख ४ हजार ५०० रुपये तरतूद असताना २०२२-२३ मध्ये ती ८५ लाख ८८ हजार ११५ रुपये ठेवण्यात आली. शिक्षण विभागासाठी ७८ लाख ४४ हजार असताना ती कमी करून ३१ लाख ४८ हजार ९७५ रुपये करण्यात आली. आरोग्य विभागालाही शेषमधून निधी देताना प्रशासनाने खर्चाला लगाम लावला आहे. निधीची तरतूद ५९ लाख ३१ हजार असताना ती या वेळी २५ लाख ७६ हजार ४६४ रुपये ठेवण्यात आली आहे. कृषी कार्यक्रम, पशुसंवर्धन, सिंचन या विभागांसाठी तरतूद कमी ठेवण्यात आली आहे.

दिव्यांगांसाठी ५ टक्के खर्च अनिवार्य
जि.प. सदस्य, सभापतींचा कार्यकाळ संपल्यामुळे दर महिन्याला होणाऱ्या विषय समित्यांच्या बैठका, सर्वसाधारण सभा यावर होणारा २४ लाखांचा खर्च वाचणार आहे. जोपर्यंत प्रशासकीय कार्यकाळ राहील तोपर्यंत दर महिन्याला हे पैसे वाचतील, असे गटणे यांनी सांगितले. सुरक्षा रक्षकांवर दर महिन्याला ३ लाख १० हजार, वीज बिल ३ लाख, स्वच्छतेवर साडेतीन लाख रुपये खर्च होणार आहे. महिला व बालकल्याण विभागासाठी १० टक्के, समाजकल्याणसाठी २० टक्के आणि दिव्यांगांसाठी ५ टक्के खर्च अनिवार्य असून तशी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...