दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:परतफेड न करताच जिल्हा बँकेच्या ५५ हजार कर्जदारांना मिळेल ५० हजार अनुदानाचा लाभ

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पीककर्ज घेणाऱ्या ५५ हजार २१२ कर्जदार शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदानाचा फायदा होणार आहे. संबंधित सर्व शेतकऱ्यांची १६४ कोटी ६८ लाख ३५ हजार ५८९ रुपये कर्ज घेतले आहे. यांनी बँक अडचणीत येण्याच्या अगोदर म्हणजे सुमारे २० वर्षांपूर्वी कर्ज घेतले होते. विशेष म्हणजे यांनी कधीच परतफेड केलेली नसतानाही याचा फायदा होणार आहे.

अगोदर ठाकरे नंतर शिंदे सरकारने नियमित पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोस्ताहनपर अनुदान देण्याचे घोषित केले आहे. यासंदर्भात शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे. यामध्ये नमुद तरतुदीनुसार विविध बँका असे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करत आहेत. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनेही यादी केली आहे. प्रथमदर्शनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ५५ हजार २१२ शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणे अपेक्षित आहे. वास्तवात ५५ हजार ७५१ शेतकऱ्यांची कर्ज घेतले आहे. मात्र, लेखा परीक्षकांनी ५३९ कर्जदारांना वगळले आहे. सर्व कर्जदारांनी १६४ कोटी ६८ लाख ३५ हजार ५८९ रुपये कर्ज घेतले असून यामध्ये तब्बल २० वर्षांपूर्वी कर्ज घेतलेले आहे.

विशेष म्हणजे या कर्जदारांनी बँक अडचणीत आल्यापासून कधीच कर्जाची परतफेड केलेली नाही. बँकेनेच पंजाबराव देशमुख कृषी कर्जावरील व्याजमाफी योजने अंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी दरवर्षी कर्जाचे नूतनीकरण केले होते. याचाच फायदा आता या शेतकऱ्यांना हाेणार आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या खात्यात स्वत:हून काहीच न करता ५० हजार रुपयांची रक्कम पडणार आहे. त्यांच्यासाठी शासनाच्या वतीने हे गिफ्टच असणार आहे.

कर्जमाफीचा मिळाला नाही लाभ
जिल्हा बँक नियमित नूतनीकरण करत असल्याने शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला. तरी यापूर्वी कर्जमाफी योजना राबवताना तोटाही झाला होता. तत्कालीन युती सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर करताना थकबाकीदारांचे कर्ज माफ केले होते. दरवर्षी नूतकीकरणामुळे बँकेचे खातेदार संपूर्ण कर्जमाफीस पात्र ठरले नव्हते.

तरच बँकेला होईल फायदा
शासनाकडून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रोत्साहनपर अनुदान जाणार आहे. ही रक्कम ते केव्हाही काढू शकतील. लाखाच्या जवळपास कर्ज रक्कम असल्यास बँकेने उर्वरित रक्कम भरुन घेत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले तर बँकेची वसुली होऊन फायदा होऊ शकेल. यादृष्टीने बँक नियोजन करत आहे.

शासनाच्या नियमानुसार प्रक्रिया
शासनाच्या नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया केली जाणार आहे. यासाठी शासन निर्णयातील तरतूदी पाहून प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले जाणार आहेत. यासाठी सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन व पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे.

या कारणामुळे झाली नाही बँकेच्या कर्जदारांकडून कर्जाची वसुली
शेतकऱ्यांना २० वर्षांपूर्वी पीककर्ज दिले होते. त्याचवेळी बँकेतील आर्थिक घोटाळ्यानंतर चलन तुटवडा झाला.
खातेदारांनी अडचणीच्या काळात वापरण्यासाठी येईल म्हणून ठेवलेला पैसाही परत मिळाला नाही. अनेक कर्जदारांच्याही ठेवी बँकेत होत्या. कर्जदार शेतकऱ्यांनी मागणी करूनही ठेव न मिळाल्यामुळे कर्जाचीही परतफेड केली नाही. परिणामी जिल्हा सहकारी बँकेचे थकबाकीदार वाढतच गेले.

बँकेकडून तब्बल २० वर्षांनंतर प्रभावीपणे वसुली माेहीम, यापूर्वी राजकीय हस्तक्षेपामुळे माेहीम नाही. विजय घोणसे पाटील, कार्यकारी संचालक.

२७६ कोटी रुपये मिळणार
जिल्हा बँकेच्या पीककर्जदार खातेदारांच्या खात्यावर २७६ कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. बँकेने समुपदेशन व नियोजन करून खात्यावरील रक्कम कर्जखात्यात वळवून अंशत: कर्जमुक्त केले तर बँकेला अच्छे दिन येतील. यासाठी राजकीय, प्रशासकीय इच्छाशक्तीसोबत शेतकरी खातेदारांचीही आस्था असणे आवश्यक आहे.