दिव्य मराठी विशेष:सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्गासाठी‎ 110 कोटींची तरतूद, कामाला गती येण्याची आशा‎

सोलापूर-तुळजापूर-उस् मानाबाद रेल्वे‎ मार्गासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ११० कोटी‎ रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली‎ असल्याने तुळजापूरवासियांचे रेल्वेचे स्वप्न‎ दृष्टीक्षेपात आले आहे. नुकताच राज्य‎ सरकारचे आपला ५० टक्के वाटा देण्याचे‎ जाहीर केले असल्याने तुळजापूर-सोलापूर‎ रेल्वेच्या कामाला गती येण्याची शक्यता‎ वर्तवण्यात येत आहे.

‎ २०१४ साली विधानसभा निवडणुकीच्या‎ प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी‎ तीर्थक्षेत्र तुळजापूरला रेल्वेचा नकाशावर‎ आणण्याची सर्वप्रथम घोषणा केली होती.‎ त्यानंतर ५ वर्षानंतर २०१९ मध्ये पंतप्रधान‎ नरेंद्र मोदी यांनी सोलापूर‎ -तुळजापूर-उस्मानाबाद या रेल्वे मार्गाला‎ मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले.

मात्र‎ सुरुवातीच्या कालावधीत या रेल्वे मार्गासाठी‎ अर्थसंकल्पात तुटपुंजी तरतूद करण्यात‎ आल्याने रेल्वे मार्गासाठी आवश्यक‎ जमिनीचा मोजणीचे काम अतिशय संथ‎ गतीने सुरू होते. अपुऱ्या निधीच्या‎ तरतुदीमुळे तुळजापूरकरांना रेल्वेचा प्रवास‎ धुसर वाटत असतानाच १ फेब्रुवारी रोजी‎ जाहीर करण्यात आलेल्या केंद्रीय‎ अर्थसंकल्पात तब्बल ११० कोटी रुपयांची‎ भरीव तरतूद करण्यात आल्याने रेल्वेच्या‎ कामाला गती येण्याची उर्वरित पान ४‎

५० टक्के वाटा‎ जाहीर, कामांना गती
‎ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये राज्य सरकारने‎ प्रकल्पाचा ५० टक्के वाटा ४५२‎ कोटी ४६ लाख रुपये देण्याचे जाहीर‎ करताच सोलापूर-तुळजापूर-उस्‎ मानाबाद रेल्वे मार्गाच्या कामाला‎ गती आली आहे. लाईन मार्किंगचे‎ काम पूर्ण झाले असून, भूसंपादनाचा‎ प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात‎ सादर करण्यात आला अाहे.‎ लवकरच प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया‎ प्रारंभ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात‎ येत आहे.
‎
रेल्वे मार्ग २ वर्षात पूर्ण करण्याचे‎ उद्दीष्ट : सोलापूर-तुळजापूर-उस् मानाबाद रेल्वे‎ मार्गासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली ११०‎ कोटींची तरतूद हा रेल्वे मार्ग २०२५ सालापर्यंत पूर्ण‎ करण्याच्या अनुषंगाने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. मुख्यमंत्री‎ एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वे‎ मार्गासाठी ४५२.५६ कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा मंजूर केला.‎ केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी १० लाख‎ कोटींची तरतूद केली आहे. यामुळे अर्थकारणाला मोठी‎ चालना मिळणार आहे. २०१९ मध्येच तत्कालीन मुख्यमंत्री‎ देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचा ५०‎ टक्के हिस्सा देण्याची तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष‎ गोयल यांना सहमती कळवली होती, असे आमदार‎ राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.‎