वाशी नगरपंचायत:मूलभूत सुविधा न देताच पोल्ट्री व्यवसाय‎ नोंदीसाठी तीन हजार रू.ची आकारणी‎

वाशी नगरपंचायत कडून मूलभूत सुविधा‎ न देताच पोल्ट्री व्यवसाय ना हरकत‎ प्रमाणपत्र साठी तीन हजाराची नोंदणी‎ शुल्क आकारण्यात येत असल्याने‎ नवव्यवसायिक तरुणांना आर्थिक झळ‎ सोसावी लागत आहे.‎ शहरात नसलेले मोठे उद्योग‎ धंदे,मर्यादित असलेली बाजारपेठ यामुळे‎ शहरातील बहुतांश तरुण हा शेतीशी‎ निगडित आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे‎ शेती चा व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाला‎ आहे. त्याला जोडधंदा म्हणून दुग्ध‎ व्यवसाय व पोल्ट्री हे होऊ शकतात.‎ कोरोना नंतर गाव सोडून मोठ्या शहरात‎ गेलेले तरुणही गावी परतले आहेत. मोठी‎ बाजारपेठ नसल्याने ते ही शेती करत‎ आहेत. एकट्या शेती उत्पन्नावर येणारा‎ उत्पादन खर्च व प्रपंच भागविणे अशक्य‎ झालेले आहे.

यामुळे त्याच्याशी सलग्न‎ व्यवसाय करण्याकडे तरुणाचा कल‎ वाढला आहे. पण त्यांना तो करण्यासाठी‎ व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक गणिते‎ जुळविणे आवश्यक आहे. यासाठी तरुण‎ बँकांच्या दारी जात आहेत. मात्र‎ बँकांकडून कर्ज देण्यासाठी व्यवसाय‎ चालू व नाहरकत चे प्रमाणपत्र मागितले‎ जाते तर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग साठी देखील‎ करार करणाऱ्या कंपनीकडून हेच‎ कागदपत्र मागितली जातात.ही प्रमाणपत्रे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ त्या ग्रामपंचायत अथवा नगरपंचायत‎ यांचेकडून घ्यावे लागतात. दुग्ध व्यवसाय‎ व पोल्ट्री हे व्यवसाय शेतामध्ये करण्यात‎ येत असल्याने त्यासाठी लागणाऱ्या‎ वीज,पाणी,रस्ता या मुलभत सुविधा‎ नगरपंचायत उपलब्ध करून देऊ शकत‎ नाही.

तरीही नाहरकत व व्यवसाय चालू‎ प्रमाणपत्र देण्यासाठी नगरपंचायत कडून‎ ३००० नोंदणी शुल्क आकारण्यात येत‎ आहे.ज्यामुळे नवव्यवसायिक यांना‎ आर्थिक झळ सहन करावी लागत आहे.‎ वास्तविक पाहता शेतीशी व पशू संबंधीत‎ व्यवसाय असल्याने या व्यवसायासाठी‎ पशुसंवर्धन विभाग यांचेकडून नोंदणी‎ प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. आणि‎ संबंधित नगरपंचायत असो वा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ग्रामपंचायत यांचे केवळ ना हरकत ते ही‎ विनाशुल्क देणे गरजेचे आहे. परंतु असे‎ होत नाही. शहरातील १५० पेक्षा अधिक‎ तरुण हा पोल्ट्री व्यवसाय करत आहेत.‎ केवळ शेड बांधल्यानंतर भांडवल नाही,‎ भांडवल बँकेकडून घेण्यासाठी आधी‎ कागदपत्राची पूर्तता करण्यासाठी हजारो‎ रुपये खर्च होतात, तेही नाहीत म्हणून‎ नगरपंचायत अंतर्गत १०० शेड अर्धवट‎ अवस्थेत बंद आहेत.‎

पशु संवर्धन व नगरपंचायत‎ कडे केवळ ६६ नोंदी‎
पशुसंवर्धन विभाग यांच्याकडील‎ नोंदणी प्रमाणपत्र यांना बँक अथवा‎ कॉन्ट्रॅक्ट फर्मिंग कंपनी यांची नसलेली‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ स्वीकृती ते नगरपंचायत अंतर्गत नोंदणी‎ करताना मोजावे लागत असलेले ३ हजार‎ रुपये यामुळे तरुणांकडून नोंदणी करण्यात‎ येत नाही. नगरपंचायत अंतर्गत जवळपास‎ १५० चालू पोल्ट्री शेड असतानाही‎ नगरपंचायत कडे ३३ व पशुसंवर्धन‎ विभागाकडे ३३ असे ६६ व्यवसायांची नोंद‎ आहे.

जवळचे भांडवल गुंतवल्यानंतर‎ व्यवसाय सुरु करता न आलेल्या तरुणांना‎ नैराश्य आलेले आहे.‎ उद्यम आधार, उद्योग आधार याद्वारे नोंदणी‎ केल्यानंतरही बँकेकडून या‎ प्रमाणपत्राबरोबरच स्थानिक नगरपंचायत‎ चे प्रमाणपत्र मागितले जाते मग उद्योग‎ मंत्रालयाकडे नोंदणी करून फायदा काय‎ हा प्रश्न निर्माण होतो.‎

नियमातील तरतुदी पाहून‎ निर्णय घेऊ‎
पोल्ट्री व्यवसाय नोंदणी शुल्क हा‎ एकप्रकारे कराचा प्रकार आहे. दुग्धोत्पादन‎ व पोल्ट्री या व्यवसायांना शेतीमध्ये सुविधा‎ पुरविता येत नाहीत. यामुळे संबंधित शुल्क‎ कमी करण्यासाठी नियमातील तरतुदी‎ पाहून निर्णय घेऊत.‎ सुरेश कवडे , उपनगराध्यक्ष