आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झेडपी:13.50 कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्पाचा दिखावा, प्रत्यक्षात 52 लाखच शिल्लक

उस्मानाबाद7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • स्वनिधी वाढवण्यासाठी कसलेच प्रयत्न करण्यात न आल्याने खर्चाची अडचण

जिल्हा परिषदेने १३.५० कोटींचा महसूली शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला तरी प्रत्यक्षात ५२ लाखच शिल्लक वापरण्याजोगी आहे. त्यातही ७.९७ कोटी प्राप्ती दाखवण्यात आली असून यामध्ये विविध योजनांच्या निधीच्या व्याजाचा हिस्सा पाच कोटी सहा लाख आहे. स्वनिधी अर्थात सेस वाढवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून काहीही प्रयत्न झाले नाहीत. तसेच विरोधकांचाही याबाबतचा आवाज दुबळा ठरला आहे. स्वनिधी वाढवण्यासाठी दोघांचा समावेश असलेली समितीही कुचकामी ठरली आहे.

झेडपीचा अर्थसंकल्प बुधवारी (दि. ९) सादर करण्यात आला. यामध्ये अर्थ व बांधकाम सभापती दत्तात्रय देवळकर यांनी मुद्देसुदपद्धतीने अर्थसंकल्प सादर केला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी अध्यक्षा अस्मिता कांबळे होत्या. उपाध्यक्ष धनंजय सावंत, सीईओ राहुल गुप्ता, विषय समितीचे सभापती, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी केंद्रे आदी उपस्थित होते. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेतही अर्थसंकल्प पदाधिकाऱ्यांनी सांगितला.

पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १३ कोटी ५० लाखांचा महसूली शिलकीचा अर्थसंकल्प असल्याचे ठासून सांगण्यात आले. वास्तवात आकडे मात्र, काही वेगळेच सांगत होते. स्वनिधीचा की आयत्या रकमेचा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी शंका यावी असेच यातील आकडे आहेत. अपेक्षित जमा ३६ कोटी ४९ लाख दाखविण्यात आली आहे. यामध्ये खर्च २२ कोटी ९९ लाख दाखवला असून शिल्लक १३ कोटी ५० लाख दाखवली आहे. मात्र, जमेची बाजू पाहिली असता यातील तब्बल २८ कोटी ५२ लाख रुपये आरंभीची शिल्लक असून सात कोटी ९७ लाखच मुळ प्राप्तीची रक्कम आहे. त्यातही विविध ठेवीवरील व्याजच पाच कोटी सहा लाख आहे. म्हणजे निव्वळ उत्पन्न केवळ दोन कोटी ९० लाख रुपये असल्याचे समोर आले आहे. म्हणजे इतकाच खऱ्या अर्थाने झेडपीचा स्वनिधी आहे. त्यातही पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार १३ कोटी ५० लाखांच्या शिलकीचा विचार केला तर ७.३३ कोटी रक्कम जिल्हा बँकेत अडकून पडली आहे. ही रक्कम मिळणे यावर्षी तरी अशक्य आहे. तसेच कंत्राटदाराच्या व्यपगत ठेवीची रक्क्म पाच कोटी ६४ लाख आहे. यामुळे ही रक्कमही खर्च करता येणार नाही. म्हणजेच वास्तवात केवळ ५२ लाख ५८ हजार रुपयांचाच शिलकीचा अर्थसंकल्प आहे.

वाढवायचे तर कमी कोठे करायचे
सत्ताधारी व विरोधक सदस्यांनी सभेत विशिष्ठ विभाग व योजनांसाठी निधी कमी पडल्याचे सांगत मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. यात मोठ्याप्रमाणात निधीची तरतुदीची मागणी केली. परंतु, झेपीची मिळकतच तुटपुंजी असल्यामुळे वित्त व लेखा विभागातील अधिकारी व पदाधिकारीही चक्रावून गेले. सभापती दत्ता साळुंके यांनी तर व्यासपिठावरून वाढवायचे तर कमी कोठे करायचे, असा प्रश्न विचारला. तेव्हा निधी मागणाऱ्यांनी हसण्याशिवाय काहीच केले नाही.

अशा केल्या खर्चाच्या तरतुदी
बांधकाम ५.७३ कोटी, पाणीपुरवठ्यासाठी ३.३० कोटी, महिला व बालकल्याणला १.३१, कृषीला १.८७ कोटी, पंचायत राज कार्यक्रमासाठी ३.३३ कोटी, आरोग्य विभागास १.२७, शिक्षणला २.१० कोटी अशा एकूण १४ विभागांसाठी २२ कोटी ९९ कोटी खर्चाची तरतुद करण्यात आली आहे. सात कोटीचे उत्पन्न असताना आरंभिच्या शिलकीच्या २८ कोटी ५२ लाख मधून खर्च करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

प्रशासकीय इमारतीसाठी पुन्हा एक कोटी
झेडपी प्रशासकीय इमारत अगोदरच अद्ययावत आहे. असे असतानाही एक कोटींची तरतुद केली आहे. नवीन पदाधिकारी आल्यानंतर तो आपल्या कक्षाचे बांधकाम आपल्या पद्धतीने करून घेतो, यामध्येच रकमेचा अपव्यय होत असतो. परंतु, याला सत्ताधारी व विरोधकांनीही मान्यता दिली. स्वच्छतागृह चांगले असतानाही त्यासाठी १५ लाखांची तरतुद केली आहे.

सत्ताधारी, विरोधकांची स्वनिधी वाढवण्याची समिती ठरली कुचकामी

अर्थसंकल्पात
३६.४९ कोटी जमा
२२.९९ कोटी खर्चाची तरतुद
१३.५० कोटी शिलकीचा असल्याचा दावा
५२.५८ लाख खऱ्या अर्थाने शिल्लक
७.३३ कोटी डीसीसीत अडकले

स्वनिधी वाढवण्यात सत्ताधारी, विरोधकांचे अपयश
जिल्हा परिषदेचे जिल्हाभरात कोट्यवधीचे मोकळे भुखंड, जमिनी आहेत. यांचा विकास झाला तर स्वनिधी वाढू शकतो. तीन वर्षांपुर्वीच्या अर्थसंकल्पात तब्बल रात्री ८ पर्यंत चर्चा करून विरोधक व सत्ताधाऱ्यांची एकत्रित समिती नेमली होती. मात्र, या समितीला अद्याप आपल्याच मालमत्ता शोधता आल्या नाहीत. परिणामी स्वनिधी वाढला नाही. पत्रकार परिषदेतही या मुद्द्याला सातत्याने बगल देण्यात येत होती.

विविध योजनांसाठी केलेली सकारात्मक तरतूद, शेतकऱ्यांचेही प्रशिक्षण
दहन, दफन भूमी संरक्षण भिंत, निवारा करण्यासाठी ७५ लाख,
शासकीय योजनेत नसलेल्या विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी ८० लाख,
जननी सखी योजनेतून आशांच्या मानधनासाठी ५० लाख,
विविध विद्यार्थ्यांना सायकल पुरवण्यासाठी ३५ लाख,
फार्मर्स कल्बमधील शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी २० लाख,
शाळा, समाजमंदिर दुरूस्ती व देखभालीसाठी ५५ लाख,
अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्यासाठी १ कोटी,

दुर्धररोग पिडीतांना प्रत्येकी १५ हजार

बातम्या आणखी आहेत...