आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी ब्रेकींग:12 दिवसांत सोयाबीन नुकसानीच्या 59 हजार पूर्वसूचना; हवा अग्रीम चा आधार

उपेंद्र कटके | उस्मानाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एकीकडे जिल्ह्यात पावसामुळे झालेले पिकांचे नुकसान एनडीआरएफच्या निकषात बसत नसल्याची चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे सोयाबीन नुकसानीच्या तक्रारी वाढतच आहेत. मागील १२ दिवसात सोयाबीन नुकसानीच्या ५९ हजार २४२ पूर्वसूचना पीकविमा कंपनीकडे आल्या. यामुळे जिल्ह्यात सर्वदूर नुकसान झाल्याचे अधाेरेखित होत आहे. यामुळे जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने तातडीने “अग्रिम’चा आधार देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी होत आहे.

जिल्ह्यात यावर्षी ४.८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी झाली असून याची टक्केवारी १५० टक्क्यांच्या जवळ गेली आहे. सुमारे सव्वापाच लाख हेक्टरपर्यंत खरीप पिकांची पेरणीस झाली. परंतु, सुरूवातीपासून खरिपाला संकटाने घेरल्याची जिल्ह्यात स्थिती आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात तर पाऊस झाला नव्हता यामुळे पेरण्या लांबल्या होत्या. नंतर पेरण्या झाल्या मात्र, गोगलगायींच्या प्रादुर्भावाचा फटका सोयाबीनला बसला. त्यानंतर सातत्याने पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. पुन्हा त्यात “मोझॅक’चा कहर जोमाने बरसत आहे. परंतु, ही सर्व संकटे एनडीआरएफच्या निकषात बसत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. शासनाने एनडीआरएफच्या निकषात ३ हेक्टरपर्यंत वाढ करून हेक्टरी अनुदानात वाढ केली. परंतु, याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल का? याची साशंकता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढतच जात आहेत. गेल्या १२ दिवसांमध्ये जिल्ह्यातील तब्बल ५९ हजार २४२ शेतकऱ्यांनी पिकांचे नुकसान झाल्याच्या पूर्वसूचना ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवल्या आहेत. यामध्य बहुतांश सूचना सोयाबीन नुकसानीच्याच आहेत. यामुळे जिल्ह्यात खरोखरच पिकांचे नुकसान झाल्याचे आणखी ठळकपणे अधोरेखीत झाले आहे.

२०२१ पीकविम्याबाबत प्रक्रिया थंड
जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या आदेशानुसार गतवर्षी म्हणजे २०२१ च्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना ६८ ते ८६ टक्के नुकसानीप्रमाणे पिकविमा मिळणे आवश्यक हाते. मात्र, बजाज अलियांझ कंपनीने समितीच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत केवळ २८ ते ३६ टक्के नुकसान गृहित धरून पिकविमा वाटप केला आहे. आता हे प्रकरण विभागिय आयुक्तांकडे आहे. तेथेही प्रक्रिया थंडच आहे. किमान ही प्रक्रिया करून तेव्हा विमा देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे.

अग्रीमची प्रक्रिया आवश्यक
एनडीआरएफच्या निकषात जिल्ह्यातील नुकसान बसवण्यासाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सचिव स्तरावर चर्चा सुरू केली होती. त्यानुसार पंचनाम्यांचे काम सुरू आहे. परंतु, पीकविमा योजनेतील तरतुदीनुसार अकाली पिकांचे नुकसान होत असल्याचे आढळल्यास पीकविम्याच्या तुलनेत २५ टक्के अग्रिम देण्याची तरतूद आहे. शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळण्यासाठी प्रक्रिया करण्याची मागणी होत आहे.

“कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन’ची अडचण
पूर्ण वाढ झाली नसतानाच पिकांचे नुकसान होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी पीकविम्यापोटी भरपाईसाठी आॅनलाइन पूर्वसूचना दिल्या. परंतु, वाढ झालेली नसताना भरपाईची मागणी झाल्यास “कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन’चा निकष लावला जातो. म्हणजे आतापर्यंतच्या पेरणी, मजुरी, खते, बियाणांवर झालेला खर्च पकडला जातो. यात उत्पन्नाचा फारसा विचार होत नसल्याने शेतकऱ्यांना अधिक विमा रक्कम मिळण्याची शाश्वती कमीच आहे.

समितीची भूमिका महत्त्वाची
पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची भूमिका महत्त्वाची आहे. या समितीने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत जिल्हा कृषी अधिकारी, पीकविमा कंपनीचे प्रतिनिधींचा समावेश आहे. यामुळे या समितीने निर्णय घेतल्यानंतर पुढील दिशा ठरू शकणार आहे.

बैठकीचे नियोजन
जिल्हास्तरीच समितीच्या बैठकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. लवकरच या बैठकीमध्ये अग्रिम संदर्भात पडताळणी करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. प्रशासन शेतकऱ्यांच्या दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. लवकरच शेतकऱ्यांना उचीत मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महेश तिर्थकर, जिल्हा अधीक्षक, जिल्हा कृषी अधिकारी.

बातम्या आणखी आहेत...