दिव्य मराठी विशेष:40 प्रस्ताव, फक्त 138 दिवसांतील प्रकरणांना मान्यता ; अपघात विमा योजना

गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी खंडित कालावधीतील ४० प्रस्ताव कृषी विभागाकडे आले. दरम्यान, १३८ दिवसांतीलच प्रकरणे यासाठी ग्राह्य धरली आहेत. उर्वरित आतापर्यंतच्या दिवसांसाठी निर्णयाची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. काही वर्षांपासून योजनेला घरघर लागली. वेळेत कंपनी नियुक्त न केल्याने सातत्याने खंडित कालावधी निर्माण होत आहे. या कालावधीतील नुकसान भरपाईची रक्कम मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागते. सध्याही असेत होत आहे. ६ एप्रिललाच मागील कंपनीची मुदत संपली होती. यामुळे अपघात झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव स्विकारणेही बंद झाले होते.

आता शासनाने तेव्हा पासून १३८ दिवस म्हणजे २२ ऑगस्टपर्यंतची प्रकरणे स्विकारकण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार आता हे प्रस्ताव स्विकारणे सुरू करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे ४० प्रस्ताव आले आहेत. या योजनेतून शेतकऱ्याचा अपघात, प्राण्याच्या आक्रमनामुळे मृत्यू आल्यास दोन लाख रुपये तर दिव्यांगत्व आल्यास एक लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची तरतुद आहे. यामुळे ही योजना प्रभावीपणे राबवण्याची गरज व्यक्त करण्यात येते. मात्र, याला साततत्याने खंडच पडत गेला आहे. दरम्यान, याच कालावधीतील आणखी ६० पेक्षा अधिक प्रस्ताव दाखल होण्याची शक्यता आहे.

उर्वरित ४ महिन्यांचा निर्णय केव्हा‌? ऑगस्टचे उर्वरित ९ दिवस, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नाेव्हेंबर, डिसेंबर या कालावधीतही अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, यासंदर्भात सध्यातरी कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे या कालावधीत दुर्घटनाग्रस्त शेतकरी किंवा त्यामध्ये मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना निर्णयाची अपेक्षा आहे. याबाबत निर्णय कधी होणार यासाठी कृषी विभागात सातत्याने विचारणा होत आहे.

भरपाई मिळण्यासाठी विलंब गतवर्षीही असाच खंड योजनेत निर्माण झाला होता. त्या काळातील रक्कम देण्यासाठी शासनाकडून तब्बल दिड वर्ष कालावधी लागला होता. ५२ जणांना भरपाई मिळाली होती. मात्र, १७ प्रकरणे प्रलंबित होती. आताही ९ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे अधिकृत विमा कंपनीची नियुक्ती करूनच विमा योजना सुरू ठेवण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण होणार आहे.

शासनाने कंपनी निवडली मात्र, प्रस्ताव स्विकारण्याबाबत आदेशच नाहीत राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वीच यासाठी कंपनीची नियुक्ती केली होती. मात्र, प्रस्ताव स्विकारण्याबाबत आदेशित केलेले नव्हते. खंडित कालावधीतील प्रस्तावाबाबत कंपनीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली नाही. आता तर अधिकृत खंडित कालावधीतील प्रस्तावांवर आयुक्त निर्णय घेऊन शासन भरपाई देण्यार आहे. तेव्हा केवळ कंपनीची निवड करून काय साध्य करण्यात आले, हा सर्वच शेतकऱ्यांना पडलेला प्रश्न आहे.